उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 20-शिकायत संख्या:--0८7।44/] /85440/202] पंकज कुमार बनाम किंडल इंफ्राहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के-माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत अपनी शिकायत योजित की गई | प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-0ए, द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 40.04.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- t. विपक्षी द्वारा यदि शिकायतकर्ता को दिनांक 34.03.2023 तक आवंटित यूनिट का कब्जा ऑफर नहीं किया जाता है तो वे अपनी धनराशि वापिस प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र रेरा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। इस अवधि में शिकायतकर्ता को कब्जा ऑफर किये जाने पर मूल यूनिट कब्जा लेने dq स्वतंत्र होंगें। यदि शिकायतकर्ता मूल यूनिट का कब्जा लेने का निर्णय लेते है तो ऐसी स्थिति में :- (क) विपक्षी शिकायतकर्ता को दिनांक 37.03.2023 तक ओ.सी /सी.सी सहित यूनिट का कब्जा दें और देय स्टाम्प Yow प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

(ख) विपक्षी, शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि का ब्याज दिनांक 04.06.2046 से दिनांक 30.04.20I7 तक अनुबन्धानुसार देय होगा। उसके पश्चात्‌ दिनांक 07.05. 2047 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में ९. समायोजित की जाएगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकांयतकर्ता को वापस की जायेगी। फौर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में आवंटन पत्र/अनुबंध के अनुरूप उपरोक्‍तानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी | 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 की धारा 2 &०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

4... इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उक्त आदेश के निष्पादन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। तदोपरान्त शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 23.08.2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 206 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 40.04.2023 के क्रम संख्या 2 के “क” के अनुसार यूनिट 'के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, उ:प्र-रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 30.09.2024 के. लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र.रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 0.04.2023 को ui-3t, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 2 के बिन्दु “ख” के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 30.09.2024 से पूर्व न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। |

यदि =a निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 40.04.2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में tw अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराने व यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण माननीय पीठ-3 द्वारा पाश्ति आदेश दिनांक 23.08.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. /सी.सी. सहित बकाया cal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित -करें तथा sa पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा देते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना-अपना जवाब गणना शीट सहित रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें| पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 44.07.2025 को पेश हो। चर आर. पी. सिंह (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण