Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Shreepal v. Sikka Infrastructure Pvt Ltd

Complaint No. NCR144/12/0157/2019

Decision date
2025-05-09
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Counsel
Puneet Jain (in this matter)

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Gemini 3.8 Flash, Antigravity), not reviewed. The original order below is the authoritative text.

U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40 /63 read with Rule-24 24-Complaint PeIT—NCR 44/2/057/209 Shripal versus Sikka Infrastructure Private Limited Order-Sheet Date: 09.05.2025 The complainant's case was presented through video conferencing. The file was presented. Upon call, learned advocate Mr. Kush Vats appeared on behalf of the complainant. Learned advocate Ms. Aarushi appeared on behalf of the respondent. Both parties were heard. Reply was filed by the respondent along with calculation sheet, according to which the complainant has to pay Rs. 55,36,/- to the respondent. In addition, the respondent has not yet made possession of the unit available to the complainant, due to which the respondent is not entitled to receive any past holding charges and maintenance charges from the complainant.

The complainant is directed to ensure paying the outstanding amount of Rs. 65,436,//- and possession charges and advance maintenance charges to the respondent within one week, and ensure completing all formalities by paying registration fee and stamp duty to get registration of the allotted unit executed in his favour. Thereafter, the respondent is also directed to ensure providing possession of the allotted unit to the complainant within one month and executing registration of the allotted unit in favour of the complainant as per rules. Upon non-compliance with the order by the respondent, this court itself will attach the unit under Order-21 of the Code of Civil Procedure, appoint a receiver, get possession of the unit handed over to the complainant and get registration executed. The file be presented for further hearing on date 09.07.2025. (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority

Original order

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PeIT—NCR 44/2/057/209 श्रीपाल बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.05.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुश वत्स उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आरुषि उपस्थित ge | उभयपक्षों को सुना गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब गणना शीट के साथ दाखिल किया गया, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को रु.55,36,/-अदा करने है। इसके अतिरिक्‍त विपक्षी ने शिकायतकर्ता को अभी तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया है, जिस कारण विपक्षी पिछला कोई भी होल्डिंग चार्ज एवं मेन्‍्टेमेन्स चार्ज विपक्षी शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह बकाया धनराशि रु.65,436,//- और पजेशन चार्जेज़ व एडवांस aca चार्ज एक सप्ताह के अन्दर विपक्षी को अदा कराना सुनिश्चित करें तथा रजिस्ट्री शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क अदा कर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर अपने पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह एक माह के अन्दर शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में नियमानुसार आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अन्तर्गत यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जायेगा और रजिस्ट्री निष्पादित करायी जायेगी | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण