उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 34-शिकायत संख्या : NCRI44/I/65330/2020 ममता शर्मा बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.09.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित राय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया। gered शिकायत में मा. de—ov द्वारा दिनांक 3.03.2024 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- ‘— विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण के प्लॉट्स की समस्त सुविधओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.05.2020 तक ओ.सी.,/ सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय erg शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 72.02.2037 से ओ.सी.,//सी.सी. अथवा कब्जा आफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक, शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03. 2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा कोई होल्डिंग चार्जेज अनुबन्धानुसार देय न होगा तथा यदि कोई अतिदेय (Over dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिंकायतकर्तागण के प्रकरण में अनुबन्ध क॑ अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। 3- विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 capi) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉलट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफाल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी cir प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। —t_ उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04ए द्वारा धारा-38 /40,/63 में दिनांक 40.05.2023 को निम्न आदेश पारित किया है किः-

वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 30. 06.2023 तक यूनिट का भौतिक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 34.03.2024 के अनुसार अंतिम अकाउन्टस सैटेल कर “रेरा पोर्टल” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 30. 06.2023 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 34.03.2024 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कराये, जिसके उपरान्त पत्रावली भ-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत प्लॉट के कब्जे की कार्यवाही हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष संदर्भित की जायें। उक्त शिकायत में सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 27.08.2024 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया कि विपक्षी द्वारा अभी तक प्लॉट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या की प्रति रेरा पोर्टल /पीठ की ई-मेल an§S— [email protected] पर अपलोड करना सुनिश्चित करें| अन्यथा आदेश का अनुपालन न करने पर इस न्यायालय द्वारा स्वयं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2॥ के अधीन wa हस्तान्तरण-विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जा दिलाये जाने के सम्बंध में यथाविधि कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 24.40.2024 को पेश हो । आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण