उ0०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ- न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत नियम-24 8-शिकायत GRGA:-NCR44/72/0295/2079 प्रेम कुमार बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड आदेश पत्र दिनांक:- 78/0/2024 'शिकायतकर्ता का वाद नियम-24 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिहं उपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुश वत्स उपस्थित | genra शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 75.06.2020 को निम्नलिखित आदेश पारित किया हैः- . » विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स के समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.2.2020 तक ओ-सी./सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 3.:2.20I6 से ओ.सी. /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर McLR+ प्रतिशत की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरुप =e

उपरोक्तानुसार गणना की जाएगी। wifas-t9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2076 की धारा 2(2०)0) के अन्तर्गत यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+7 प्रतिशत है। 4. विपक्षी, उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 5. विपक्षी, शिकायतकर्तागण से किसी भी प्रकार की अनुचित art नहीं करेंगें।" शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरान्त vera शिकायत पीठ संख्या-2 (पूर्व पीठ-१) द्वारा दिनांक 45.03.2024 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित किया गया » अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3। के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 5.06.2020 WAR संख्या-2 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 5.06.2020 का अनुपालन न किये जाने के कारण रेरा अधिनियम,206 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए।" तत्पश्नात शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 04.08.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतएव पत्रावली मा. अध्यक्ष उप्र. रेरा के अनुमोदन दिनांक 8.09.2024 के उपरान्त नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की गई। चर पत्रावली आज दिनांक 8.0.2024 को नियम-24 के अन्तर्गत प्रथम सुनवाई हैतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। विपक्षी द्वारा लिखित जवाब दाखिल किये जाने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का वैध ओ.सी./सी.सी के साथ कब्जा प्रस्ताव पत्र प्रेषित कर भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर , कब्जा पत्र/ अपना जवाब/ अनुपालन आख्या/ वैध ओ.सी./सी.सी की प्रति तथा रजिस्ट्री विलेख की प्रति रेरा daw पीठ की ई-मेल आई.डी.- [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को भी ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत तिथि 22/7:/2024 को पेश हो। ESN आर0० tio सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण