उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-3 52-शिकायत संख्या:--४ट२44/2/25666/2024 प्रीति संभलवाल एवं अनुज स्वरूप बनाम सुपर सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :-46 //40 / 2025 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो air के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री हिमानी उपस्थित हुईं | विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थन में उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित रु.।00//- के नॉन-ज्यूडिशियल erg पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, दिनांकित 44.06.2025 की प्रति रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। उक्त समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण को उक्त समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। TR wed शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश अतः समझौतानामा दिनांकित 44.06.2025 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 44.06.2025 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा।

यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः: अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 20I6 की धारा-34 के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के आलोक में पारित इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा जमा धनराशि वापस करने अथवा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के अन्तर्गत aga ब्याज पाने का अधिकारी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। ae (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-3 52-शिकायत संख्या:--४ट२44/2/25666/2024 प्रीति संभलवाल एवं अनुज स्वरूप बनाम सुपर सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :-46 //40 / 2025 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो air के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री हिमानी उपस्थित हुईं | विपक्षी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थन में उभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित रु.।00//- के नॉन-ज्यूडिशियल erg पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, दिनांकित 44.06.2025 की प्रति रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। उक्त समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण को उक्त समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। TR wed शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश अतः समझौतानामा दिनांकित 44.06.2025 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 44.06.2025 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा।

यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः: अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 20I6 की धारा-34 के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के आलोक में पारित इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा जमा धनराशि वापस करने अथवा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के अन्तर्गत aga ब्याज पाने का अधिकारी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। ae (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण