Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Globus Transitos Pvt. Ltd v. Rudra Buildwell Projects Private Limited

Complaint No. NCR144/12/66444/2020

Decision date
2025-11-25
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 47-शिकायत PAM:—NCR44/2/66444/2020 ग्लोबस ट्रांजिटोस प्रा. लिमिटेड बनाम we fiesta प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड areas दिनांक: 25.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित | gerd शिकायत में माननीय पीठ-03- द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 42.42.2024 को निम्नवत्त आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी परिवादी को आवंटित मूल इकाई का अधिपत्य (physical possession) आवंटन पत्र में निहित मूलभूत सुविधाओं के साथ व ओ.सी/ सी.सी के साथ मार्च 2022 तक उपलब्ध करायें। (ख) प्रतिवादी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज आवंटन पत्र के अनुसार दिनांक 04.42. 20i6 से 3004.20I7 तक आवंटन पत्र में निहित ब्याज दर के अनुसार देय होगा तत्पश्चात दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी / सीसी प्राप्त होने की तिथि या ऑफर ऑफ पजेशन जो भी बाद मे हो, तक MCLRH% की दर से ब्याज देय होगा। ब्याज की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित (adjust) किया जायेगा तथा शेष बची धनराशि परिवादी को भुगतान की जाएगी। (ग) परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी प्रतिवादी को भुगतान करें। रेरा अधिनियम की धारा 2Aza)(i) के अधीन परिवादी द्वारा धनराशि भुगतान करने में किये गये विलम्ब के लिए प्रतिवादी उस विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा।

(घ) परिवादी द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 25. 09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। बा इस आदेश का उल्लघंन उठप्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 2.42.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 29.09. 2023 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.42.2024 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38/40/63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 42.42.2024 को oat के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 2 के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाएगी। आदेश की प्रति सचिव रेरा को प्रेषित हो।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सविच, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.02.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण