Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Shweta Kapil and Prashant Dwivedi v. Aims Golf Town Developers Private Limited

Complaint No. NCR144/12/0297/2019

Decision date
2025-05-15
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 // 63 सपठित नियम-24 44-शिकायत संख्या:-]0८7[44/2/0297/209 श्वेता कपिल और प्रशांत द्विवेदी बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 45.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता wa उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जय शर्मा उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा हस्तांतरण विलेख का प्रस्तावित ड्राफ्ट दाखिल किया गया है, जिस पर विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में त्रिपक्षीय सब-लीज डीड निष्पादित होना है और विपक्षी द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पैसा अदा करना है, तभी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण Prefs सब-लीज डीड पर हस्ताक्षर करेंगी |

अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी के डायरेक्टर को नोटिस इस आशय का जारी किया जाये कि वह दिनांक 44.06.2025 को इस न्यायालय के समक्ष स्वयं वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर बताये कि क्‍या उन्होंने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पैसा अदा किया है अथवा नहीं और कारण बताये कि वह शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री क्यों नहीं निष्पादित करा रहे हैं। विपक्षी के डायरेक्टर उक्त के सम्बन्ध में अपने जवाब को शपथ-पत्र पर भी दाखिल करेंगे और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत यूनिट के सम्बन्ध में अदा की गई धनराशि का भी विवरण दाखिल करेंगे, ताकि इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित कराई जा सके। शिकायतकर्ता द्वारा आज सुनवाई के दौरान यह कथन किया गया कि वह बिना रजिस्ट्री निष्पादित कराये ही यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए तैयार है। अतः: इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र / अन्डरटेकिंग के साथ दाखिल करें कि वह अपनी जोखिम पर बिना रजिस्ट्री निष्पादित हुए यूनिट का कब्जा लेने के लिए तैयार है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.06.2025 को पेश हो। आर पी । . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण