उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-3 रेक्टिफिकेशन आदेश अन्तर्गत धारा-39 शिकायत संख्या — Sect-39/I/NCR44/2/86935/202 wal बिल्डवेल इन्फ्रा प्रा.लि. बनाम सचिन गुप्ता पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित थी। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वर्तमान प्रकरण में शिकायतकर्ता-रुद्रा Pesta sae प्रा.लि. द्वारा धारा-39 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थन पत्र पीठ द्वारा दिनांक 40.06.2022 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश में सशोधन किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 5.06.2022 को दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता-रुद्रा बिल्डवेल geet प्रा.लि द्वारा उल्लिखित किया गया है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता-रुद्रा Resta इन्फ्रा प्रा.लि के द्वारा प्रकरण में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। जबकि शिकायतकर्ता-रुद्रा Resta इन्फ्रा प्रा.लि के द्वारा रेरा पोर्टल पर सभी सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड किये गये थे जिस कारण प्रपत्रों के अभाव में शिकायतकर्ता-रुद्रा बिल्डवेल इन्फ्रा प्रा.लि के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है तथा विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना भी रेरा अधिनियम के अनुसार नहीं है। अत: शिकायतकर्ता-रुद्रा बिल्डवेल geet प्रा.लि द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पीठ को अपने आदेश पर पुर्न विचार करते हुए शिकायतकर्ता-रुद्रा बिल्डवेल Eset प्रालि को कुछ लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी-आवंटी द्वारा शिकायतकर्ता-रुद्रा बिल्डवेल इन्फ्रा प्रा.लि द्वारा रेश अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत दाखिल प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता-रुद्रा बिल्डवेल इन्फ्रा प्रा.लि पूर्ण रूप से पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 43.06.2022 का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है। शिकायतकर्ता-रुद्रा Resta इन्फ्रा प्रा.लि द्वारा wr अधिनियम की धारा-39 के तहत संशोधन प्रार्थना पत्र केवल क्रियान्वयन की प्रकिया को विलम्बित करने के उद्देश्य से योजित किया गया है। शिकायतकर्ता-रुद्रा Pesta इन्फ्रा प्रालि के लगातार कई तिथियों पर अनुपस्थित रहने के कारण पीठ द्वारा दिनांक 04.05.2024 को शिकायतकर्ता-रुद्रा बिल्डवेल इन्फ्रा प्रा.लि का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था। विपक्षी-आवंटी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता-रुद्रा बिल्डवेल इन्फ्रा प्रा.लि के द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 के परिधि से बाहर है क्योंकि शिकायतकर्ता-रुद्रा a a बिल्डवेल इन्फ्रा प्रा.लि द्वारा चाहे गये संशोधन से पीठ द्वारा पारित आदेश के सारवान भाग में परिवर्तन हो जाएगा। अतः विपक्षी-आवंटी द्वारा वर्तमान संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र रेरा अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत दिनांक 6.06.2022 को योजित किया गया है। जबकि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत मूल आदेश दिनांक 0.06. 2022 को पारित किया गया है। इस प्रकार शिकायतकर्ता की ओर से Wed संशोधन प्रार्थना पत्र रेरा अधिनियम की धारा-39 में प्राविधानित 2 वर्ष की अवधि के भीतर है |

न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में त्रुटि परिशोधन संशोधन हेतु भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20:6 की धारा-39 में निम्नवत्‌ प्रावधान किया गया है :- प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके विरूद्द इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा। उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 45.06. 2022 के माध्यम से जो वांछित संशोधन चाहा गया है वह रेरा अधिनियम की धारा-39 की परिधि में नहीं आता है क्‍योंकि शिकायतकर्ता द्वारा चाहे गये वांछित संशोधन से गुण-दोष के आधार पर asi के अन्तर्गत पारित मूल आदेश दिनांक 40.06.2022 के सारवान भाग में परिवर्तन हो जाएगा। उक्त तथ्यों एवं रेर अधिनियम की धारा 39 को दृष्टिगत रखते हुए शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 45.06.2022 निरस्त किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। = ee a eS जल Slo दीपक स्वरूप सक्सेना ह (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण