Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Arvind Vehicles Private Limited v. Nexgen Infracon Pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/12/103105/2022

Decision date
2025-10-27
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 44—Rrepract PA—NCR I44/42/0305/2022 अरविंद व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ‘ नेक्सजेन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड (महागुन-ग्रुप) आदेश-पत्र दिनांक: 27.40.2025 ' ॥ शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आज तक विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। दिनांक 09.07.2025 को स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया गया था कि- “विपक्षी दिनांक 27.0.2025 तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से दिनांक 27.0.2025 को स्वयं इस पीठ के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण 3 माह के लिए गिरफ्तार कर, सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया जाये और माननीय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 49.06.2023 का अनुपालन कराया जाये।”

लेकिन विपक्षी के डायरेक्टर आज सुनवाई के समय अनुपस्थित है और उनके द्वारा कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 24.07.2025 को आदेश पारित किया जा चुका है। विपक्षी के डायरेक्टर क्योंकि आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 27.0.2025 को gue नहीं हुए Sl अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह यदि विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागार में निरुद्ध काराकर आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, तो वह उ.प्र. कारागार मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-440 के क्रम में निर्वाह भत्ता 3 माह की अवधि का a5 दिनों के अन्दर जमा कर, उसकी रसीद एवं विपक्षी के डायरेक्टर का नाम व पता विवरण सहित शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करें, ताकि विपक्षी के डायरेक्टर को 3 माह की अवधि के लिए सिविल कारागार भेजे जाने हेतु नियमानुसार गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जा सके | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.42.2025 को पेश हो। आज 5 अर आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण