उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 7-शिकायत संख्या : NCRI44/I/84688/202I श्रीमती दीपाली दीक्षित और श्री संजीव दीक्षित बनाम कैपिटल इंफ्राटेकोम्स प्राइवेट लिमिटेड आंदेश-पत्र दिनांक: 27.44.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मिश्रा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश विक्रम सिंह उपस्थित हुए। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु नियम-24 के अन्तर्गत प्रस्तुत हुईं। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। gear शिकायत में मा. de—4, द्वारा दिनांक 04.08.2022 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षों के मध्य निष्पादित अनुबंध में उल्लेखित दर पर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-2, द्वारा दिनांक 09.08.2024 को धारा-38 /40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियंम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट का भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28.40.2024 को संदर्भित की जाये। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-3 दिनांक 04.08.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी

प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते है। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि ओ.सी. के लिए आवेदन किया जा चुका है। ओसी. प्राप्त होते ही शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करा दी जायेगी। se विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 07.04.2025 से पूर्व पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कर, कब्जा पत्र तथा अनुपालन आख्या की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन स्वयं कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी | मा. पीठ-02, द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुसार यदि दिनांक 07.04. 2025 तक शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो धारा-63 की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पीठ को पत्रावली वापस भेज दी जायेगी। पत्रावली are अग्रिम सुनवाई दिनांक 07.04.2025 को पेश हो। 5७०) आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण