उ.प्र. भू-संम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 20-शिकायत PAN—NCR44/2/85928/202 रमाकांत वाष्णेय एवं पूजा चौधरी बनाम. वेव मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 42.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। : पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित हुए | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है औरं न ही हस्तान्तरण facta निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। opera शिकायत में माननीय पीठ-0१ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 46.06.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि यह शिकायतकर्तागण को फ्लैद्स की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.08.2022 तक ail. सी/सीसी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देश स्टाम्प शुल्क प्राधा कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें|

: 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनाक 24.03.2048 से ओ सी सी सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा. कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+H प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अतिग भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनाक 25.03.2020 से दिनाक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु व्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकतों द्वारा यदि कोई अतिदय (Over Dues), तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी | ~y 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2Aza)(i) के अनुसार यदि रस लागू होने के बाद कोई व्याज दर आवटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वांरा लिया जाता है. तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवटी का दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+H प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि ररा लागू होने के बाद आवटी से विलम्ब हंतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु व्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलिया पर रखी जाये एवं इस आदेश - में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि ब्याज की प्रत्येक मामले में गणनों की जायेगी।

5... यदि दिनांक 37.08.2022 तक कब्जा ऑफर नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता जमा धनराशि माय व्याज हेतु नई शिकायत प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगे। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। | विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 46.06:2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया war) उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 49.05. 2025 को धारा-63 के arta निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 46.06.2022 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 206 के नियम 24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 6.06.2022 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, THR के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 43.08.2025 के लिए संदर्भित की जाती है।

सचिव, उ.प्ररेरा को निर्देशित किया जाता है कि पीठ द्वारा दिनांक 6.06.2022 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश में उल्लिखित शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को भुगतान की गयी धनराशि में रेरा अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत दिनांक 29..2022 को संशोधन करते हुए आदेश दिनांकित 26.06.2022 में अंकित धनराशि रु. 59,92,457 / के स्थान पर ©. 58,79,i98 / पढ़ा जाए के आदेश पारित किये गये है। अतः सचिव उ.प्र. रेरा आदेश दिनांकित 29.44.2022 के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 43.08.2025 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ः यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 6.06.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का 'कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण माननीय पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.05.2025 के. अनुसार पत्रावली नियम-24 की * कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु आज प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई है।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पंत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा ya पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.40.2025 को पेश हो। (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण