उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 सपठित नियम-24 44-शिकायत संख्या : ॥700744/]/8598/202। नितिन अग्रवाल बनाम बीएस बिल्डटेक आदेश-पत्र दिनांक: 43.42.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं विपक्षी अनुपस्थित | प्रश्नगत शिकायत में मा. पीठ-+ए, द्वारा दिनांक 30.08.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त सारणी के दोनों शिकायतकर्तागण के फ्लेट्स की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.03.2023 तक ओ.सी / सी.सी सहित कब्जा देना सूनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार, शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें|

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता (नितिन अग्रवाल) को दिनांक t6.:.20:7 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में McLR+I प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि अनुबन्धनुसार अथवा कोई अतिदेय (overduse) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुरूप wa विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। 3 विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2006 के धारा 26०)() के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है कि यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफाल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी न MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। उपरोक्त शिकायत में मा. e—-4, aN दिनांक 40.08.2024 को धारा-38 / 40/63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः-

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिंगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत फ्लैट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 25-09-2024 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 30-08-2022 के प्रस्तर-02 के अनुसार सुनवाई की तिथि दिनांक 25-09-2024 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 30-08-2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। आदेश दिनांक 40.08.2024 के अनुपालन में सचिव रेरा द्वारा दिनोक 23.0.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु आज दिनांक 43.2.2024 को प्रथम सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं अपना जवाब / अनुपालन आख्या की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें. जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली ane अग्रिम सुनवाई दिनांक 08.04 2025 को पेश हो। =a ag आर. पी. Re VAR (न्यायनिर्णायक अधिकारी)

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