उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। आदेश अन्तर्गत धारा-63, पीठ-॥ उपस्थिति:-- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत Pew— NCRI44/2/0298/209 बोप्पुदी श्रीनिवास राव एवं बोप्पुदी भाग्य लक्ष्मी बनाम एम्स गोल्फ टॉउन डेवलपर्स प्रा० लि० यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक i5.06.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिद्स के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.42.2020 तक ओ.सी./ सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.2.2046 से ओ-सी. /सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+] प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। सा: स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता थ ही यह भी यह धनराशि अंतिम भुगतान की शिकायतकर्ता को वापस अन्य शिकायत्तकर्ता के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप गणना की जायेगी। कोविड-१9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते. हुए feat से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। धनराशि देय पस की जाए। उपरोक्‍तानुसार 25.03.2020

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2 (2४)() के अन्तर्गत रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर Ye द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत है। 4. विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 5. विपक्षी, शिकायतकर्तागण से किसी भी प्रकार की अनुचित मांग नहीं करेगें। दिनांक 27.05.202 को शिकायतकर्ता द्वार प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 45.06.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 22.06.202 को पत्रांक संख्या-838 / रेरा / अनु0नोटिस / 2024-22 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 45.07.2024 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी को पुनः दिनांक 34.07.202 को धारा-38 /40,/ 63 के अंतर्गत नोटिस (पत्रांक संख्या-4807 / यू पी.रेरा / 2024-22) के माध्यम से जारी करते हुए we सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 45.06.2020 की अनुपालन आख्या दिनांक 27.08.2024 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं। पत्रावली धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 45.09.2024, 09.42.2024, 24.04. 2022, 34.03.2022, 43.06.2022, 46.08.2022 एवं अंतिम सुनवाई दिनांक 20.40.2022 को की गई। विपक्षी द्वारा धारा-63 के अंतर्गत जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना "Aims Green Avenue (Phase- )" के टॉवर- में यूनिट

संख्या-7-205 बुक की गयी थी। विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत परियोजना के वाद, माननीय एन.जी.टी. द्वार ईवेन्स्ट्स जैसे कि:- किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन, भूमि T फोर्स मैच्योर लगाये गये प्रतिबन्ध, wfas—i9 महामारी फैलने के कारण विलम्बित हुई, जो नियंत्रण में नहीं थी। विपक्षी द्वारा यह भी अंकित किया प्राप्त किया जा चुका है और अवशेष धनराशि के भुगतान के उपरान्त शिकायतकर्ता को जून 2022 तक यूनिट का कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा। वर्तमान समय में विपक्षी द्वारा उल्‍लेखित उक्त अवधि बीत चुकी है। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा है, जिससे यह विदित हो सके कि शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा दिया कि उनके गया है कि परियोजना के wor (टावर-&, B,C, 0) के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण से ओ.सी / सी.सी. दिनांक 07.40.2024 को कोई साक्ष्य दाखिल नहीं हो अथवा उनके द्वारा विलम्ब ब्याज की धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता को हो। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास अन्तर्गत निम्न प्राविधान है — 40. (J) If a promoter or an allottee or a किया गया किया गया जा चुका ) अधिनियम 2046 की धारा-40 के real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made ne

there under, it shall be recoverable fram such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made there under, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 की धारा-40 में यह प्राविधान है कि यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज या जुर्माना या मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आव॑टिेयों या रियल wee एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2076 में नियम-24 में अंकित है कि :-

24. For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made there under, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or catries on business, or personally works for gain.

sR भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्‍्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में a वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यापार पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, भेजा जा सकता है। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.04.2023 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 5.06.2020 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 45.06.2020 के पृष्ठ संख्या-6 के प्रस्तर-02 के अनुसार कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज़ हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें । वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्था प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली (स्थगन पद) पर रखी जाती है। दिनांक:-28 / 44 / 2022 कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण