U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench-2 Order under Section-38 / 40 / 63 Complaint Number : NCR444 / 42 / 0366 / 2049 Arun Kumar versus A.T.S. Realty Pvt. Ltd. In the case in question, the file was reserved for orders. From perusal of the record, it is evident that the following orders were passed by the Bench in the matter under Section-34 of the Act on 25.06.2020 :- 1. The respondent is directed to complete all amenities of the complainants' units in accordance with the allotment letter / agreement and ensure handing over possession along with all four certificates for completion or OC / CC by 34.03.2024, and execute registry as per rules after receiving payable stamp duty.

2. The respondent shall ensure payment of interest at the rate of MCLR+ 1 percent to the complainant from 43.::.20:7 to the period of (a) obtaining OC / CC (or 8 days after the date of application for OC / CC along with electrical certificate, fire safety certificate, structural certificate, lift installation certificate) or (b) offer of possession, whichever is later. This amount of interest shall be adjusted in the final payment amount. If the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. In the case of other complainants, calculation shall be made as stated above in accordance with the agreement. In view of the lockdown in the country for prevention and control of Covid-19, interest shall not be calculated for delay in the project from 24.03.2020 to 30.09.2020. 3. The respondent is directed that under Section 2 (za)(i) of the RERA Act 2046, interest has been defined such that after coming into force of RERA, if any interest rate is charged by the promoter upon default of the allottee, interest shall be paid to the allottee at the same rate upon default by the promoter. The interest rate notified by the State Government is MCLR+1 percent. 4. The respondent shall ensure issuance of offer of possession letter as stated above. 5. One copy each of this order be placed on the respective records, and calculation of amount and interest in each case shall be made in accordance with the principles laid down in this order.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 आदेश अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 शिकायत संख्या : एनसीआर444 / 42 / 0366 / 2049 अरूण कुमार बनाम ए.टी.एस. रियलटी प्रा.लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा wa अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 25.06.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- 4. favelt को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र /अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2024 तक पूर्णता हेतु चारों प्रमाण-पत्र अथवा ओ.सी.,/सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय tera शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 43.::.20:7 से (क) ओ.सी. /सी.सी प्राप्त होने { अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी /सी.सी के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से) अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर MCLR+ प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबंध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।

3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (za)(i) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई >> ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया ona है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+H प्रतिशत है। 4... विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ज़ारी करना सुनिश्चित करें। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा रेश अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.06.2020 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2022 को दिया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 20.08.2022 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 05.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्वा प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 07.09.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्ा प्रस्तुत नहीं की गयी |

प्राधिकरण द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 24.04.2023 एवं 44.07.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी को अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण पीठ द्वारा ना नं... 2 दिनांक 44.07.2023 को अनुपालन area प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25,06.2020 का निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन करा दिया हो। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्‍ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण के gel का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 & wie के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन taredt या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत हैः-

"38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or — Oo 3 (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत हैः- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक tered) लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत a “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, आय 4

20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2020 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38,//40,//63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 25.06.2020 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। dtl 4 किलसाटआ८० je \Sz0 F.2923 (डा० दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench-2 Order under Section-38 / 40 / 63 Complaint Number : NCR444 / 42 / 0366 / 2049 Arun Kumar versus A.T.S. Realty Pvt. Ltd. In the case in question, the file was reserved for orders. From perusal of the record, it is evident that the following orders were passed by the Bench in the matter under Section-34 of the Act on 25.06.2020 :- 1. The respondent is directed to complete all amenities of the complainants' units in accordance with the allotment letter / agreement and ensure handing over possession along with all four certificates for completion or OC / CC by 34.03.2024, and execute registry as per rules after receiving payable stamp duty.

2. The respondent shall ensure payment of interest at the rate of MCLR+ 1 percent to the complainant from 43.::.20:7 to the period of (a) obtaining OC / CC (or 8 days after the date of application for OC / CC along with electrical certificate, fire safety certificate, structural certificate, lift installation certificate) or (b) offer of possession, whichever is later. This amount of interest shall be adjusted in the final payment amount. If the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant. In the case of other complainants, calculation shall be made as stated above in accordance with the agreement. In view of the lockdown in the country for prevention and control of Covid-19, interest shall not be calculated for delay in the project from 24.03.2020 to 30.09.2020. 3. The respondent is directed that under Section 2 (za)(i) of the RERA Act 2046, interest has been defined such that after coming into force of RERA, if any interest rate is charged by the promoter upon default of the allottee, interest shall be paid to the allottee at the same rate upon default by the promoter. The interest rate notified by the State Government is MCLR+1 percent. 4. The respondent shall ensure issuance of offer of possession letter as stated above. 5. One copy each of this order be placed on the respective records, and calculation of amount and interest in each case shall be made in accordance with the principles laid down in this order.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 आदेश अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 शिकायत संख्या : एनसीआर444 / 42 / 0366 / 2049 अरूण कुमार बनाम ए.टी.एस. रियलटी प्रा.लि. प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि पीठ द्वारा wa अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रकरण में दिनांक 25.06.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- 4. favelt को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र /अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2024 तक पूर्णता हेतु चारों प्रमाण-पत्र अथवा ओ.सी.,/सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय tera शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2... विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 43.::.20:7 से (क) ओ.सी. /सी.सी प्राप्त होने { अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी /सी.सी के लिए आवेदन दिये जाने के तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से) अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर MCLR+ प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबंध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।

3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (za)(i) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई >> ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया ona है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+H प्रतिशत है। 4... विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ज़ारी करना सुनिश्चित करें। 5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। विपक्षी ने पीठ द्वारा रेश अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.06.2020 का अनुपालन नहीं किया जिस कारण शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रकरण में आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2022 को दिया, जिस पर रेरा उप-सचिव द्वारा दिनांक 20.08.2022 को नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 05.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्वा प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्पश्चात्‌ उप-सचिव द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 07.09.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 25.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्ा प्रस्तुत नहीं की गयी |

प्राधिकरण द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के उपरांत पीठ द्वारा दिनांक 24.04.2023 एवं 44.07.2023 को सुनवाई की गयी। विपक्षी को अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया परन्तु विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्था प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण पीठ द्वारा ना नं... 2 दिनांक 44.07.2023 को अनुपालन area प्रस्तुत किये जाने का अवसर समाप्त कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25,06.2020 का निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन करा दिया हो। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्‍ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(8) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 4 प्राधिकरण के gel का उल्लेख किया गया है। धारा-34(8) में निम्नलिखित प्राविधान है:- "34(g). to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;" धारा-38 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 & wie के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन taredt या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38 रेरा अधिनियम निम्नवत हैः-

"38. (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or — Oo 3 (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत हैः- 40. (7) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regualtions made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue.

(2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक tered) लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत a “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, आय 4

20i6 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का कियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2020 के क्रम संख्या 4 व 2 का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 38,//40,//63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 25.06.2020 को धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “2” के अनुसार विलम्बित अवधि ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। dtl 4 किलसाटआ८० je \Sz0 F.2923 (डा० दीपक स्वरूप सक्सेना) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर