E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, va-69, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ-0-ए) आदेश अन्तर्गत धारा-39 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: $०९८-३39//४८२44/2/8382/202] डॉ. सुधीर बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रार्थी / शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 पर उभय पक्षों द्वारा अन्तिम बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 9-03-2025 को की गई। पुकार पर प्रार्थी, शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनुभा उपस्थित हुईं। विपक्षी अनुपस्थित रहे। इस पर पीठ द्वारा प्रार्थी/शिकायतकर्ता के coef को विस्तार से सुनने के उपरान्त, पत्रावली आदेश हेतु, दिनांक 49-03-2025 को ही सुरक्षित की गयी।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 45-07-2024 को रेरा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने के साथ-साथ विस्तृत लिखित प्रार्थना-पत्र, दिनांक 08-08-2023, दिनांक 42-42-2023 एवं दिनांक 02-40--2024 तथा लिखित जवाब, दिनांक 23-04-2025 अन्तर्गत धारा-39 प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थी/“ शिकायतकर्ता द्वारा उपर्युक्त प्रार्थना-पत्रों तथा लिखित जवाब में में कहा गया है कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-08-2022 के पृष्ठ संख्या: 42 में वर्णित आदेश के बिन्दु संख्या: 02 में जिस अवधि के लिए 04% की दर से ब्याज प्रदान किया जाना है, उसकी तिथि 26-44-2047 से दिनांक 30-04-20:7 बताई गयी है, जबकि wat आदेश के पृष्ठ संख्या: 07 के पैरा-03 तथा पृष्ठ संख्या: 08 के पैरा-03 में उल्लेख किया गया है कि:- (थ्िकायतकर्ता को दिनांक ॥6--08--20/2 + 68 दिन अर्थात्‌ दिनांक 29--70--20/2 से mY ae, ग्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक विलस्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित ai होता है।/” इन आधारों पर प्रार्थी // शिकायतकर्ता द्वारा आदेश, दिनांक 03-08-2022 के पृष्ठ संख्या: 42 में वर्णित आदेश के बिन्दु संख्या: 02 में अंकित विलम्बित अवधि के ब्याज की तिथि दिनांक Page ०4 का E-Court

26--20:7 से दिनांक 30-04-2047 तक 04% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एवं दिनांक 04-05-2047 से ओ.सी.,/ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH% ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें।... के स्थान पर आदेश के पृष्ठ संख्या: 07 के पैरा-03 तथा पृष्ठ संख्या: 08 के पैरा-03 में अंकित विलम्बित अवधि के ब्याज की तिथि दिनांक 46-08-2042 + 68 दिन अर्थात्‌ दिनांक 23-40-2042 से दिनांक 30-04--2047 तक 04% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एवं दिनांक 04-05-2047 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRHI% ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें।.. को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी/ शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में पीठ द्वारा ars के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03--08-2022 की प्रति, पत्रों की प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थी/ शिकायतकर्ता के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत aise के विरूद्ध विपक्षी (ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा अपना आपत्ति-पत्र, दिनांक 26--44-2024 रेरा कम्प्लेन्ट tor पर अपलोड एवं दाखिल करते हुए कहा गया है fo welt / शिकायतकर्ता का यह दावा कि पीठ द्वारा ainsi के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-08-2022 में उल्लिखित तिथियाँ गलत हैं, उक्त तथ्य निराधार है। ब्याज की अवधि का आदेश में स्पष्ट उल्लेख है, ब्याज की अवधि में कोई भी संशोधन अपील का विषय है, सुधार का नहीं। यद्यपि आदेश में संशोधन की अनुमति रेरा अधिनियम, 2006 की धारा-39 के अन्तर्गत दी गयी है, परन्तु vad धारा को नियमित तौर पर लागू नहीं किया जा सकता और उक्त धारा-39 को सिर्फ असाधारण परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखा गया है, यदि रिकॉर्ड में त्रुटि स्पष्ट है, तो प्रकरण के गुण-दोष पर विचार किए बिना। पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 03-08--2022 में कोई त्रुटि नहीं है और प्रार्थी // शिकायतकर्ता द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है कि var आदेश में उल्लिखित तिथियाँ गलत हैं या विलम्ब ब्याज की अवधि के निर्धारण में कोई गलती हुई है। इन आधारों पर विपक्षी द्वारा दिनांक 03-08-2022 के आदेश में संशोधन हेतु wel / शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अस्वीकार किये जाने तथा विलम्ब ब्याज की अवधि में किसी भी संशोधन के बिना मूल उक्त आदेश, दिनांक 03-08-2022 को यथावत्‌ रखे जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, दिनांक 29--05--2023 की प्रति दाखिल की गयी है।

प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित हैः- “प्राधिकरण अभिलेख से ग्रकट किसी गलती को छुधारने की दृष्टि स्रे इस अधिनियम के अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी Page 2 of 4 E-Court समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन BT: weg ऐसा ais संशोधन ऐसे किसी आदेश को सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन athe rgd की गयी है. नहीं किया जायेगाः weg यह और fe ग्राधिकरण atcha से प्रकट किसी यलती का छुघार करते समय इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पारित TIP आदेश के साखान्‌ WT का संशोधन नहीं BT | प्रार्थी/ शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार से सुना गया एवं पत्रावली पर दाखिल किये गये समस्त साक्ष्यों का परिशीलन किया गया, जिनके परिशीलन से यह विदित है कि प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत werd शिकायत योजित करते हुए, आवंटित फ्लैट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया किया गया था, जिसके क्रम में पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत दिनांक 03-08-2022 को निम्न आदेश पारित किये गये:- 7. विपक्षी को आवेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के फ्लैट की समस्त छुव्धिओं को आवंटन w/a को अनुसार पूर्ण करकर fede 37-70-2022.. तक any ae wea कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प Yow urd कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2 विपक्षी शिकायतकर्ता को (दिनांक 26-77-2077 से दिनांक ३0-04--2077 तक 04 प्रतिशत वार्षिक स्राधारण ब्याज की दर से व दिनांक 0/-05-2077 से ओ सीसी सी. ग्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफ़र किये जाने की fae, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जगा ETRY पर विलम्ब ब्याज के रुप में MCLR+ TART ब्याज अदा करना BRAT करें। ब्याज की यह धनराशि आंतिग थ्ुयतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनयाथि से अधिक होने पर थिकायतकर्ता को are की जायेगी। ort मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए ।विनांक 25-03-2020 से fear 25-09-2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब ag ब्याज की यणना नहीं की जायेगी/ साथ ही इस अवधि में शिक्रायतकर्ता द्वारा यदि wg HIT (Over Dues) & TTT पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि eer अधिनियम 2076 की धारा 2(0)/6) के TAR यदि or any होने के बाद ale ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से ग्रोम्रेटर द्वारा लिया जाता है; तो उसी दर से ब्याज ग्रोगोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को fear जायेगा/ अतः fread थ्रुयतान पर शिकायवकर्ता द्वारा भी McLR+I ग्रविशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से als धनराशि er ong होने को बाद आवंटी से face eg ली गयी & तो fread अवधि eg ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह अतिरिक्‍त you! के vat में अनुबन्ध,ब्रोशर के अनुसार धनराशि ग्राप्त करेंगे। 5. इस आदेश का उललघंन श्रू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 20:6 की धारा-63 कथा अन्य yard wand के अन्तर्यत दंडनीय होगा/ आदेश पोर्टन पर अपलोड किया Art |

6. यदि विपक्षी द्वार इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता & तो थिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेस ग्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा APT |” Page 3 of 4 E-Court उपर्युक्त आदेश के प्रस्तर-02 के अनुसार विपक्षी द्वारा प्रार्थी,शिकायतकर्ता को दिनांक 26-44-2047 से दिनांक 30-04-2047 तक 04 प्रतिशत वार्षिक साधारण की ब्याज दर से एवं दिनांक 04-05-2047 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा किया जाना था, त्रुटिवश अंकित हो गया है, क्‍योंकि cat आदेश के पृष्ठ संख्या: 08 के पैरा-03 तथा पृष्ठ संख्या: 09 के अंतिम पैरा एवं पृष्ठ संख्या: 40 के प्रथम पैरा के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की तिथि दिनांक 46-08--2042 + 68 दिन अर्थात्‌ दिनांक 23-40-2042 से दिनांक 30-04-2047 तक 04% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एवं दिनांक 04-05-2047 से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH% ब्याज अदा करने सम्बन्धी निष्कर्ष दिया गया है।

अतः समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में melt / शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत रेक्टीफिकेशन प्रार्थना-पत्र उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाता है तथा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-39 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 03-08-2022 के पृष्ठ संख्या: 42 में वर्णित आदेश के बिन्दु संख्या: 02 में अंकित विलम्बित अवधि के ब्याज की तिथि दिनांक 26-44-2047 से दिनांक 30-04-20:7 तक 04% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एवं दिनांक 04-05-2047 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH% ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ... के स्थान पर आदेश के पृष्ठ संख्या: 07 के पैरा-03 तथा पृष्ठ संख्या: 08 के पैरा-03 एवं पृष्ठ संख्या: 09 के अंतिम पैरा तथा पृष्ठ संख्या: 40 के प्रथम पैरा में दिये गये निष्कर्ष के अनुसार अंकित विलम्बित अवधि के ब्याज की तिथि दिनांक 46-08-2042 + 68 दिन अर्थात्‌ दिनांक 23-40-2042 से दिनांक 30-04-2047 तक 04% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से व दिनांक 04-05-2047 से ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप 4 MCLRH% ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें |...उक्तानुसार सम्बन्धी आदेश पढ़ा जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो। दिनांक: 23--06-2025. een अध्यक्ष, ANT | Page 4 of 4