उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 नियम-24 49-शिकायत संख्या : ॥एटए44/[2/86720/202[ दिनेश कुमार शर्मा बनाम कैपिटल इन्फ्राठेकोम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 24.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-04, द्वारा दिनांक 44.40.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:-

4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट को पुनर्स्थापित करते हुये आवंटन पत्र,अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर एवं शिकायतकर्ता से यूनिट के मद में अवशेष धनराशि प्राप्त कर ओ.सी,/सी.सी के साथ आदेश अपलोड होने की तिथि से 60 दिनों में यूनिट का कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं | 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.04.2022 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा घनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25. 09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (Over Dues) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। दूसरे शिकायतकर्ता कमल शल्य के प्रकरण में अनुबन्ध,/आवंटन पत्र के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता हैं कि रेरा अधिनियम 2046 की धारा 22०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। 4... विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर शिकायतकर्तागण को ऋण प्राप्त हेतु बैंक से एन.ओ.सी उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। ae

5 यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे। उपरोक्त शिकायत में मा. tle-o, द्वारा दिनांक १4.42.2023 को धारा-38 / 40 ,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fe अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रशनगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में errs के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 44.02022 के क्रम संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 27.04.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा ERT fala 07.07.2024 को अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रेषित की गयी। पत्रावली इस पीठ के समक्ष आज दिनांक 24.0.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित wt) पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 25. 44.2024 को पेश हो। Seine Sa) nm, आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण