U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Order under Section-63, Bench-II Presence:- Smt. Kalpana Mishra, Member Complaint Number:— NCRI44/42/0I57/209 Shripal Versus Sikka Infrastructure Pvt. Ltd. This order sheet has been put up for taking proceedings under Section-63 of the Act and other relevant provisions for violation of the order passed earlier. In the complaint of the complainant, the following orders were passed by the Bench on 40.08.2020 :- 1. The respondent is directed to complete all amenities of the complainant's unit in accordance with the allotment letter / agreement and ensure handing over possession along with OC / CC by 37.03.2024, and execute registry as per rules after receiving payable stamp duty.

2. The respondent shall ensure payment of delayed period interest to the complainant from 28.03.20i5 to 30.04.20i6 at the rate of Rs. 5/- per sq. ft. per month, and from 04.05.2046 to the date of obtaining OC / CC or offer of possession, whichever is later, at an annual interest rate of MCLR+1 percent on the amount deposited by the complainant. Along with this, it is also clarified that this amount of interest shall be adjusted in the final payment amount, and if the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant as per rules. In view of the lockdown and force majeure in the country for prevention and control of Covid-19, interest shall not be calculated for delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020. 3. The respondent shall ensure issuance of final offer of possession letter along with OC / CC. 4. The respondent shall ensure refund of the additional amount of Rs. 2,78,598 /- taken from the complainant within 45 days. 5. The respondent is directed that under Section 2(za) of the RERA Act 20:6, interest has been defined such that after coming into force of RERA, if any interest rate is charged by the promoter upon default of the allottee, interest shall be paid to the allottee at the same rate upon default by the promoter. The interest rate notified by the State Government is MCLR+ 1 percent.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-63, पीठ-॥ उपस्थिति:- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत PeIMT:— NCRI44/42/0I57/209 श्रीपाल बनाम | सिक्‍का इंफास्ट्रक्चर io feo | यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। | शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 40.08.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- \. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.03.2024 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.03.20i5 से दिनांक 30.04.20i6 तक 5/- रूपये प्रतिवर्ग फूट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 04.05.2046 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+I प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विंलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। olfas—-i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योरको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।

. विपक्षी, SRR कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. सहित जारी करना सुनिश्चित करें। 4. विपक्षी, शिकायतकर्ता से ली गयी 2,78,598 /- रूपये की अतिरिक्त धनराशि 45 दिनों के अन्दर वापस अदा करना सुनिश्चित करें। रा vs) 5. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2 (28)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। दिनांक 07.09.2024 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर /विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 40.08.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 5.09.202 को पत्रांक संख्या-2724 / रेरा / अनु0नोटिस / 2024-22 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 45.40.2024 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी | विपक्षी को पुनः दिनांक 27.0.2024 को धारा-38 /40,/63 के अंतर्गत नोटिस (पत्रांक संख्या-3302 / यू पी.रेरा / 2020-24) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 40.08.2020 की अनुपालन आख्या दिनांक 45.44.2024 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

पत्रावली में धारा-63 के अन्तर्गत दिनांक 43.04.2022, 02.03.2022, 25.04.2022, 45.06. 2022, 47.08.2022 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 20.40.2022 को की गई। विपक्षी को विभिन्‍न तिथियों पर अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 40.08.2020 के सम्बन्ध में कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गई है। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा दिया जा चुका हो अथवा उनके द्वारा विलम्ब ब्याज की धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता को किया गया हो। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :- 40. (l) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made there under, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made there under, then in case of failure by any wal उपरोक्‍्तानुसार प्राविधान है कि या जुर्माना या

person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. TR भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 की धारा-40 में यह यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 206 में नियम-24 में अंकित है कि :-

24. For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made there under, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.

उपरोकतानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्‍्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता रहता है या व्यापार भेजा जा सकता उक्त प्राविधानों है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से Tax पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, है। विधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में ६ Io के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। a रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 40.08.2020 को पारित आदेश के क्रम संख्या 4 व 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के क्रम संख्या 2 एवं 5 के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्या प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली (स्थगन पद) पर रखी जाती है। दिनांक:- 30,/ 44 / 2022 ~ शत...

कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Order under Section-63, Bench-II Presence:- Smt. Kalpana Mishra, Member Complaint Number:— NCRI44/42/0I57/209 Shripal Versus Sikka Infrastructure Pvt. Ltd. This order sheet has been put up for taking proceedings under Section-63 of the Act and other relevant provisions for violation of the order passed earlier. In the complaint of the complainant, the following orders were passed by the Bench on 40.08.2020 :- 1. The respondent is directed to complete all amenities of the complainant's unit in accordance with the allotment letter / agreement and ensure handing over possession along with OC / CC by 37.03.2024, and execute registry as per rules after receiving payable stamp duty.

2. The respondent shall ensure payment of delayed period interest to the complainant from 28.03.20i5 to 30.04.20i6 at the rate of Rs. 5/- per sq. ft. per month, and from 04.05.2046 to the date of obtaining OC / CC or offer of possession, whichever is later, at an annual interest rate of MCLR+1 percent on the amount deposited by the complainant. Along with this, it is also clarified that this amount of interest shall be adjusted in the final payment amount, and if the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded to the complainant as per rules. In view of the lockdown and force majeure in the country for prevention and control of Covid-19, interest shall not be calculated for delay in the project from 25.03.2020 to 25.09.2020. 3. The respondent shall ensure issuance of final offer of possession letter along with OC / CC. 4. The respondent shall ensure refund of the additional amount of Rs. 2,78,598 /- taken from the complainant within 45 days. 5. The respondent is directed that under Section 2(za) of the RERA Act 20:6, interest has been defined such that after coming into force of RERA, if any interest rate is charged by the promoter upon default of the allottee, interest shall be paid to the allottee at the same rate upon default by the promoter. The interest rate notified by the State Government is MCLR+ 1 percent.

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-63, पीठ-॥ उपस्थिति:- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत PeIMT:— NCRI44/42/0I57/209 श्रीपाल बनाम | सिक्‍का इंफास्ट्रक्चर io feo | यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। | शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 40.08.2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- \. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र / अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 37.03.2024 तक ओ.सी. /सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें। 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 28.03.20i5 से दिनांक 30.04.20i6 तक 5/- रूपये प्रतिवर्ग फूट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 04.05.2046 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+I प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से विंलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। olfas—-i9 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैज्योरको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी।

. विपक्षी, SRR कब्जा ऑफर पत्र ओ.सी./सी.सी. सहित जारी करना सुनिश्चित करें। 4. विपक्षी, शिकायतकर्ता से ली गयी 2,78,598 /- रूपये की अतिरिक्त धनराशि 45 दिनों के अन्दर वापस अदा करना सुनिश्चित करें। रा vs) 5. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 20:6 के धारा 2 (28)0) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+ प्रतिशत है। दिनांक 07.09.2024 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर /विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 40.08.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 5.09.202 को पत्रांक संख्या-2724 / रेरा / अनु0नोटिस / 2024-22 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 45.40.2024 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी | विपक्षी को पुनः दिनांक 27.0.2024 को धारा-38 /40,/63 के अंतर्गत नोटिस (पत्रांक संख्या-3302 / यू पी.रेरा / 2020-24) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 40.08.2020 की अनुपालन आख्या दिनांक 45.44.2024 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

पत्रावली में धारा-63 के अन्तर्गत दिनांक 43.04.2022, 02.03.2022, 25.04.2022, 45.06. 2022, 47.08.2022 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 20.40.2022 को की गई। विपक्षी को विभिन्‍न तिथियों पर अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 40.08.2020 के सम्बन्ध में कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गई है। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह विदित हो सके कि शिकायतकर्ता को उनकी यूनिट का कब्जा दिया जा चुका हो अथवा उनके द्वारा विलम्ब ब्याज की धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता को किया गया हो। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 की धारा-40 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :- 40. (l) If a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Authority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made there under, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory Authority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made there under, then in case of failure by any wal उपरोक्‍्तानुसार प्राविधान है कि या जुर्माना या

person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. TR भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 की धारा-40 में यह यदि एक प्रमोटर या एक आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट किसी भी ब्याज मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है तो सहायक अधिकारी या नियामक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, यह ऐसे प्रमोटर या आवंटियों या रियल एस्टेट एजेंट से वसूली योग्य होगा, इस तरह से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 206 में नियम-24 में अंकित है कि :-

24. For the purpose of sub-section (2) of section 40, every order passed by the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, under the Act or the rules and regulations made there under, shall be enforced by the adjudicating officer, regulatory authority or the Appellate Tribunal in the same manner as if it were a decree or order made by the principal civil court in a suit pending therein and it shall be lawful for the adjudicating officer, regulatory authority or Appellate Tribunal, as the case may be, in the event of its inability to execute the order, send such order to the principal civil court, to execute such order either within the local limits of whose jurisdiction the real estate project is located or in the principal civil court within the local limits of whose jurisdiction the person against whom the order is being issued, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain.

उपरोकतानुसार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के नियम-24 में यह प्राविधान है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-40 के उप-खंड (2) के प्रयोजन के लिए यदि पक्षकार न्याय निर्णायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सहायक अधिकारी, नियामक प्राधिकरण या अपीलीय न्‍्यायाधिकरण के लिए मामले को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को इस तरह के आदेश को निष्पादित करने के लिए, जिनके अधिकार क्षेत्र में अचल सम्पत्ति परियोजना स्थित है या स्थानीय सीमाएं स्थानीय नागरिक अदालत, जिसके दायरे में वह व्यक्ति होता रहता है या व्यापार भेजा जा सकता उक्त प्राविधानों है, जिसके खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा है, वास्तव में और स्वेच्छा से Tax पर किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, है। विधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत शिकायत में विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में ६ Io के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्राविधान है। a रेरा प्राधिकरण की पीठ द्वारा दिनांक 40.08.2020 को पारित आदेश के क्रम संख्या 4 व 2 का विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अतः आदेश के क्रम संख्या 2 एवं 5 के अनुपालन हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में धारा-40 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वसूली प्रमाण-पत्र में पारित आदेश पर जिलाधिकारी कार्यालय से आख्या प्राप्त होने के पश्चात्‌ धारा-63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, तब तक के लिए पत्रावली (स्थगन पद) पर रखी जाती है। दिनांक:- 30,/ 44 / 2022 ~ शत...

कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू--सम्पदा विनियामक प्राधिकरण