उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 9-शिकायत संख्या:--0८744/]2/[03529/2022 मनोज GAR शर्मा बनाम ग्रेनाइट हिल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.09.2025 ह शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता की ओर से आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट को am कर, रिसीवर नियुक्त किया जाये। विपक्षी की ओर से अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, जबकि विपक्षी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था किः- “विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट -की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें।”

लेकिन विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को वैध ate सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रारम्भ में माननीय पीठ-2 के समक्ष शिकायत संख्या-एन.सी.आर444 /06 / 0893 /2079 योजित की गई, जिसमें माननीय पीठ-2 द्वारा दिनांक 48.03.2020 को आदेश पारित किया गया। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा अपनी दूसरी शिकायत संख्या-एन.सी.आर444 / 42 / 03529 / 2022 योजित की गई, जिसमें दिनांक ॥2.0.2023 को माननीय पीठ-04 द्वारा निम्न आदेश पारित ful ॥4॥-- ह a 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की यूनिट की समस्त © सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.44.2023 तक ओ.सी./ सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 2.09.2022 से ओ.सी/सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वाराजमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज की धनराशि अदा करना सुनिश्चित et) ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। कोविड--49 के कारण फोर्स मैज्योर पीरियड को दृ ष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि अनुबन्धानुसार अथवा कोई अतिदेय Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। |

3३. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी धटाएका प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है. तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेंगें। विपक्षी द्वारा उक्त see का अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए नियम-24 की कार्यवाही हेतु पत्रावली इस पीठ को भेजी गई। नियम-24 की कार्यवाही में विपक्षी को निर्देशित किया गया कि वह माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्वित करें। लेकिन विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। डा poe pie 28.07.2025 में लिपिकीय टंकण के कारण आदेश की तिथि 48 03.2020 उसके स्थान पर दूसरी शिकायत संख्या-एन.सी R44 / 2 / 403529 / 2022, जिसमें कब्जे एवं रजिस्ट्री का आदेश पारित किया गया है, की तिथि 42.40.2023 अंकित किया जाता है।

विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि माननीय रेरा पीठ-0 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 42.0.2023 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बक़ाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। संशोधित आदेश दिनांकित 28.07.2025 इस आदेश (04.09.2025) के साथ रेरा पोर्टल पर अपलोड किया जाये। संशोधित आदेश दिनांकित 28.07.2025 की प्रति पुनः श्रीमान सचिव, रेरा को आदेश दिनांक 28.07.2025 के अनुपालन में भेजा जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24..2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 4 ५ उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,/63 सपठित नियम-24 7-शिकायत PT—NCR 44/42/03529/2022 मनोज कुमार शर्मा बनाम ग्रेनाइट हिल प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.07.2025

शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सक्षम राणा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठं के आदेश दिनांक 40.06.2025 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न रेरा पोर्टल पर अपलोड किया ,गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा Goof द्वारा [जा पारित आदेश 4 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी Not द्वारा जा कट ८ रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश fie दिनांकित के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अत: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 ७१ as भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। a2 _ शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 25.07.2025 इस आशय -का दाखिल की किया गया है कि यूनिट को am कर, रिसीवर नियुक्त कर कब्जा दिलाया जाये। ¢— Phare माननीय रेरा पीठ-0ै द्वारा पारित आदेश दिनांक 48.03.2020 क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि —~

वह. विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-206 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश He विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिनांकित 25.07.2025 आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.09.2025 को पेश हो। == ar. th. Rig (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण