Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Anubhav Mishra v. Rise Projects Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/12/67367/2020
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Source: UP RERA order
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Judgment text
Toto भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 उपस्थिति :-- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य शिकायत संख्या — NCRI44/2/67367/2020 अनुभव मिश्रा बनाम राइज प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना "Rise Resort Residences Phase-I" में यूनिट संख्या- 3-T5- i0i बुक किया गया था, जिसके लिए उनके द्वारा पर 2,00,000/— रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि दिनांक 27.77.2078 को पिता की आकास्मिक मृत्यु के कारण वह जमा धनराशि वापस चाहते हैं। अतः * शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में जमा धनराशि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना में आवेदन किया गया था, जिसके लिए शिकायतकर्ता को यूनिट vo—7T5-20i आवंटित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा CLP प्लान के अंतर्गत यूनिट बुक की गयी थी। शिकायतकर्ता के साथ कोई अनुबन्ध निष्पदित 'नहीं किया गया है। विपक्षी का कहना है क शिकायतकर्ता की ie ww Page 4 प्री-मैच्योर है। शिकायतकर्ता की कुल धनराशि में से to प्रतिशत धनराशि की कटौती कर शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। उभयपक्षों के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। शिकायतकर्ता की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु विचारणीय है:- 4... क्या शिकायतकर्ता की जमा धनराशि वापस दिलायी जाए ? निस्तारण बिन्दु सं० 4
शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा बुकिंग धनराशि वापस नहीं की गयी है। ऐसे में शेष जमा धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता को शेष धनराशि कटौती के उपरान्त वापस करने को तैयार हैं। यह निर्विवादित है कि शिकायतकर्ता द्वारा फ्लैट के निरस्तीकरण हेतु विपक्षी से अनुरोध किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा 2,00,000/— vo की धनराशि वापस विपक्षी को अदा की गयी है। यह भी विदित है कि उभयपक्षों के मध्य कोई अनुबन्ध निष्पादित नहीं है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता अपनी जमा धनराशि वापस पाने का अधिकारी है। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता अपनी अवशेष जमा धनराशि ब्याज सहित वापस पाने का अधिकारी है। इस सबंध में रेर अधिनियम के धारा-48(4) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि :- "]8, () If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,— IV {V eo, PeeCeeen»«,,~ Page 2 Page 2 —$——————$———— मना (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or
(b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed." उपरोक्तानुसार यदि प्रोमोटर करार के निबन्धों के अनुसार उसमें दिये गये अवधि तक समय से किसी अपार्टमेन्ट, भू-खण्ड या भवन को पूरा करने में असफल रहता है या कब्जा देने में असमर्थ रहता है, तो वह उपलब्ध किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आवंटी की मांग पर यदि आवंटी परियोजना से बाहर होना चाहता है, तो प्रकरण के अनुसार, उस अपार्टमेन्ट, भू-खण्ड या भवन के सम्बन्ध में उसके प्राप्त धनराशि ब्याज सहित लौटाने का दायी होगा।
इस अधिनियम की धारा is.) में यह भी प्राविधान दिये गये है कि अन्य परिस्थतियों / कारण में भी (or for any other reason) यदि आवंटी परियोजना से बाहर होना चाहता है तो वह अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित प्रमोटर से वापिस पा सकेगा। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता के लिए यह कारण है कि परियोजना बिलम्बित होने के बाद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की अवशेष जमा धनराशि वापस नहीं की गयी है। (V ———— En Page 3 3-० नाम मामा दिनांक :- 09/07 / 2024 908 (We इस सम्बंध में रेशा अधिनियम की धारा-38 की उपधारा-2 के अनुसार नैसंगर्गिक न््याय((४०४७०। justice) को दृष्टिगत रखते हुए समुचित निर्णय लिया जाना न्यायोचित होगा, जोकि निम्नरूप से प्राविधानित हैः- 38. "(2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made there under, the Authority shall have powers lo regulate its own procedure." ऐसे में उक्त प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए शिकायतकर्ता की जमा धनराशि | | ब्याज सहित वापस दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार बिन्दु dea निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :- आदेश 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अंदर शिकायतकर्ता की जमा धनराशि अंकन 2,00,000,/- रुपये अदा करना सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लघन भूनसम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। ————e - बा ee कुमार) J
(सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण rer Page 4 age 4