उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 45-शिकायत संख्या : NCRI44/2/0274/209 गिरीश चंद्र बजेठा बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.04.2025 शिकायतकंर्ता का वाद वीडियो amet के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री भावना राणा उपस्थित हुई। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही sear विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा mini अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गयी। vend शिकायत में माननीय पीठ-02, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 45.06. 2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की यूनिट्स के समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/ अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.42.2020 तक atx. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 34.42.2046 से ओ.सी./सी.सी प्राप्त होने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो बाद में हो तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+H प्रतिशत की दर से विलम्ब अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जाएगी। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए Se लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2(७४)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। 4. विपक्षी उपरोक्तानुसार कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी.,/सी.सी. मिलने के उपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। 5. विपक्षी, शिकायतकर्तागण से किसी भी प्रकार की अनुचित मांग नही करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ॥

विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त उक्त शिकायत में मा. पीठ-0, द्वारा दिनांक 28.4.2022 को धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-- समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 3. 07.2023 तक कब्जा दिये जाने की सूचिना, आदेश दिनांक 75.06.2020 के अनुसार अकाउन्टस Wed कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 45.06.2020 के Te संख्या-6, के प्रस्तर-2, के अनुसार कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रामण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्था प्राप्त होने के 'श्चात धारा-63, के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, तब तक के लिए पत्रावली (स्थगन पद) पर रखी जाती है। तदोपरान्त अन्तर्गत धाश-38,/40,/69 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को सम्बन्धित पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर व रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। दिनांक 23.09.2024 एवं दिनांक 29.40.2024 पत्रावली विभागीय कार्य हेतु श्रीमान सचिव, द्वारा तलब की गयी थी | विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया,जो स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी /सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को is दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। Qe

तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी, शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकते है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 02.06.2025 को पेश हो। —<—_ 7 आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण