U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - 0A Order under Section-63 Shri Rajiv Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No. — NCRI44//84705/2024 Shashi Jain and Neha Jain Versus Nexgen Infracon Pvt. Ltd. (Mahagun Group) In the matter in question, hearing the arguments of both parties, the record was reserved for order by the Bench on 24.03.2023, and the respondent was directed by the Bench to upload its compliance report / reply on the RERA complaint page by fully complying with the order passed earlier by the Bench by 05.04.2023, in furtherance of which the respondent filed its written reply. In the matter in question, the complainant applied through the RERA portal for execution of the order, upon which the Authority, issuing notice to the respondent, directed it to comply with the said order and submit compliance report by 45.09.2022, but the compliance report was not made available by the respondent. The Authority, issuing show cause notice dated 47.09.2022, directed the respondent to comply with the said order and submit compliance report by 05.40.2022, but no compliance report / reply has been filed by the respondent.

Notice was issued by the Authority under Section-63, in sequence of which hearing was conducted by the Bench on 03.04.2023 and 24.03.2023. Filing written reply, the respondent stated that upon completing construction work of the project in question, an application for obtaining OC / CC along with all required certificates has already been submitted before the competent authority, and offer of possession on the basis of deemed completion has already been made in favor of the complainant on date 8.0.2024. As per the order passed by the Bench, on the basis of delay in handing over possession, the delayed period interest payable by the respondent to the complainant is Rs. 30,56,897 /-, whereas as per the final statement of account, payment of an amount of Rs. 57,24,995 /- remains due from the complainant. In such circumstances, after adjusting the delayed period interest of Rs. 30,56,897 /- payable by the respondent out of the said amount of Rs. 57,24,995 /- payable by the complainant, an amount of Rs. 26,68,098 /- remains due for payment by the complainant. Therefore, on these grounds, the respondent requested that the complainant be directed to pay the remaining amount of Rs. 26,68,098 /-, take physical possession of the unit in question, and execute the registry.

उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 0ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत PM—NCRI44//84705/2024 शशि जैन एवं नेहा जैन बनाम नेक्सज़ेन इन्फाकॉन प्रा0 लि0 (महागुन ग्रुप) प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा उभय पक्ष के तर्कों को सुनते हुए दिनांक 24.03.2023 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी और पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 05.04.2023 तक पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, अपनी अनुपालन आख्या,जवाब रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड करने हेतु -आदेशित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया। प्रश्नगनत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन SRA प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 47.09.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 05.40.2022 तक Vad आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या,/जवाब दाखिल नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 03.04.2023 एवं दिनांक 24.03.2023 को की गयी। विपक्षी द्वारा लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना » 2

का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए सभी वांछित प्रमाण पत्रों सहित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओसी./सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जा चुका है और शिकायतकर्ता के पक्ष में डीम्ड कम्पलीशन के आधार कब्जा ऑफर दिनाक 8.0.2024 को किया जा चुका है। पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को देय विलम्बित अवधि का ब्याज 30,56,897 /— रूपये है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा फाईनल स्टेटमेन्ट ऑफ seme के अनुसार 57,24,995 /- रूपये की धनराशि का भुगतान किया जाना अवशेष है। ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा देय उक्त धनराशि 57,24,995,/- रूपये में से विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि का ब्याज 30,56,897,/- रूपये का समायोजन करने के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा 26,68,098 /- रूपये की धनराशि का भुगतान किया जाना अवशेष है। अतः इन आधारों पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष धनराशि 26,68,098 /— रूपये का भुगतान करते हुए प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त कर रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कब्जा ऑफर पत्र दिनांकित 48.0.2024 की प्रति, फाईनल स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट की प्रति, कैलकुलेशन शीट की प्रति, ओ.सी. JOR. प्राप्त किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र की प्रति, चारों वांछित प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ दाखिल की गयी है।

उभय पक्ष के dat को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए सभी वांछित प्रमाण पत्रों सहित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओ.सी. #सीसी. प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जा चुका है और शिकायतकर्ता के पक्ष में डीम्ड कम्पलीशन के आधार कब्जा ऑफर दिनाक 48.0.2024 को किया जा चुका है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करते हुए रजिस्ट्री निष्पादित नहीं करायी जा रही है। वर्णित स्थिति में उचित होगा कि शिकायतकर्ता अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान कर, विपक्षी से प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करायें। जहाँ तक विलम्ब अवधि के ब्याज का प्रश्न है, विपक्षी की ओर से इस विषय में गणना शीट दाखिल की गयी है। यदि इस प्रकरण में अन्तिम रूप से एकाउन्ट सैटल होकर कब्जा दिये जाने की सूचना दिनांक 30.06.2023 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं होती है, तो सचिव, रेरा प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की गणना कराकर, DN कि ५ 3 विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट का पुनरावलोकन कर तदूनुसार वसूली प्रमाण पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। a दिनांक -{e7 BS / 2023 oe अनटटट je (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing Bench - 0A Order under Section-63 Shri Rajiv Kumar, Hon'ble Chairman Complaint No. — NCRI44//84705/2024 Shashi Jain and Neha Jain Versus Nexgen Infracon Pvt. Ltd. (Mahagun Group) In the matter in question, hearing the arguments of both parties, the record was reserved for order by the Bench on 24.03.2023, and the respondent was directed by the Bench to upload its compliance report / reply on the RERA complaint page by fully complying with the order passed earlier by the Bench by 05.04.2023, in furtherance of which the respondent filed its written reply. In the matter in question, the complainant applied through the RERA portal for execution of the order, upon which the Authority, issuing notice to the respondent, directed it to comply with the said order and submit compliance report by 45.09.2022, but the compliance report was not made available by the respondent. The Authority, issuing show cause notice dated 47.09.2022, directed the respondent to comply with the said order and submit compliance report by 05.40.2022, but no compliance report / reply has been filed by the respondent.

Notice was issued by the Authority under Section-63, in sequence of which hearing was conducted by the Bench on 03.04.2023 and 24.03.2023. Filing written reply, the respondent stated that upon completing construction work of the project in question, an application for obtaining OC / CC along with all required certificates has already been submitted before the competent authority, and offer of possession on the basis of deemed completion has already been made in favor of the complainant on date 8.0.2024. As per the order passed by the Bench, on the basis of delay in handing over possession, the delayed period interest payable by the respondent to the complainant is Rs. 30,56,897 /-, whereas as per the final statement of account, payment of an amount of Rs. 57,24,995 /- remains due from the complainant. In such circumstances, after adjusting the delayed period interest of Rs. 30,56,897 /- payable by the respondent out of the said amount of Rs. 57,24,995 /- payable by the complainant, an amount of Rs. 26,68,098 /- remains due for payment by the complainant. Therefore, on these grounds, the respondent requested that the complainant be directed to pay the remaining amount of Rs. 26,68,098 /-, take physical possession of the unit in question, and execute the registry.

उ0 प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- 0ए आदेश अन्तर्गत धारा-63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत PM—NCRI44//84705/2024 शशि जैन एवं नेहा जैन बनाम नेक्सज़ेन इन्फाकॉन प्रा0 लि0 (महागुन ग्रुप) प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा उभय पक्ष के तर्कों को सुनते हुए दिनांक 24.03.2023 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी और पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 05.04.2023 तक पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, अपनी अनुपालन आख्या,जवाब रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड करने हेतु -आदेशित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल किया गया। प्रश्नगनत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी का नोटिस जारी करते हुए दिनांक 45.09.2022 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन SRA प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 47.09.2022 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 05.40.2022 तक Vad आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या,/जवाब दाखिल नहीं किया गया है। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 03.04.2023 एवं दिनांक 24.03.2023 को की गयी। विपक्षी द्वारा लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा प्रश्नगत परियोजना » 2

का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए सभी वांछित प्रमाण पत्रों सहित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओसी./सी.सी. प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जा चुका है और शिकायतकर्ता के पक्ष में डीम्ड कम्पलीशन के आधार कब्जा ऑफर दिनाक 8.0.2024 को किया जा चुका है। पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार कब्जा देने में हुए विलम्ब के आधार पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को देय विलम्बित अवधि का ब्याज 30,56,897 /— रूपये है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा फाईनल स्टेटमेन्ट ऑफ seme के अनुसार 57,24,995 /- रूपये की धनराशि का भुगतान किया जाना अवशेष है। ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा देय उक्त धनराशि 57,24,995,/- रूपये में से विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि का ब्याज 30,56,897,/- रूपये का समायोजन करने के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा 26,68,098 /- रूपये की धनराशि का भुगतान किया जाना अवशेष है। अतः इन आधारों पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अपनी अवशेष धनराशि 26,68,098 /— रूपये का भुगतान करते हुए प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त कर रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कब्जा ऑफर पत्र दिनांकित 48.0.2024 की प्रति, फाईनल स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउन्ट की प्रति, कैलकुलेशन शीट की प्रति, ओ.सी. JOR. प्राप्त किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र की प्रति, चारों वांछित प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ दाखिल की गयी है।

उभय पक्ष के dat को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए सभी वांछित प्रमाण पत्रों सहित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष ओ.सी. #सीसी. प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जा चुका है और शिकायतकर्ता के पक्ष में डीम्ड कम्पलीशन के आधार कब्जा ऑफर दिनाक 48.0.2024 को किया जा चुका है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करते हुए रजिस्ट्री निष्पादित नहीं करायी जा रही है। वर्णित स्थिति में उचित होगा कि शिकायतकर्ता अपनी अवशेष धनराशि का भुगतान कर, विपक्षी से प्रश्नगत यूनिट का कब्जा प्राप्त करते हुए रजिस्ट्री निष्पादित करायें। जहाँ तक विलम्ब अवधि के ब्याज का प्रश्न है, विपक्षी की ओर से इस विषय में गणना शीट दाखिल की गयी है। यदि इस प्रकरण में अन्तिम रूप से एकाउन्ट सैटल होकर कब्जा दिये जाने की सूचना दिनांक 30.06.2023 तक रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं होती है, तो सचिव, रेरा प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की गणना कराकर, DN कि ५ 3 विपक्षी द्वारा दाखिल गणना शीट का पुनरावलोकन कर तदूनुसार वसूली प्रमाण पत्र जारी कराना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। a दिनांक -{e7 BS / 2023 oe अनटटट je (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण