उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 6-शिकायत WIT—NCRI44/I2/0580/209 नंदन सिंह रावत बनाम हेबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (महागुन ग्रुप) आदेश-पत्र | दिनांक: 22.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। सुना ‘rary विपक्षी द्वारा ओसी./ सी.सी. er पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराई गई है। विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.// सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। आदेश का अनुपालन न करने पर पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु Wr प्राधिकरण को भेज दी जायेगी | पत्रावली अग्रिम सुनवाई दिनांक 02.07.2025 को पेश हो। किला आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण