Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Pawan Kumar Sharma v. Project Category-Un-Register Ansal Housing Limited

Complaint No. NCR144/12/67290/2020

Decision date
2025-07-22
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 9-शिकायत WAT—NCR44/2/67290/2020 पवन कुमार शर्मा बनाम अंसल हाउसिंग लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 22.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि वह प्लॉट के सम्बन्ध में समस्त धनराशि विपक्षी को अदा कर चुका है, अब कोई बकाया नहीं है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय पीठ-4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट/प्लॉट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अत: ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 20.0:.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।

उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने एवं शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु परियोजना-006-७7588 Housing Limited में यूनिट संख्या-0-008 Commercial को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और रजिस्ट्री कराई जा सके। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 46.09.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण