उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,/63 सपठित नियम-24 38-शिकायत GI—NCR44/2/8654/202I _विवेकानन्द प्रसाद बनाम महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड, आदेश-पत्र दिनांक: 25.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। yor पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्वेता तिवारी उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नणत शिकायत में माननीय पीठ-04ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 45.06.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल Re याचिका संख्या-940,/2047 (बिकम चटर्जी एवं आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं आदि) में देय ब्याज सम्बन्धी रिव्यू प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर लीज डीड निष्पादित करायें। लम्बित प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब के फलस्वरूप यदि कब्जे की तिथि पर लागू दरों में कोई अतिरिक्त cera एवं विधिक व्यय की देयता होगी, तो वह विपक्षी द्वारा दी जानी न्यायहित में होगी, क्योंकि रजिस्ट्री कराने में इस विलम्ब का उत्तरदायित्व बायर का नहीं है व विधिक रूप से यह बिल्डर का कर्तव्य है। 2. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उसकी दिनांक 29.05.2049 तक बैंक को अदा की जाने वाली प्री-ई.एम.आई की धनराशि, की देयता है तथा तद्नुसार वह दिनांक 45.07.2022 तक संशोधित मांग पत्र व एन.डी.सी. पत्र जारी करें। इस अवधि में कोई होल्डिंग चार्जेज / अनुरक्षण व्यय देय न होगा। 3. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। जज उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04ए), द्वारा दिनांक 44.04.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः-

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा anes के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 45-06-2022 @ प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में लीज़ डीड/ रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने की कार्यवाही तथा उक्त आदेश के प्रस्तर-02 का विपक्षी कम्पनी से पूर्ण रूप से अनुपालन कराये जाने की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 25-02--2025 को संदर्भित की जाती है। af मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3, दिनांक 45—06—2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। अन्तर्गत धारा--38 / 40 / 63 के कार्यवाही के दौरान यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण माननीय पीठ-04 (पूर्व में पीठ--0ए) द्वारा पारित आदेश दिनांक 44. 04.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश EE! विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष यदि कोई जवाब दाखिल करना चाहे, तो रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 27. 05.2025 को पेश हो। आर. पी fie (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण