उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 40-शिकायत WAE—NCR44//65330/2020 ममता शर्मा बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 07.08.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वार आज तक आवंटित यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 03.09.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही आज तक कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश 34.03.2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 34.03.2024 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः ऐसी feta में विपक्षी ५९ आदेश का अनु५।लन न करने के कारण धारा 63 भू-सम्गदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। ह माननीय रेरा पीठ-0१ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 34.03.202 के क्रम में प्रस्तुत

पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह विपक्षी पर धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) — अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड,/पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्रावली को रेरा प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी की ओर से दाखिल प्रार्थना-पत्र / ई-मेल दिनांक 27.05.2025 के सम्बन्ध में वह अपना पक्ष विपक्षी को ई-मेल के माध्यम से भेजते हुए अपनी आपत्ति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, ताकि उभयप्रक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.42.2025 को पेश हो। आर. पी सिं कै सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) , उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण