उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 परिवाद संख्या : एनसीआर444 /74 // 85604 // 2024 विशाल गुप्ता निवासी- 304 जानकी सदन, 488/49 माणिक ताला मेन रोड, कंकुरगाछी, कोलकाता, 700054, पश्चिम बंगाल ae परिवादी बनाम ओमेक्स इंडिया ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड i0, स्थानीय शॉपिंग सेंटर कालकाजी, नई दिल्‍्ली-440049 ae प्रतिवादी पीठासीन - भानु प्रताप सिंह, (सदस्य) प्रतिनिधित्व : परिवादी :- स्वयं प्रतिवादी :- श्री ध्रुव कपूर, अधिवक्ता परिवाद : परिवादी विशाल गुप्ता निवासी-- 304 जानकी सदन, 488/4ए माणिक ताला मेन रोड, कंकुरगाछी, कोलकाता, 700054, पश्चिम बंगाल के द्वारा itera इंडिया ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा- 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद dee wats 44 ,/“ 4 // 85604 ,// 2024 संस्थित की गयी है। अभिलेखीय साक्ष्य-- फ्लैट आवंटन-पत्र दिनांक 04.08.2043 ऑफर ऑफ पजेशन पत्र दिनांक 45.42.2020 जमा धनराशि की रसीदें खाता विवरण प्रतिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है- 4. प्रतिवाद पत्र 2. लिखित बहस 3. आवेदन-पत्र दिनांकित 44.04.2043 fF ONS Page PNAS आवंटन-पत्र दिनांकित 04.08.2043 अडेन्डम पत्र दिनांकित 07.08.2043 आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र 45.04.2049 ऑफर ऑफ पजेशन पत्र 45.42.2020 एश्योर्ड रिटर्न के सम्बन्ध में खाता-विवरण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरण:- (क)

संक्षेप में परिवादी का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना India Trade Centre गौतमबुद्धनगर में यूनिट wean-65 बुक की गई थी, जिसकी कुल कीमत 34,94,650,//-रूपये जिसके एवज में परिवादी द्वारा wo 33,8,446/— रूपये का भुगतान किया गया। परिवादी का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा यूनिट का अधिपत्य दिनांक 34.07.2046 एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि तक प्रदान किया जाना था, परन्तु उक्त अवधि के 58 माह उपरान्त भी यूनिट का अधिपत्य प्रदान नहीं किया गया और आवंटित यूनिट का क्षेत्रफल भी 62.45 वर्ग फुट से कम कर 62.75 वर्ग फुट कर दिया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष भुगतान की गई धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया गया है कि परिवादी द्वारा विधि का दुरूपयोग करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर आर्थिक लाभ हेतु प्रश्नगत वाद प्राधिकरण के समक्ष योजित किया गया है। परिवादी द्वारा उनकी प्रश्नगत परियोजना में दिनांक 4.04.2043 में आवेदन किया गया था, जिसके अनुक्रम में प्रतिवादी द्वारा परियोजना के ted तल पर यूनिट संख्या 7654 का आवंटन दिनांक 04.08.2043 को परिवादी के पक्ष में किया गया था, जिसके अनुसार यूनिट का कुल मूल्य 30,24,000 // -रूपये पावर बैक अप हेतु 67,200 /-रूपये, ई.ई.सी. एवं एफ.एफ.ई.सी. हेतु 67,200/-रूपये, क्लब चार्जेस हेतु 50,000 / -रूपये, आई.एफ.एम.एस. हेतु 67,200 ,/-रूपये एवं लीज Ye हेतु १,00,800 /-रूपये निर्धारित था। आवंटन के प्रस्तर-39() के अनुसार प्रतिवादी द्वारा यूनिट का अधिपत्य. 36 एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि के उपरान्त यूनिट का कब्जा प्रदान किया जाना था। अडेन्डम पत्र दिनांकित 07.08.2043 के अनुसार यूनिट कुल धनराशि के सापेक्ष 45,42,337.50 /-रूपये के भुगतान के उपरान्त प्रतिवादी द्वारा i5,:23/-— रूपये की धनराशि प्रति गाह प्रतिबद्धता शुल्क के रूप गें परिवादी को भुगतान किया जाना Page 2

था, Sat मद में प्रतिवादी द्वारा कुल 20,06,283 /-रूपये का भुगतान परिवादी को किया जा चुका है। प्रश्नगत परियोजना: के सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा अंतरिम अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 5.04.209 को प्राप्त किया जा चुका है और उक्त आवंटित यूनिट का अधिपत्य दिनांक 45.42.2020 को परिवादी को ऑफर किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा आवंटन-पत्र के प्रस्तर-44 का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत सेंशन प्लान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है और जो भी परिवर्तन किये गये हैं वह आवंटन-पत्र में उललेखित नियमों व शर्तों के अनुसार हैं। परियोजना का निर्माण का फोर्स मैज्योर इवेंट कोविड-49 के कारण विलम्बित हुआ, जोकि उनके नियंत्रण में नहीं था। परिवादी द्वारा आर्थिक लाभ हेतु प्रतिवादी की प्रश्नगत परियोजना में निवेश किया गया था। अतः परिवादी रेरा अधिनियम की धारा-26 के अन्तर्गत आवंटी की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं है। उपरोक्त कथन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा परिवादी का वाद खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस दिनांकित 73.04.2022 दाखिल की गई जिसमें उनके द्वारा तथ्यों की पुर्नवृत्ति की गई है। उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये :- बिन्दु Wears: क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं ? व क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? बिन्दु संख्या 2: GA force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलंबित हुई? यदि हां तो प्रभाव? बिन्दु संख्या 3 : क्‍या परिवादी जमा धनराशि मय ब्याज वापस पाने का अधिकारी है? संख्या 4: क्‍या परिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? a Page 3 निस्तारण बिन्दु संख्या = बिन्दु Gee- इस तथ्य पर विचरित है कि क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा क्या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या--6745-6749 /202 “Aad न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा0 fo बनाम Boro राज्य व अन्य” में दिया गया आब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया war है कि

४54, From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on- going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206." उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि "ऑन aga" परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आर्ब्जेवेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। wera परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या- UPRERAPRJ6205 है। यह परियोजना ऑनगोईंग की श्रेणी में है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। daar बिन्दु Wer निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या 2: बिन्दु संख्या-2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया

गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। Page 4 विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ कोविड-49 के कारण विलम्बित हुआ, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं था। समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 ;Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अतिरिक्त अवधि फोर्स मैज्योर इवेन्टस्‌ के कारण मानी जायेगी। इसकोदृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा Tega बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या 3: प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा अंतरिम अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 45.04.2049 को प्राप्त किया जा चुका है और var आवंटित यूनिट का अधिपत्य दिनांक 45.42.2020 को परिवादी को ऑफर किया जा चुका है | ऐसी स्थिति में परिवादी को यदि वर्तमान में जमा धनराशि वापस कर दी जाती है तो उससे परियोजना के निर्माण कार्य एवं परियोजना में बने रहने वाले आवंटी जो इकाई का अधिपत्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हितों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। tr अधिनियम 206 का उद्देश्य होम बायर्स के हितों की रक्षा तथा रियल एस्टेट सेक्टर के विनियमन व प्रोत्साहन करने का भी है जिसे दृष्टिग्त रखते हुये परिवादी को शीघ्र धनराशि वापस किया जाना उचित नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 744 ,/2047 चित्रा शर्मा आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आदि में किया गया आब्जरवेशन महत्वपूर्ण है कि :- "40. As we have stated earlier, an amount of Rs 750 crores is lying in deposit before this Court pursuant to the interim directions, on which interest has accrued. The home buyers have earnestly sought the issuance of interim / अर to facilitate a pro-rata disbursement of this amount to those of the home buyers who seek a refund. "We are keenly conscious of the fact that the claim of the home buyers who seek a refund of monies deserves to be considered with empathy. Yet, having given our anxious consideration to the plea and on Page 5 the balance, we are not inclined to accede to it for more than one reason. Firstly 0.0... Secondly, the figures which have been made available presently, following the opening of the Web portal by the amicus curiae, indicate that 8% of the home buyers have sought a refund of their monies while 92% would evidently prefer possession of the homes which they have purchased. We cannot be unmindful of the interests of 92% of the home buyers many of whom would also have obtained loans to secure a home. They would have a legitimate grievance if the corpus of Rs 750 crores (together with accrued interest) is distributed to the home buyers who seek a refund."

उक्त प्रस्तरों में उद्धरत “ऑबजरवेशनस्‌” एवं रेरा एक्ट की समग्र व्यवस्था को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि यदि विलम्ब के प्रत्येक मामले में धनराशि लौटाने का ही निर्णय लिया जाये तो निश्चय ही यह अधिनियम के “ऑबजेक्टिव” तथा “स्कीम” के अनुरूप न होगा। रिफण्ड का निर्णय लेते समय प्रत्येक मामले की “यूनीकनेस” प्रकरण के समस्त तथ्यों यथा “oem” की स्थिति, कम्पलीशन की “टाईम लाईन”, प्रोमोटर्स के द्वारा ऑफर ऑफ पजेशन के “कमिटमेन्ट” की स्थिति, अन्य ‘ep dest’, विशेष रूप से परियोजना के साथ बने रहने वाले “एलॉटीज” पर प्रभाव, “प्रस्तावित पज़ेशन डेट” के विषय में “कन्सेन्सस्‌” आदि पर विचार किया जाना न्यायहित में होगा। निश्चय ही परियोजना में बने रहने की दशा में एलॉटीज़ को विलम्ब हेतु नियमानुसार ब्याज प्रोमोटर्स द्वारा देय होगा। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या-3 निर्णीत की जाती है।

निस्तारण बिन्दु संख्या 4: परिवादी का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा यूनिट का अधिपत्य दिनांक 37.07.20I6 एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि तक प्रदान किया जाना था, परन्तु var अवधि के 58 माह उपरान्त भी यूनिट का अधिपत्य प्रदान नहीं किया गया और आवंटित यूनिट का क्षेत्रफल भी 62.45 वर्ग फूट से कम कर 62.75 वर्ग फुट कर दिया गया है। अंतः शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट के सापेक्ष भुगतान की गई धनराशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। जिस पर प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी पत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में उनके द्वारा अंतरिम अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 45.04.2049 को प्राप्त किया जा चुका है और उक्त आवंटित इकाई का अधिपत्य दिनांक 45.42.2020 को परिवादी को ऑफर किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा आवंटन-पत्र के प्रस्तर-44 का उल्लेख करते हुए यह भी Page 6 कहा गया है कि उनके द्वारा सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत सेंशन प्लान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है और जो भी परिवर्तन किये गये हैं वह आवंटन-पत्र में उललेखित नियमों व शर्तों के अनुसार हैं। care =o पर उपलब्ध आवंटन/अनुबंध पत्र दिनांकित 23.4.205 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके पृष्ठ संख्या-7 के 04.08.2043 के प्रस्तर-396) के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी द्वारा 36 माह एवं 6 माह की aque अवधि के साथ दिनांक 04.02.2047 तक इकाई का अधिपत्य प्रदान किया जाना था। ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 02.02.2047 से ओ.सी /सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि 45.42.2020 तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रतिवादी हस्ताक्षारित आवंटन अनुबंध पत्र में निहित मूलभूत सुविधाओं के सम्बंध में अंकित दर से ही शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य सुविधा प्रदान की जाती है तो वह नियमानुसार देय होगी। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "Section 8()0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due _ to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." Page 7

अत: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 WW के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Gat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। इस सम्बंध में सिविल अपील to 6649-50 ,/ 208 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "The period of Interest should close on April 2046 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20I6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के के अनुसार ओ.सी. मिलने व कब्जा ऑफर करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में vad शिकायतकर्ता मात्र ओ.सी. /सी.सी अथवा कब्जा किये जाने की तिथि तक, जो भी बाद में हो के दिनांक तक ही ब्याज पाने के अधिकारी होगें।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय /पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2 (ii) 4 प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +7% unless Page 8 provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" Provided that where an Allottee does not intend to withdraw from the Project or terminate the Agreement, he shall be paid, by the Promoter, interest at the rate prescribed in the Rules, for every month of delay till the handing over of the possession of the {Apartment/Plot], which shall be paid by the Promoter to the Allottee within forty-five days of it becoming due. यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9. 3() में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+H प्रतिशत की ब्याज दर पर ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

qa है कि भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: ०- 7024/230/208-Housing-UD/EFS-9056405, दिनांक 43 मई, 2020 के प्रस्तर-6 में कोविड--49 (Corona Virus Disease) को प्राकृतिक आपदा » महामारी मानते हुये SA (Force Majeure) घोषित किया गया है। विदित है कि भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा-6 में (Force Majeure) को परिभाषित करते हुये प्राकृतिक आपदा को एक आधार माना गया है। इन परिस्थितियों में चूँकि सम्प्रवर्तक / विकासकर्ता अपनी परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने में असमर्थ है। अतः दिनांक 25.03.2020 से 25.09. 2020 तक के निर्माण कार्य पूर्ण करने /पंजीकरण अवधि को 6 माह बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत संप्रवर्तक / विकासकर्ता आवंटी से उक्त अवधि अर्थात 25.03.2020 से 25. 09.2020 तक का कोई विलम्ब ब्याज नही प्राप्त करेगा और न ही आवंटियों को कोई ब्याज दिया जायेगा। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या-4 निर्णीत की जाती है। उपरोक्त बिन्दु pl निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश 4, प्रतिवादी का जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुतोष खारिज किया जाता है। 2... प्रतिवादी परिवादी को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओ.सी / सी.सी के साथ जून 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। Page 9 प्रतिवादी, विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बंध में दिनांक 02.02. 2047 से इकाई का अधिपत्य प्रदान किये जाने की तिथि 45.42. 2020 तक MCLR+ 4% की दर से दण्ड ब्याज /penal interest प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित किया जाएगा तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी।

परिवादी द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादी बकाया धनराशि प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादी द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है तो उस स्थिति में रेश अधिनियम की धारा 2(za)li) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। प्रतिवादी द्वारा मूलभूत सुविधाओं के सम्बंध में शुल्क दोनो पक्ष के मध्य हस्ताक्षारित आवंटन पत्र/अनुबंध पत्र में निहित शर्तों के अनुसार ही प्राप्त करेगा तथा परिवादी द्वारा जो धनराशि इस मद में भुगतान कर दी गयी है वह समायोजित किया जाएगा | परिवादी द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनाक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 25.09.2020 की अवधि का ब्याज परिवादी व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नही किया जायेगा। परिवादी जमा की गयी धनराशि के सम्बंध में समस्त अभिलेखीय साक्ष्य लेखा विभाग के समक्ष धनराशि गणना हेतु प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:- \ भानु bolt सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 0