U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, 22-Complaint WAT—NCR44/2/02952/2022 Parvinder Awana versus ATS Realty Private Limited Order-Sheet Date: 42.03.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. Upon call, learned advocate Ms. Sakshi Mittal appeared on behalf of the complainant. Learned advocate Ms. Malini appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard and the file was perused. It was apprised by the complainant that possession of the unit has not yet been delivered by the respondent, nor has the transfer deed been executed and registered. In the present complaint, after hearing as per rules, the Hon'ble Bench-03 (former Bench-02) passed the following orders on date 29.02.2024:- 4. The respondent is ordered to ensure completing all amenities of the complainants as per the allotted agreement and handover possession along with O.C. / C.C. by 30 April, 2024, and obtain payable stamp duty and execute registration as per rules.

2. The respondent shall ensure paying interest at MCLR+ percent on the amount deposited by the complainant of Rs. 45,50,78/— from date 04.42.2048 until O.C. / C.C. or the date of offer of possession, whichever is later, to the complainant. This amount of interest shall be adjusted against the amount of final payment. In case the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. Taking into consideration the force majeure period, interest shall not be calculated for delay in the project from date 25.03.2020 to date 25.09. 2020. Along with this, if there are any Over Dues of the complainant, interest for this period shall not be payable on that as well. In the case of complainant mentioned at serial number-2 in the said table, interest shall be calculated as stated above on the amount mentioned against the complainant after the date of delivery of possession mentioned in the table in accordance with the allotment letter / agreement.

3. The respondent is directed that according to Section 2(za)(i) of the RERA Act, 2046, if after implementation of RERA any rate of interest is charged by the promoter upon allottee's default, interest at the same rate shall also be paid to the allottee upon default by the promoter. Hence, interest shall also be payable by the complainant on delayed payment at the interest rate of MCLRt percent. If any amount has been taken from the allottee for delay after implementation of RERA at a rate higher than this, the interest amount for the delayed period shall also be calculated at the same rate. 4. One copy each of this order be placed on the concerned files. 5. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206. 6. If compliance with this order is not done by the respondent, the complainants may get the order executed through the RERA Authority. The order dated 29.02.2024 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38 /40/ 63 for execution of the said order. In the above complaint, the Hon'ble Bench-03 passed the following order under Section-63 on date 03.02. 2026:- From the above analysis and facts, it is clear that the respondent has not complied with serial numbers 1 and 2 of the order dated 29.02.2024 passed by the Bench.

Taking into consideration the above facts, under the powers vested in Rule-24 of the RERA Rules 206, the file is referred for hearing on date 42.03.2026 before the Adjudicating Officer for proceedings of possession and getting registration of the unit executed as per serial number 4 of the order dated 29.02.2024. Secretary, U.P. RERA is directed to ensure taking action as per rules to issue recovery certificate for delayed period interest on deposited amount of Rs. 24,59,500/— as per serial number 2 of the order passed under Section 31 on date 29.02.2024 by the Bench, and make the file available to the Adjudicating Officer before the hearing date 42.03.2026. Due to non-compliance with the order by the respondent, the file be placed before the Authority for imposition of appropriate penalty under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206. Thereafter, during proceedings under Section-38 / 40/63, on account of not providing possession of the unit to the complainant and not executing registration, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24 as per order dated 03.02.2026 passed by the Hon'ble Bench-03. The file has been presented before this Bench today for the first time for hearing under Rule-24.

The respondent is directed to ensure sending the offer of possession letter along with valid O.C./ C.C. and demand for outstanding dues (if any) to the complainant within 2 months in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, and also ensure uploading it on the RERA portal. Upon payment of outstanding dues by the complainant, the respondent shall ensure providing physical possession of the unit to the complainant and executing registration of the allotted unit in favour of the complainant. If the complainant has any objection, he may file his objection. The file be presented for further hearing on date 44.06.2026. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, 22-शिकायत WAT—NCR44/2/02952/2022 परविंदर अवाना बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 42.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री साक्षी मित्तल उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gered शिकायत में माननीय पीठ-03 (पूर्व पीठ-02) द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 29.02.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को आवंटित अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर 30 अप्रैल, 2024 तक ओ.सी /सी. सी सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 04.42.2048 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि रू. 45,50,78/— पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। vat तालिका में अंकित क्रम संख्या-2 शिकायतकर्ता के प्रकरण में आवंटन-पत्र /अनुबन्ध के अनुरूप तालिका में अंकित कब्जा दिये जाने की तिथि के उपरान्त से शिकायतकर्ता के सम्मुख अंकित धनराशि पर उपरोक्‍तानुसार ब्याज की गणना की जायेगी। = 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू, होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRt प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की घनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये।

5... इस आदेश का उल्लंघन भून्सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 6 विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38 /40/ 63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा दिनांक 03.02. 2026 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 206 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 29.02.2024 के क्रम संख्या 4 के अनुसार कब्जा व यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 2.03.2026 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, wae को निर्देशित किया जाता है कि पीठ द्वारा दिनांक 29.02.2024 को giz, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 2 के अनुसार जमा घनराशि रु0 24,59,500/— पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 2.03.2026 से पूर्व न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 A ues के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश EE! Ne विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.06.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह vise (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, 22-Complaint WAT—NCR44/2/02952/2022 Parvinder Awana versus ATS Realty Private Limited Order-Sheet Date: 42.03.2026 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. Upon call, learned advocate Ms. Sakshi Mittal appeared on behalf of the complainant. Learned advocate Ms. Malini appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard and the file was perused. It was apprised by the complainant that possession of the unit has not yet been delivered by the respondent, nor has the transfer deed been executed and registered. In the present complaint, after hearing as per rules, the Hon'ble Bench-03 (former Bench-02) passed the following orders on date 29.02.2024:- 4. The respondent is ordered to ensure completing all amenities of the complainants as per the allotted agreement and handover possession along with O.C. / C.C. by 30 April, 2024, and obtain payable stamp duty and execute registration as per rules.

2. The respondent shall ensure paying interest at MCLR+ percent on the amount deposited by the complainant of Rs. 45,50,78/— from date 04.42.2048 until O.C. / C.C. or the date of offer of possession, whichever is later, to the complainant. This amount of interest shall be adjusted against the amount of final payment. In case the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. Taking into consideration the force majeure period, interest shall not be calculated for delay in the project from date 25.03.2020 to date 25.09. 2020. Along with this, if there are any Over Dues of the complainant, interest for this period shall not be payable on that as well. In the case of complainant mentioned at serial number-2 in the said table, interest shall be calculated as stated above on the amount mentioned against the complainant after the date of delivery of possession mentioned in the table in accordance with the allotment letter / agreement.

3. The respondent is directed that according to Section 2(za)(i) of the RERA Act, 2046, if after implementation of RERA any rate of interest is charged by the promoter upon allottee's default, interest at the same rate shall also be paid to the allottee upon default by the promoter. Hence, interest shall also be payable by the complainant on delayed payment at the interest rate of MCLRt percent. If any amount has been taken from the allottee for delay after implementation of RERA at a rate higher than this, the interest amount for the delayed period shall also be calculated at the same rate. 4. One copy each of this order be placed on the concerned files. 5. Violation of this order shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206. 6. If compliance with this order is not done by the respondent, the complainants may get the order executed through the RERA Authority. The order dated 29.02.2024 was not complied with by the respondent, due to which an application was filed by the complainant under Section-38 /40/ 63 for execution of the said order. In the above complaint, the Hon'ble Bench-03 passed the following order under Section-63 on date 03.02. 2026:- From the above analysis and facts, it is clear that the respondent has not complied with serial numbers 1 and 2 of the order dated 29.02.2024 passed by the Bench.

Taking into consideration the above facts, under the powers vested in Rule-24 of the RERA Rules 206, the file is referred for hearing on date 42.03.2026 before the Adjudicating Officer for proceedings of possession and getting registration of the unit executed as per serial number 4 of the order dated 29.02.2024. Secretary, U.P. RERA is directed to ensure taking action as per rules to issue recovery certificate for delayed period interest on deposited amount of Rs. 24,59,500/— as per serial number 2 of the order passed under Section 31 on date 29.02.2024 by the Bench, and make the file available to the Adjudicating Officer before the hearing date 42.03.2026. Due to non-compliance with the order by the respondent, the file be placed before the Authority for imposition of appropriate penalty under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206. Thereafter, during proceedings under Section-38 / 40/63, on account of not providing possession of the unit to the complainant and not executing registration, the file was referred to this Bench for proceedings under Rule-24 as per order dated 03.02.2026 passed by the Hon'ble Bench-03. The file has been presented before this Bench today for the first time for hearing under Rule-24.

The respondent is directed to ensure sending the offer of possession letter along with valid O.C./ C.C. and demand for outstanding dues (if any) to the complainant within 2 months in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, and also ensure uploading it on the RERA portal. Upon payment of outstanding dues by the complainant, the respondent shall ensure providing physical possession of the unit to the complainant and executing registration of the allotted unit in favour of the complainant. If the complainant has any objection, he may file his objection. The file be presented for further hearing on date 44.06.2026. R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, 22-शिकायत WAT—NCR44/2/02952/2022 परविंदर अवाना बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 42.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री साक्षी मित्तल उपस्थित हुई। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gered शिकायत में माननीय पीठ-03 (पूर्व पीठ-02) द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 29.02.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण को आवंटित अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर 30 अप्रैल, 2024 तक ओ.सी /सी. सी सहित देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2... विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 04.42.2048 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि रू. 45,50,78/— पर MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09. 2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। vat तालिका में अंकित क्रम संख्या-2 शिकायतकर्ता के प्रकरण में आवंटन-पत्र /अनुबन्ध के अनुरूप तालिका में अंकित कब्जा दिये जाने की तिथि के उपरान्त से शिकायतकर्ता के सम्मुख अंकित धनराशि पर उपरोक्‍तानुसार ब्याज की गणना की जायेगी। = 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू, होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRt प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की घनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये।

5... इस आदेश का उल्लंघन भून्सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। 6 विपक्षी द्वारा यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38 /40/ 63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा दिनांक 03.02. 2026 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 206 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 29.02.2024 के क्रम संख्या 4 के अनुसार कब्जा व यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 2.03.2026 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, wae को निर्देशित किया जाता है कि पीठ द्वारा दिनांक 29.02.2024 को giz, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 2 के अनुसार जमा घनराशि रु0 24,59,500/— पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 2.03.2026 से पूर्व न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 A ues के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश EE! Ne विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.06.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह vise (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण