. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 //40//63 सपठित नियम-24 9—Rrpracdt WM—NCR44/I/85240/202I रोहित पनवारं बनाम wg बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.44.2025 मु शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आज तक विपक्षी द्वारा आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी आज सुनवाई के दौरान अनुपस्थित है और विपक्षी पिछली तिथि 46.06.2025, 28.07.2025 एवं 30.09.2025 को भी अनुपस्थित था। विपक्षी द्वारा आज तक. आदेश दिनांक 34.05.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है। आदेश दिनांक 28.07.2025 के अनुपालन में रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा यूनिट कुर्क कर ली गई है और अपनी aren दिनांकित 28.09.2025 दाखिल की गई है। उभयपक्षों को उक्त कुर्की आख्या पर आपत्ति दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया गया, परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। । दिनांक 30.09.2025 को स्पष्ट रूप से यह आदेश पारित किया गया था कि- “विपक्षी के डायरेक्टर को नोटिस भेजा जाये कि वह दिनांक 03.4.2025 को व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना के कारण 3 माह के लिए सिविल कारागार में निंरुद्ध करने का आदेश पारित किया जाये और माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 34.05.2022 का अनुपालन कराया GTA |"

लेकिन विपक्षी के डायरेक्टर आज सुनवाई के समय अनुपस्थित है और उनके द्वारा कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है और न ही अपना कोई जवाब दाखिल किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जज } \ जा रही है। ऐसी स्थिति में आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। क्योंकि आदेश दिनांक 28.07.2025 के अनुपालन में यूनिट HH की जा चुकी है। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेख का प्रस्तावित ड्राफ्ट दाखिल करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा की जा सके। क्योंकि विपक्षी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात भी विपक्षी के. डायरेक्टर आज अनुपस्थित है और आदेश दिनांक 30.09.2025 के अनुपालन में आज दिनांक 03.44..2025 को उपस्थित नहीं हुए है। अतः शिकायतकर्ता यदि विपक्षी के डायरेक्टर को सिविल कारागार में निरुद्ध काराकर आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, तो वह उ.प्र. कारागार मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-440 के क्रम में निर्वाह भत्ता 3 माह की अवधि का i दिनों के अन्दर जमा कर, उसकी रसीद एवं विपक्षी के डायरेक्टर का नाम व पता विवरण सहित शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करें, ताकि विपक्षी के डायरेक्टर को 3 माह की अवधि के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सिविल कारागार भेजे जाने हेतु नियमानुसार गिरफ्तारी वारण्ट/अधिपत्र जारी किया जा wh) पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.04.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण