उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | पीठ-2 उपस्थिति :-- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य क्रम सं० शिकायत संख्या शिकायतकर्ता यूनिट Ho | धनराशि रु०/- . | टारा44/09/62224/2020 aT कुमार ढ्-20ण 3,07,235/-- 2... िटारा44/2/66383/2020 | धनाजी मधुकर मोहि I-203 36,75,882 /— बनाम फ्यूचरवर्ल्ड ग्रीनहोम्स प्रा.लि. शिकायतकर्ता राजेश कुमार के साथ 04 अन्य शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया है। इन दोनों शिकायतों के तथ्य समान हैं और एक समान साक्ष्य हैं। यह दोनों शिकायतें परियोजना से सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत to NCRI44/09/62224/2020 राजेश कुमार अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज वापस दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना में यूनिट संख्या- 620 बुक किया गया था, जिसके लिए उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 3,07,235/- रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी की परियोजना में 2 वर्षों से अधिक का विलम्ब है। विपक्षी द्वारा बैंक को ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बैंक द्वारा शिकायतकर्ता से धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी की परियोजना dL Page 4

[4 कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है एवं उनके द्वारा अनुबन्ध पत्र की सभी नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के fase कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में वकालतनामा, फ्लैट बायर अनुबन्ध दिनांक 24.03.20:5, जमा धनराशि की रखसीदें, त्रिपक्षीय अनुबन्ध आदि की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं। विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या- 6-20॥ आवंटित किया गया था, जिसके लिए बिल्डर बायर एग्रिमेंट दिनांक 24.03.2045 को उभयपक्षों द्वारा निष्पादित किया गया। विपक्षी . की यूनिट कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के तहत बुक करायी गयी थी। विपक्षी का कहना है कि उनकी परियोजना विभिन्‍न कारणों की वजह से विलम्बित हुई, जोकि उनके वश में नहीं था। परियोजना में विलम्ब कोविड-49 महामारी के कारण हुआ एवं वह शिकायतकर्ता को परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए मार्च 2022 तक कब्जा दे दिया जायेगा अन्यथा उसके पश्चात्‌ उनकी जमा धनराशि 8 से i0 किश्तों में ब्याज सहित वापस कर देंगे। इसके अतिरिक्त सुनवाई दिनांक 04.4.2024 को विपक्षी अवगत कराया गया है कि वह शिकायतकर्ता को मार्च 2022 तक कब्जा उपलब्ध करा देंगे अन्यथा उसके पश्चात्‌ उनकी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस कर देंगे। उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय किये गये :- {. क्‍या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव? {Vv Page 2 2. a शिकायतकर्ता कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है?

निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु संख्या-4 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि परियोजना में हुई देरी विषक्षी के नियंत्रण के बाहर थी। परियोजना में निर्माण कार्य माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिल्ली NCR में पारित आदेश एवं कोविड-49 महामारी के कारण, निर्माण कार्य कम से कम 6 माह का विलम्ब हुआ। इस सम्बन्ध में अनुबन्ध के प्रस्तर-49.3 निम्नलिखिल seta है:-

9.3 If the Offer of Possession of Builder is declared by reason of inability to procure or general shortage of steel and/or cement and/orbitumen and/or aggregate stone and'or other building materials, or water supply or electric power or labour, or failure of transportation ofbuilding materials or due to slow down, strike or lockout or due to disputes between the Company interest or with the construction agency(es) engaged by the Company, which are factors recognized by the Allottee to be beyond the control of the Company and/or because of anycivil commution or by reason of war, of enemy action, or earthquake or terrorist action or any act of God or if non-delivery of possession isas a result of any law, notice. order rule or notificalion of the Government and or any other public of Competent Authorty or Court of law ordue to delay refusal for sanction of bulding/zoningplans/grant of completion/ocupation cerlificale by any competent authority or for anyother reason beyond the control of the Company then in any of the aforesaid events the company shall be entitled to a reasonableextension of time for delivery of possession of the floor and the time period shall correspondingly stand extended for the said purpose. The Company as a result of such a contingency arising reserve the right to alter or vary the terms and conditions of allotment or if the circumstances beyond the control of the a a a, |e Page 3

Company so warrant the Company may suspend the said Project or any part thereof for such period as it may consider expedient and no compensation of any nature whatsoever shall be clamed by the Allottee for the period of extension of time for handing over possession of the floor of Suspension of the said Project or any part thereof In the event the Projector any part thereof remains suspended for a continuous period of 00 days. The Company may completely abandon the Project or any part thereof at their sole discretion.Upon abandonment of the Project or any part thereof the Allottes shall neither have any lien upon the land or any facility / superstructure built thereon nor any right to claim compensation of any nature of any interest whatsoever except the right to receive the principal amount paid towards the sale price. The said amount shall be refunded by the Company within 20 day's of intimation of the abandonment of the Project or any part thereof and in the event of delay in refund of the said amount by the Company, the Company shall be liable to pay simple interest @ 6% per annum for the delayed period. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या--43029 // 4985 “एम. सी. मेहता बनाम भारत सरकार” में पारित आदेश दिनांक 04.:4.20:9 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :-

With respect to demolition and construction activities wedirect that no demolition and construction activities take place inDelhi and NCR region. In case it is found that such activity isdone, the local administration as well as the municipalauthoritiesincluding the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissionersshallbe personally held responsible for all such activities. They haveto act in furtherance of the Court’s order and to ensure that nosuch activity takes place. We direct that construction, demolition and activities bestopped forthwith as well as garbage burning. In case, any personis found in construction and demolition activity and garbageburning in Delhi and NCR region, he/she shall be penalized. Anyperson is doing construction and demolition activity in violationof this order, shall be penalized with Rs.! Lac for such activity.For garbage AW Page 4 LJ he/she shall be penalized with Rs.5,000/- andbesides liable for violation of thcorder passed by this Court tobe dealt with in accordance with law. इसके अतिरिक्त उपरोक्त सिविल अपील संख्या-43029 / 4985 में पारित आदेश दिनांक 09.42.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है — In the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:-

"2. ‘That it is respecttully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI category varies. As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activitics and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48 hours or more." Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04.:4.20I9 से दिनांक 74.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.2.20१9 में पूर्ण प्रतिबन्ध को gerd हुए आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04.44.2049 से दिनांक 09.2.2049) एवं 33 दिन (56+2) (दिनांक 40.42. 20I9 से दिनांक 44.02.2020 तक Via 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया।विपक्षी ऐसी दशा में कुल 35+33 = 68 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है। Ve Page 5 समस्त सुसंगत तथ्यों पर frat उ0प्र0 wr अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Discasc) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु [edie 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण भानी जायेगी। इसकोदृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। फोर्स मैज्योर के सन्दर्भ में मा0 सर्वोच्य न्यायालय द्वारा समान प्रकृति के प्रकरण सिविल अपील संख्या-455 / 2045 M/S Lanco Hill Technology Park Pvt. Ltd. Vs Manisha Balkrishna Kulkarni & Anr. में दिनांक 7- 2-209 को पारित आदेश के प्रस्तर-44 में अंकित है कि:-

The record indicates that between 28 March 20, when the restraining order was passed by the Wagf Tribunal, and 8 May 20I2, when the injunction was vacated by this Court, the appellant was prohibited from handing over of possession or alienating any part of the property. One of the force majeure events stipulated in the clause-8 of the agreement is to the following effect: (iv) “any notice, order, rules, notification of the government and/or others public and competent authority, including any prohibitory order of any court against development of property,” Hence in terms of stipulation content of clause-5.| (iii), the period for handing over of possession stood extended during the prevalence of the force majeure period event. After the injunction was vacated by this court on 8 may 202, the appellant had, in terms of grace period 3 months time until 8 august 202. Av Page 6 उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में Alo सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक आदेश को फोर्स मैज्योर मानते हुये पक्षकारों के मध्य निष्पादित अनुबन्ध पत्र के प्राविधानों को अनुमन्य करते हुये अनुबन्ध के अनुसार फोर्स मैज्योर अवधि हेतु क्षतिपूर्ति agra न होने के आदेश दिये गये थे। अतः वर्तमान प्रकरण में विपक्षी के कथन एवं पत्रावली पर परिशीलन हेतु प्रस्तुत हुये साक्ष्यों के गहन अध्ययन के आधार पर विपक्षी को दिनांक 44.02.2049 से दिनांक 44.09.2049 तक की अवधि के लिये फोर्स मैज्योर पीरियड का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः विपक्षी द्वारा

उस अवधि का ब्याज शिकायतकर्तागण को देय नहीं होगा, जिसमें मा० सर्वोच्च न्यायालय पारित स्थगनादेश के कारण परियोजना का निर्माण कार्य प्रभावित रहा । है और जिस कारण निर्धारित अवधि में कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है। ऐसे में उक्त अवधि का लाभ पाने का विपक्षी अधिकारी है। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 का निस्तारण किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा परियोजना पूर्ण कर कब्जा दिया जाना था, परन्तु अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है, जिस कारण कब्जा | एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष दिनांक 04.4.202i को कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता को मार्च 2022 तक कब्जा उपलब्ध करा देंगे। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में फ्लैट बायर अनुबन्ध पत्र दिनांक 24.03.205 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके कब्जे वाले प्रस्तर-40 के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा 36 माह एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि के साथ 42 माह में कब्जा दिया जाना था। उक्त अनुबन्ध दिनांक 24.03.20i5 को उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ऐसे में Vd ri कब्जे की तिथि 24.09208 होती है। इसके अतिरिक्त फोर्स मैज्योर के मद में विपक्षी कुल 68 दिन की अवधि के लिए लाभ पाने का अधिकारी है। (जैसा कि निस्तारण बिन्दु ot में वार्णित है) यह स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है और ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 25.09.2048 +68 दिन अर्थात्‌ दिनांक 02.4.20I8 से ओ.सी. / MAA. ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने, अथवा कब्जा ऑफर किये जानें, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर विलंबित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है।

इस सम्बंध गें उल्लेखनीय है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स weeds प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8(I)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा WV Page 8 मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित हुआ होगा, जो कि उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जिससे यह अवधारित किया जा सकता है कि उभयपक्ष को उक्त अनुबन्ध की शर्ते स्वीकार हैं। अनुबन्ध में परियोजना विलम्ब होने पर धनराशि दिये जाने का प्रावधान होगा जिसके अनुसार शिकायतकर्ता धनराशि पाने का अधिकारी है, रेरा के प्राविधानों के अनुसार जिस दर से विपक्षी द्वारा धनराशि प्राप्त की गयी है उसी दर से धनराशि देने का प्राविधान है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "For the reasons already indicated, aforesaid decisions are not applicable to the facts of the present case. I have already indicated that the provisions of RERA are prospective in nature. The penalty under Sections 78, 38, 59, 60, 67, 63 and 64 is to be levied on account of contravention of provisions of RERA, prospectively and not retrospectively," अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राविधानित दंड पूर्वव्यापी नही, बल्कि भविष्यलक्षी होना चाहिये। ऐसी <१॥ में रेरा के प्रभाव में (दिनाक 04.05.2046) से पूर्व अनुबन्ध के अनुसार धनराशि भुगतान किया जाना चाहिये और रेरा क॑ आने के बाद दिनांक 04.05.2046 से रेरा के प्राविधानो के अनुसार विलंबित अवधि में जमा धनराशि पर ब्याज पाने का अधिकारी है, जिस वाद में पक्षकारों के मध्य कोई अनुबन्ध निष्पादित नही है, वहां शिकायतकर्ता रेरा के प्राविधानों के अनुरूप जमा धनराशि 42 Page 9 पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियग 20i6 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पद। (Rad और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय / पटटा विलेख के प्रारूप के we 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2(i) F प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बंध में सिविल अपील सं0 6649-50 / 2048 सुपरटेक्र लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

" The period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has AW, Page 0 admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.,/सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद गें हो, की तिथि तक शिकायतकर्णा विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ.सी./सी.सी. मिलने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक विलम्ब के लिए ब्याज पाने के अधिकारी होगें। . इसके अतिरिक्त दिनांक 47.40.2048 को उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740 / 8-3-48-65 विविध /46 के द्वारा मॉडल एग्रीमेन्ट के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT:

"7.! Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on - unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter 52 Page 2 ej be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plot]:" इसी कम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद उ0प्र0 wi अथॉरिटी द्वारा दिनांक 20.05.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) @ प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने sg fer 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की sald दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25. 03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई fiers ब्याज लिया जायेगा। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते t= आदेश विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2023 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक o2.2:.20I8 से ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की Page 2 Ea देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाए। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोकतानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (zai) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है।

इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी | इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांकद :- 3! / 04 / 2022 Pn. (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3