Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Rakesh Saraswat v. Vihaan Developers Pvt. Ltd

Complaint No. NCR144/11/84824/2021

Decision date
2024-09-24
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-02 (पूर्व पीठ-4) उपस्थिति :- do वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- $००-39//४टार44//84824/202 राकेश Uda (आवंटी) बनाम विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रमोटर) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा पीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराये जाने की तिथि में सुधार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है तथा शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं पीठ विपक्षी (आवंटी) को निर्देश दिया जाये कि वह उचित अधिभोग प्रमाण पत्र के साथ कब्जे की तारीख तक किसी भी प्रकार की मांग पत्र जारी न किया जाये, जिसके कम में उनके द्वारा पीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- BAR, अभिलेखों से THe किसी wert को छुघारने की gfe से इस आंधेनेियम कौ अधीन tet यये आदेश कौ तारांख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर wear और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। Oe |

परन्तु ऐसा als waned किसी आदेश के सम्बंध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपील अखुत की ययी है. नहीं किया जायेगा। weg यह fe प्राधिकरण अगभिलेख से प्रकट किसी गलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन प्रारित आदेश के साखान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 44.07.2022 गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र रेश अधिनियम की धारा-39 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं होगा। अतः शिकायतकर्ता (प्रमोटर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता (प्रमोटर) द्वारा दिया गया संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। TAR पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ॥ ००[१ | 24 & वेंकटेश (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण