उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 22-शिकायत संख्या : ॥7८२44/2/66987/2020 विजय कालरा बनाम ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-04ए, द्वारा दिनांक 24.04.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- t. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के प्लॉटस्‌ की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.05.2022 तक ओ.सी/सी.सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 24.06.20:5 से दिनांक 30.04.20:7 तक 45 /-रुपये प्रतिवर्ग गज प्रतिमाह (54,/-रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह) की दर से एवं दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी सी. सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वरा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRw प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकातयकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप TRIG गणना की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2 (za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अत: विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे च्च्च्य अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

4. शिकायतकर्तागण, विपक्षी से “गोल्फ मेम्बरशिप” लेने के लिए बाध्य नहीं हैं और यदि शिकायतकर्तागण द्वारा “गोल्फ मेम्बरशिप” लेने की सहमति दी जाती है, तभी विपक्षी, शिकायतकर्तागण से “गोल्फ मेम्बरशिप” के मद में धनराशि की माँग करने का अधिकारी है। 5. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को wiley का कब्जा देते समय सभी चार्जेज अनुबन्ध में दिए प्राविधानों की सीमा तक ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उपरोक्त शिकायत में मा. te-or, द्वारा दिनांक 08.07.2024 को धारा-38 / 40 // 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट का भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 20.08-2024 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 24.04.2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 20.08.2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत asi, दिनांक 24.04.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित यदि कोई हो तो शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सूनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता बकाया देयों का भुगातन करें। यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दाखिल करना सुनश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.02.2025 को पेश हो। आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण