उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 44-शिकायत GAT—NCR44/2/8654/202 विवेकानन्द प्रसाद बनाम महालक्ष्मी इंफ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 46.09.2025 . _— शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश Bel पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित gy विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई।

उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि वह यूनिट के कब्जे में है और विपक्षी द्वारा दिनांक 06.06. 2024 को कब्जा दिया जा चुका है। उक्त कब्जा तिथि से 2 वर्ष ar FART की धनराशि . शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा की जा चुकी है। माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 45.06.2022 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल Re याचिका संख्या-940,/2047 (बिकम चटर्जी एवं आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं आदि) में देय ब्याज सम्बन्धी रिव्यू प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर लीज डीड निष्पादित करायें। लम्बित प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब के फलस्वरूप यदि कब्जे की तिथि पर लागू दरों में कोई अतिरिक्त cero एवं विधिक व्यय की देयता होगी, तो वह विपक्षी द्वारा दी जानी न्‍्यायहित में होगी, क्योंकि रजिस्ट्री कराने में इस विलम्ब का उत्तरदायित्व बायर का नहीं है व विधिक रूप से यह बिल्डर का कर्तव्य है। 2. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उसकी दिनांक 29.05.2049 तक बैंक को अदा की जाने वाली प्री-ई.एम.आई की धनराशि, की देयता है तथा तदनुसार वह दिनांक 45.07.2022 तक संशोधित मांग पत्र व एन.डी.सी. पत्र जारी करें। इस अवधि में कोई , होल्डिंग चार्जेज / अनुरक्षण व्यय देय न होगा। इस प्रकार उक्त निर्णय के अनुसार कोई होल्डिंग चार्ज व मेन्‍्टेनेन्स चार्ज विपक्षी, शिकायतकर्ता से पाने का अधिकारी नहीं है। . विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 2 माह के अन्दर शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना Si

सुनिश्चित ot) यदि विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से दिनांक 09.42.2025 को स्वयं इस पीठ के समक्ष उपस्थित होकर कारण : बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण 3 माह के लिए गिरफ्तार कर, सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया जाये और माननीय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 75.06.2022 का अनुपालन कराया जाये। पत्रावली अग्रिम सुन॒वाई हेतु दिनांक 09.42.2025 को प्रेश हो। आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण