उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 // 63 सपठित नियम-24 40-शिकायत PA:—NCR 44/7/85440/202 पंकज कुमार बनाम किंडल इंफ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित ev विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय एन.सी.एल.टी. (NCLT) एवं माननीय एन.सी.एल.ए.टी (NCLAT) की प्रति दाखिल की गई है, जिसके अनुसार माननीय एन.सी.एल.टी. (४८.7) एवं माननीय एन.सी.एल.ए.टी (NCLAT) के समक्ष मामला लम्बित है। पिछली कई तिथियों से प्रस्तुत शिकायत में समझौता वार्ता की बात की गई और विपक्षी द्वारा बताया गया था कि शिकायतकर्ता के साथ प्रश्नगत प्रकरण में समझौता हो गया है और वह एक माह के अन्दर यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा देंगे। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा समझौतानामा के अनुसार यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। समझौतानामा दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित हो चुका है। अतः दोनों पक्ष समझौते की शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। माननीय एन.सी.एल. टी द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.09.2024 में भी यह कहा गया कि यदि उभयपक्षों के मध्य समझौता हुआ है, तो Tine के समक्ष अग्रिम कार्यवाही कर सकते हैं।

अत: विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त समझौतानामा के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही करें और inp के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा समझौतानामा के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये और उसके पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराय | शिकायतकर्ता को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपना पक्ष वर? के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। a उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय एन.सी.एल.टी. (४८, एवं माननीय एन.सी.एल.ए.टी (NCLAT) की अद्यतन स्थिति आदेश सहित शपथ-पत्र के साथ रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.4.2026 को पेश eT आर. पी. सिंह ५ 2 (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 // 63 सपठित नियम-24 40-शिकायत PA:—NCR 44/7/85440/202 पंकज कुमार बनाम किंडल इंफ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित ev विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय एन.सी.एल.टी. (NCLT) एवं माननीय एन.सी.एल.ए.टी (NCLAT) की प्रति दाखिल की गई है, जिसके अनुसार माननीय एन.सी.एल.टी. (४८.7) एवं माननीय एन.सी.एल.ए.टी (NCLAT) के समक्ष मामला लम्बित है। पिछली कई तिथियों से प्रस्तुत शिकायत में समझौता वार्ता की बात की गई और विपक्षी द्वारा बताया गया था कि शिकायतकर्ता के साथ प्रश्नगत प्रकरण में समझौता हो गया है और वह एक माह के अन्दर यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा देंगे। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा समझौतानामा के अनुसार यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। समझौतानामा दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित हो चुका है। अतः दोनों पक्ष समझौते की शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। माननीय एन.सी.एल. टी द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.09.2024 में भी यह कहा गया कि यदि उभयपक्षों के मध्य समझौता हुआ है, तो Tine के समक्ष अग्रिम कार्यवाही कर सकते हैं।

अत: विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त समझौतानामा के अनुपालन में अग्रिम कार्यवाही करें और inp के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा समझौतानामा के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये और उसके पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराय | शिकायतकर्ता को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपना पक्ष वर? के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। a उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय एन.सी.एल.टी. (४८, एवं माननीय एन.सी.एल.ए.टी (NCLAT) की अद्यतन स्थिति आदेश सहित शपथ-पत्र के साथ रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.4.2026 को पेश eT आर. पी. सिंह ५ 2 (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण