उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश He—04 उपस्थिति — श्री टी० वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- Sect-39/l/NCR44/2/0265/209 डॉ० अभिनव भंडारी एवं डॉ० लक्ष्मी भंडारी बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्रा0 लि0 प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उनके प्रकरण को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 45.(2.202i को सूचीबद्ध किया गया, परन्तु वह तकनीकी समस्याओं के कारण अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके, जिस कारण पीठ द्वारा उनकी अनुपस्थिति में धारा-63 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण को खारिज कर दिया गया। अतः शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में धारा-63 के अन्तर्गत पुनः कार्यवाही को प्रारम्भ किये जाने हेतु धारा-39 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष के det को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को अवलोकन किया। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि — प्राधिकरण अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को gered की द्वाष्टि से इस अधिनियम को अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेया और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया।

परन्तु ऐसा wis संशोधन किसी आदेश को सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील ग्रस्त की ययी है नहीं किया जायेया।/ wy यह fe प्राधिकरण ace से प्रकट किसी यलती का gare करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन WRI आदेश को साखान्‌ भाय का संशोधन नहीं BOTT | समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। pasos (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण