E-Court | उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | खण्ड पीठ कार्यवाही अन्तर्गत msi दिनांक: 26-2-2024 शिकायत संख्या: ॥ए2२44030004/2024 एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम डॉ. अरविन्द कुमार एवं कुसुम तिवारी आदेश शिकायतकर्ता / प्रमोटर का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभय सिंह तथा विपक्षी / आवंटी स्वयं उपस्थित हुए। आवंटी द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति दर्ज करते हुए यह अवगत कराया गया कि उन्होनें प्रमोटर के विरुद्ध पूर्व में प्राधिकरण के समक्ष शिकायत संख्या: 42038937 योजित की थी, जिसमें प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 42-07-2048 को उनके पक्ष में आदेश पारित किया जा चुका है। आवंटी ने यह भी अवगत कराया कि आदेश, दिनांक 42--07-2048 के विरुद्ध प्रमोटर ने मा. अपीलीय अधिकरण में अपील (misc. case: 774/2049) योजित की थी, जिसे मा. अपीलीय अधिकरण ने दिनांक 03-03-2020 को खारिज कर दिया था। मा. अपीलीय अधिकरण के आदेश, दिनांक 03-03-2020 के विरूद्ध प्रमोटर ने मा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष Re याचिका (सी) संख्या: 20044 / 2022 योजित की थी, जिसे मा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश, दिनांक 28-07-2022 द्वारा खारिज कर दिया है।

आवंटी ने यह भी अवगत कराया कि उन्होनें प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश, दिनांक 42-07-2048 के क्रियान्वयन हेतु मा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष Re याचिका (सी) संख्या: 20466 / 2024 योजित की थी, जिसे स्वीकार करते हुए मा. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 27-09--2024 को जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर को वसूली कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये थे। प्रकरण में दिनांक 02-4 2-2024 को वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किया जा चुका है। आवंटी को यह निर्देशित किया जाता है कि कि वे 03 सप्ताह के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति तथा उक्त आदेशों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ पोर्टल पर अपलोड करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेजों / अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें और ग्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। आवंटी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी लिखित आपत्ति में इस बात का भी उल्लेख करें कि क्या उनके द्वारा कब्जे की कार्यवाही हेतु नियम-24 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं? पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 25-03--2025 को प्रस्तुत की जाये। (हरीश त्रिपाठी) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. रेरा।