उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या -—-NCR44/I/8470/202I विभु सहगल बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्र कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा दिनाक 42.07.2040 को विपक्षी की परियोजना फ्ा$-2/॥3 ETA-II GH-IA/l 4 यूनिट संख्या-327, Block- A बुक करायी गयी थी, जिसकी कुल कीमत 22,50,690/- रूपये थी और शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 44,43,048 /-रूपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी की परियोजना बुकिंग की तिथि से 40 वर्ष से अधिक विलम्बित है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट की कुल कीमत से अधिक धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। मूल आवंटन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैद्यानिक करार दिया गया था, क्योंकि आवंटित भूमि पर विपक्षी का अवैद्यानिक कब्जा था। मूल आवंटन पत्र वर्ष, 2040 में निष्पादित किया गया और अंतिम आवंटन पत्र पुनः वर्ष, 2045 में बढ़ी हुई यूनिट की कीमत के साथ किया गया। विपक्षी द्वारा अभी भी ब्याज की माँग की जा रही है, जबकि यूनिट का कब्जा प्रदान नहीं किया गया। मूल आवंटन पत्र दिनांक 46.08.2040 के अनुसार यूनिट का कब्जा आवंटन पत्र की तिथि से 2 वर्ष में दिया जाना था। यूनिट की कुल कीमत से 40,34,402,//- रूपये शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की माँग के अनुसार वर्ष, 2043 तक दिया गया, जबकि वर्ष, 2004 में विपक्षी द्वारा कब्जा की गयी भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैद्यानिक घोषित की गयी और प्रश्नगत परियोजना पर eer लगा दिया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से वर्ष, 2043 तक धनराशि प्राप्त की गयी। विपक्षी द्वारा पत्र दिनांक 45.40.2044 को प्रेषित करते हुए शिकायतकर्ता को वैकल्पिक प्लॉट सेक्टर-0॥्रांटाणा-न. और py) 2

सेक्टर-07्रामंल्णानी में ऑफर किया गया और शिकायतकर्ता द्वारा उक्त पत्र के जवाब में SeeX-Omnicron-l में पुनः आवंटन हेतु सहमति दी गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा vat के सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया गया। दिनाक 40.04.2045 को विपक्षी द्वारा अन्य सेक्टर-#ए-3 में वैकल्पिक यूनिट आवंटित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 30.04.2045 को उक्त सेक्टर में यूनिट आवंटित करने हेतु सहमति दी गयी। विपक्षी द्वारा दिनांक 45.09.2045 को शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट संख्या-327, Block-A, Area-l20 Sq. mtr., सेक्टर-डए-3 में आवंटित की गयी और विपक्षी द्वारा बढ़ी हुए क्षेत्रफल के मद में 43,40,000//- रूपये की अतिरिक्त माँग की गयी, जिसके उपरान्त यूनिट की कुल कीमत 35,90,690/— रूपये हो गयी। उक्त यूनिट के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा कोई आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया, जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को पत्र दिनांक 40.42.2045 को प्रेषित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पुनः आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में कोई भी wre प्लॉन दिनांक 42.05.206 तक निश्चित नहीं किया गया और उसके उपरान्त दिनांक 42.05.2046 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र के जवाब में विपक्षी द्वारा उनको माँग पत्र दिनांकित 73.05.206 प्रेषित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना गलत की गयी, जिसके क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25.05.2046 को उक्त त्रुटि के सुधार हेतु विपक्षी को पत्र प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त दिनांक 26.05.206 को पुनः बिना त्रुटि सुधार के माँग पत्र जारी किया गया, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा अवशेष धनराशि 74,30,663 /- रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया, परन्तु ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। मई, 2049 में शिकायतकर्ता स्वयं ब्याज के सम्बन्ध में हुए त्रुटिपू्ण गणना की जानकारी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके उपरान्त उन्हें ओ.टी.एस. की स्कीम के अन्तर्गत 4,60,706/- रूपये किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 47.06.2049 को विपक्षी द्वारा ओ.टी.एस. की स्कीम के अन्तर्गत माँग पत्र जारी करते हुए 26990I9/— रूपये की माँग की गयी, जिसमें कई अवैद्यानिक चार्जेज़ सम्मिलित थे। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मूल शिकायत के सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

पीठ द्वारा उभय पक्ष के cot को सुनते हुए, उभय पक्ष को लिखित बहस दिनांक 45.07.2022 तक दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा लिखित बहस दिनांकित 44.07.2022 की प्रतिलिपि दाखिल की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में पत्र दिनांकित 45.09.2045 की प्रति, लिखित बहस दिनांकित 44.07.2022 की प्रति, विपक्षी द्वारा प्रेषित डिफॉल्ट नोटिस दिनांकित 25.40.2042 की प्रति, पत्र दिनांकित 44.04.2046 एवं पत्र दिनांक 2006.20i6 की प्रति, ओ.टी.एस. स्कीम के अन्तर्गत आवेदन फार्म दिनांकित 24.05.2049 की प्रति, आवंटी विवरण की प्रति, पत्र दिनांकित 47.06.2049 एवं पत्र दिनांकित 05.04.2024 की प्रति, एप्लीकेशन फार्म, आधारकार्ड की प्रति आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत परियोजना टेन्डर प्रोसेस के माध्यम से विकसित की जा रही है, जिसमें समय-समय पर ब्रोशर के माध्यम से निर्धारित आवासीय परियोजना लॉन्च की जाती है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना Sector-XU-3, Built-up Housing Scheme फ़्त5-2/200 में 86.67 वर्ग मीटर के फ्लैट हेतु आवेदन संख्या-44444 के माध्यम से ,99,000/— रूपये पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर आवेदन किया गया शिकायतकर्ता को डॉ के माध्यम से फ्लैट संख्या-206॥#फ%, Tower-4, WaCX-ETA- 2, ग्रेटर नोएडा में दिनांक 46.08.20i0 को आवंटन कम एलोकेशन पत्र जारी करते हुए आवंटन की अवशेष धनराशि रू. 3,98,000/— जो कि पंजीकरण शुल्क को समायोजित करते हुए था, का भुगतान दिनांक 30.09.2040 तक किया जाना था, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा seat समयावधि में आवंटन धनराशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके तत्क्रम में दिनांक 25.05.2024 को विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को डिफॉल्टर नोटिस प्रेषित किया गया, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। मूल आवंटित भूमि पर विवाद होने के कारण शिकायतकर्ता की यूनिट संख्या-206#%, प०छ०-4, सेक्टर-श७-2, ग्रेटर नोएडा को स्थानांतरित कर डॉ के माध्यम से दिनांक 08.05.2045 को यूनिट संख्या-327, Block-A, Area-I20 Sq. mtr, सेक्टर-ऋए-3 में आवंटित की गयी। उक्त यूनिट के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन के कारण शिकायतकर्ता द्वारा 43,40,000/— रूपये का भुगतान 4 मासिक किश्तों में किया जाना था, जिनकी जानकारी ब्रोशर में उल्लिखित थी। विपक्षी का यह भी कहना है कि निर्माण कार्य में प्रयोग की जानी वाली सामाग्री की कीमत में बढ़ोत्तरी होने के कारण फ्लैट की कीमत बढ़ गयी। प्राधिकरण “नो प्रोफिट” “नो लॉस” के सिद्धान्त पर कार्य करता है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या-327, Block-A, Area-20 Sq. mtr., सेक्टर-अए-3 के सम्बन्ध में लीज़ Vs निष्पादित कराये जाने हेतु ऑफर पत्र दिनांक 4.04.206 को प्रेषित किया गया उक्त पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता 2 माह के अन्दर कब्जे हेतु औपचारिकतायें पूर्ण कर लीज डीड निष्पादित करायी जानी थी, परन्तु शिकायतकर्ता ऐसा करने में विफल रहा है, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता को दिनांक 20.06.2046 को अनुस्मारक पत्र

oi जारी किया गया, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा कब्जे हेतु औपचारिकताओं को पूर्ण कर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय सर्वोच्च. न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 / 2024 “मैसर्स न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स wo fo बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत परियोजना रेरा में पंजीकृत न होने के कारण रेरा के प्राविधान var परियोजना पर लागू नहीं होते है। इसलिए प्रश्नगत शिकायत रेरा के क्षेत्राधिकार से बाहर है और खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र दिनांक 46.08.2040 की प्रति, डिफॉल्ट नोटिस दिनांकित 25.40.2042 की प्रति, पत्र दिनांकित 25.05.2044 एवं पत्र दिनांक 45.09.2045, पत्र दिनांकित 44.04.2046, पत्र दिनांकित 20.06.206 की प्रति, ओ.टी.एस. स्कीम के अन्तर्गत आवेदन फार्म दिनांकित 24.05.2049 की प्रति, आवंटी विवरण की प्रति, पत्र दिनांकित 47.06.2049 एवं पत्र दिनांकित 05.04.2024 की प्रति, एप्लीकेशन फार्म की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। उभयपक्ष के Tal को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किया जाता है :- 0 var प्रश्गगण प्रिग्योणगा रेश में पंजीकृत ऐ ae लीं और cor शिकायतकर्ता याचित अचुत्तोष wid करने क। अधिकारी है ? निस्तारण बिन्दु det बिन्दु संख्या-। इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या प्रश्नगत परियोजना wr में पंजीकृत है अथवा नहीं और क्‍या शिकायतकर्ता याचित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा पत्र दिनांक 5.0.20i4 को प्रेषित करते हुए शिकायतकर्ता को वैकल्पिक प्लॉट सेक्टर-07रशांक्षणान और Gace-Omnicron-Il में ऑफर किया गया और शिकायतकर्ता द्वारा उक्त पत्र के जवाब में Vaee-Omnicron-l में YA: आवंटन हेतु सहमति दी गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया गया। दिनाक 40.04.2045 को विपक्षी द्वारा अन्य सेक्टर-%ए-3 में वैकल्पिक यूनिट आवंटित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 30.04.2045 को उक्त सेक्टर में यूनिट आवंटित करने हेतु सहमति दी गयी। विपक्षी द्वारा दिनांक 45.09.2045 को शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट संख्या-327, Block-A, as

Area-20 Sq. mtr., सेक्टर-ऋए-3 में आवंटित की गयी और विपक्षी द्वारा बढ़ी हुए क्षेत्रल के मद में 43,40,000,//- रूपये की अतिरिक्त माँग की गयी, जिसके उपरान्त यूनिट की कुल कीमत 35,90,690,//- रूपये हो गयी। var यूनिट के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा कोई आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया, जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को पत्र दिनांक 40.22.20i5 को प्रेषित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पुनः आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में कोई भी पेमेन्ट प्लॉन दिनांक 42.05.206 तक निश्चित नहीं किया गया और उसके उपरान्त दिनांक 72.05.20i6 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र के जवाब में विपक्षी द्वारा उनको माँग पत्र दिनांकित 43.05.206 प्रेषित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना गलत की गयी, जिसके क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25.05.20I6 को उक्त त्रुटि के सुधार हेतु विपक्षी को पत्र प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त दिनांक 26.05.206 को पुनः बिना त्रुटि सुधार के माँग पत्र जारी किया गया, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा अवशेष धनराशि 4,30,663/— रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया, परन्तु ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। मई, 20:9 में शिकायतकर्ता स्वयं ब्याज के सम्बन्ध में हुए त्रुटिपू्ण गणना की जानकारी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके उपरान्त उन्हें ओ.टी.एस. की स्कीम के अन्तर्गत 4,60,706/- रूपये किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 47.06.2049 को विपक्षी द्वारा ओ. टी.एस. की स्कीम के अन्तर्गत माँग पत्र जारी करते हुए 2699,0I9/— रूपये की माँग की गयी, जिसमें कई अवैद्यानिक चार्जेज़ सम्मिलित थे। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मूल शिकायत के सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर विपक्षी द्वारा जवाब दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत परियोजना टेन्डर प्रोसेस के माध्यम से विकसित की जा रही है, जिसमें समय-समय पर ब्रोशर के माध्यम से निर्धारित आवासीय परियोजना लॉन्च की जाती है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा उनकी परियोजना Sector-XU-3, Built-up Housing Scheme BHS-2/200 में 86.67 वर्ग मीटर के फ्लैट हेतु आवेदन संख्या-44444 के माध्यम से 4,99,000,/- रूपये पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर आवेदन किया गया। शिकायतकर्ता को डॉ के माध्यम से फ्लैट संख्या-206/77, Tower-4, GgCX-ETA-2, ग्रेटर नोएडा में दिनांक t6.08.20I0 को आवंटन कम एलोकेशन पत्र जारी करते हुए आवंटन की अवशेष धनराशि रू. 3,98,000/- जो कि पंजीकरण शुल्क को समायोजित करते हुए था, का भुगतान दिनांक 30.09.200 तक किया जाना था, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा sat समयावधि में आवंटन धनराशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके तत्क्रम में दिनांक 25.05.2024 को विपक्षी द्वारा Ow

शिकायतकर्ता को डिफॉल्टर नोटिस प्रेषित किया गया, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। मूल आवंटित भूमि पर विवाद होने के कारण शिकायतकर्ता की यूनिट संख्या-206077, Tower-l4, सेक्टर-ण'4-2, ग्रेटर नोएडा को स्थानांतरित कर डॉ के माध्यम से दिनांक 08.05.2045 को यूनिट संख्या-327, Block-A, Area-20 Sq. mtr., रेक्टर-%ए-3 में आवंटित की गयी। उक्त यूनिट के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन के कारण शिकायतकर्ता द्वारा 43,40,000/- रूपये का भुगतान 4 मासिक किश्तों में किया जाना था, जिनकी जानकारी ब्रोशर में उल्लिखित थी। विपक्षी का यह भी कहना है कि निर्माण कार्य में प्रयोग की जानी वाली सामाग्री की कीमत में बढ़ोत्तरी होने के कारण फ्लैट की कीमत बढ़ गयी। प्राधिकरण “नो प्रोफिट” “नो लॉस” के सिद्धान्त पर कार्य करता है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या-327, Block-A, Area-I20 Sq. mtr., सेक्टर-#ए-3 के सम्बन्ध में लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु ऑफर पत्र दिनांक 44.04.206 को प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता 2 माह के अन्दर कब्जे हेतु औपचारिकतायें पूर्ण कर ata डीड निष्पादित करायी जानी थी, परन्तु शिकायतकर्ता ऐसा करने में विफल रहा है, जिसके उपरान्त शिकायतकर्ता को दिनांक 20.06.2046 को अनुस्मारक पत्र जारी किया गया, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा कब्जे हेतु औपचारिकताओं को पूर्ण कर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या--6745-6749 /202 “tet न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा0 लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत परियोजना रेरा में पंजीकृत न होने के कारण रेरा के प्राविधान उक्त परियोजना पर लागू नहीं होते है। इसलिए प्रश्नगत शिकायत रेरा के क्षेत्राधिकार से बाहर है और खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मूल शिकायत में त्रुटिवश विपक्षी की परियोजना छप्त$-2॥3 ETA-II 6प्त-&/॥ में यूनिट संख्या-327, Block-A बुक किया जाना. अंकित किया गया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित है कि यूनिट संख्या-327, Block-A, Area-I20 Sq. mtr., विपक्षी की परियोजना Sector-XU-3, Built-up Housing Scheme छात$-2 से सम्बन्धित है, जो कि प्रथम दृष्टया रेरा पोर्टल पर जाँच के उपरान्त यह पाया गया कि विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना Sector-XU-3, Built-up Housing Scheme BHS- 2 रेरा में पंजीकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 / 2024 “मैसर्स न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स wo feo बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य“ में दिये गये निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है ~ है

33. Under Chapter II of the Act 206, registration of real estate projects became mandatory and to make the statute applicable and to take its place under sub- Section (l) of Section 3, it was made statutory that without registering the real estate project with a real estate regulatory authority established under the Act, no promoter shall advertise, market, book, sell or offer for sale, or invite persons to purchase in any manner a plot, apartment or building, as the case may be in any real estate project but with the aid of proviso to Section 3(), it was mandated that such of the projects which are ongoing on the date of commencement of the Act and more specifically the projects to which the completion certificate has not been issued, such promoters shall be under obligation to make an application to the authority for registration of the said project within a period of three months from the date of commencement of the Act. With certain exemptions being granted to such of the projects covered by subsection (2) of Section 3 of the Act, as a consequence, all such home buyers agreements which has been executed by the parties inter se has to abide the legislative mandate in completion of their ongoing running projects. pa)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के प्राविधान तभी लागू होंगे, जब परियोजना रेरा में पंजीकृत करायी गयी हो और परियोजना का पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना Built-up Housing Scheme छप्त5-2” रेरा में पंजीकृत प्रश्नगत परियोजना रेरा में पंजीकृत न होने के कारण शिकायतकर्ता की प्रश्नगत शिकायत रेरा अधिनियम के अधीन ग्राह्य नहीं है और शिकायतकर्ता कोई याचित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षी के विरूद्द रेश अधिनियम की onis के अन्तर्गत आदेश पारित करने का औचित्य नहीं है। रियोजना “Sector-XU-3, नहीं है। वर्णित स्थिति में tea वर्तमान समय में कोई इस प्रकरण में सचिव, रेरा इस बिन्दु का दोनों पक्षों को नोटिस देकर व अन्य आवश्यक अभिलेखों के आधार पर यह विनिश्चय कर लें कि क्‍या यह परियोजना रेरा में पंजीकृत कराई जानी अपेक्षित थी अथवा नहीं। तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई कराकर यह पत्रावली आगामी 3 माह में पुनः परिणाम सहित प्रस्तुत की जाये। तद्नुसार बिन्दु det निस्तारित किया जाता है। 8 उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश शिकायतकर्ता की शिकायत वर्तमान में Abeyance में रखी जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया ज़ाये। तदनुसार पत्रावली सचिव रेरा, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाये। दिनांक 27 //) {2022 (राजीव क़ुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण