Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Shweta Kapil and Prashant Dwivedi v. Aims Golf Town Developers Private Limited

Complaint No. NCR144/12/0297/2019

Decision date
2024-11-26
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 9-शिकायत संख्या : NCRI44/I2/0297/209 श्वेता कपिल और प्रशांत द्विवेदी बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 26.44.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | विपक्षी द्वारा सी.ए.. की गणना शीट पर अपनी आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त धनराशि विपक्षी को अदा की जा चुकी है और कोई बकाया नहीं है, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है।

विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 49.42.2024 तक मा. पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, अनुपालन आख्या तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। यदि इस तिथि तक विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा नहीं दिया जाता है और रजिस्ट्री नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, कि किस माध्यम से वह आदेश का निष्पादन कराना चाहता है। ताकि शिकायतकर्ता की यूनिट को कुर्क कर रिसीवर नामित कर शिंकायतकर्ता कौ यूनिट का कब्जा दिलाया जा सके। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 49.42.2024 को पेश हो | (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण