(अशर६२%-६२६९८०॥/३२/२००५-६०८६९८-७१"२६२७ 4/व8॥045/2025 उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस पुराना हैदराबाद, लखनऊ कार्यालय आदेश ई-ऑफिस के पत्रांक संख्या 7२६२५-६.(६८०१/३2/2025-8)(६0-070₹२६२५ दिनाँक 07-04-2025 के क्रम में एनसीआर (NCR) से संबंधित i00 शिकायतों को नियम-24 के अंतर्गत सुनवाई हेतु न्याय निर्णायक अधिकारी, लखनऊ के समक्ष सूचीबद्ध करने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान किये गये थे | उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं कि नियम-24 में शिकायतों के सूचीबद्ध से लेकर निस्तारण की व्यवस्था उ.प्र. RI के मानक प्रक्रिया (50?) दिनाँक 3:-0-2022 (नवीन मानक प्रक्रिया, 08-08-2024) में उल्लिखित प्रविधानों के अनुरूप हैं | जो शिकायतें 3:-70-2022 के मानक प्रक्रिया जारी sink से पूर्व धारा-38/40/63 में निस्तारित हुई हैं तथा पीठ द्वारा नियम-24 में संदर्भित नहीं है, उन में प्राधिकरण की i36dt बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार शिकायतों को पोर्टल पर पुनर्स्थापित की नियम-24 के सुनवाई हेतु अग्रतर कार्यवाही की जाती हैं। उक्त मानक प्रक्रिया में यह भी वर्णित हैं कि यदि न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा नियम- 24 की कार्यवाही के दौरान कब्जे की कार्यवाही पूर्ण होने की संभावना नहीं हैं या प्रोमोटर्स पर शास्ति लगाना आवश्यक हैं तो वह शिकायतों को मूल पीठ में वापस करेंगे। उ.प्र. रेरा पोर्टल पर शिकायतों के पंजीयन एवं पीठ में सूचीबद्ध होने की व्यवस्था एनसीआर एवं नॉन-एनसीआर वार हैं । पोर्टल पर इसी के अनुरूप Validation H Aa हैं। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त आदेश का क्रियान्वयन करने पर, उ.प्र. RIS पोर्टल पर कतिपय व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होगी जिसके विवरण निम्नवत हैं :

i- उक्त i00 शिकायतें दिनाँक 3:-0-2022 के जारी होने से पूर्ण धारा-38/40/63 में एक बार Pratt हो चुकी हैं एवं नियम-24 में संदर्भित नहीं हैं। अतः इन्हें पोर्टल पर पुनर्स्थापित करते हुई नियम-24 की सुनवाई हेतु संदर्भित करने की आवश्यकता होगी । पुनर्स्थापित की दशा में यह शिकायतें एनसीआर के अपने मूल पीठ में लंबित श्रेणी में प्रदर्शित होगी | 2- मानक प्रक्रिया के अनुसार नियम-24 में संदर्भित करने का विकल्प केवल पीठ के लॉगिन पर बनाया गया हैं जिसको संबधित पीठ ही नियम-24 में संदर्भित कर सकती हैं। 3- पोर्टल पर शिकायतों के पंजीयन एवं पीठ में सूचीबद्ध होने की व्यवस्था एनसीआर एवं नॉन- एनसीआर वार है | अतः एनसीआर पीठ को उक्त शिकायतों को न्याय निर्णायक अधिकारी, लखनऊ को संदर्भित करने का विकल्प नहीं दिखाई देगा। 4- यदि back end से एनसीआर से संबन्धित उक्त 00 शिकायतों को न्याय निर्णायक अधिकारी, लखनऊ को संदर्भित कर भी दिया जाता हैं तो नियम-24 में कब्जे की कार्यवाही का अनुपालन न होने अथवा शास्ति संबधित निर्णय इत्यादि की दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी, लखनऊ के लॉगिन पर उन शिकायतों को एनसीआर से संबच्धित उनके मूल पीठ में स्थानांतरित करने का विकल्प नहीं आयेगा | - उल्लेखनीय हैं कि नियम-24 की सुनवाई हेतु पोर्टल पर उपलब्ध व्यवस्था में न्याय निर्णायक अधिकारी की पीठ एवं रेरा की अन्य पीठ एक दूसरे से लिंक हैं sta: पोर्टल पर किसी भी गा छशर६२१%-६2६८०॥/३२/२०25-६&2६८-७११६२७

तरह validation को हटा कर force fully कोई कार्यवाही करने पर पोर्टल में तमाम तरह के failure की संभावना होगी। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पोर्टल पर व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया हैं कि ई-ऑफिस dua संख्या ७९२६२५७-६६८०१/३2/2025-086८- UPRERA, दिनाँक 07-0-2025 के क्रम में एनसीआर (NCR) से संबधित जिन t00 शिकायतों को नियम-24 के अंतर्गत सुनवाई वास निर्णायक अधिकारी, लखनऊ को संदर्भित किया जाना था उन शिकायतों को न्याय अधिकारी, गौतमबुधनगर के पीठ में सूचीबद्ध किया जाये एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित एनसीआर में पंजीकृत होने वाले i00 नये शिकायतों को न्याय निर्णायक अधिकारी लखनऊ के पीठ में सूचीबद्ध किया जाये | Signed by Sanjay Ramesh Bhoosreddy Datd AAA HR PRIS अध्यक्ष प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | i- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | 2- समस्त सदस्यगण, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | 3- न्याय निर्णायक अधिकारी, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर | 4- विधि सलाहकार, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | 5- संयुक्त सचिव/प्रभारी उपसचिव, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | 6- सहा निदेशक सिस्टम/सिस्टम एनालिस्ट उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | Signed by I/999045/ 2025 Pramod Kumar Upadhyay ae 5-02-2025 3:38:26 कुमार उपाध्याय) सचिव

(अशर६२%-६२६९८०॥/३२/२००५-६०८६९८-७१"२६२७ 4/व8॥045/2025 उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस पुराना हैदराबाद, लखनऊ कार्यालय आदेश ई-ऑफिस के पत्रांक संख्या 7२६२५-६.(६८०१/३2/2025-8)(६0-070₹२६२५ दिनाँक 07-04-2025 के क्रम में एनसीआर (NCR) से संबंधित i00 शिकायतों को नियम-24 के अंतर्गत सुनवाई हेतु न्याय निर्णायक अधिकारी, लखनऊ के समक्ष सूचीबद्ध करने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान किये गये थे | उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं कि नियम-24 में शिकायतों के सूचीबद्ध से लेकर निस्तारण की व्यवस्था उ.प्र. RI के मानक प्रक्रिया (50?) दिनाँक 3:-0-2022 (नवीन मानक प्रक्रिया, 08-08-2024) में उल्लिखित प्रविधानों के अनुरूप हैं | जो शिकायतें 3:-70-2022 के मानक प्रक्रिया जारी sink से पूर्व धारा-38/40/63 में निस्तारित हुई हैं तथा पीठ द्वारा नियम-24 में संदर्भित नहीं है, उन में प्राधिकरण की i36dt बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार शिकायतों को पोर्टल पर पुनर्स्थापित की नियम-24 के सुनवाई हेतु अग्रतर कार्यवाही की जाती हैं। उक्त मानक प्रक्रिया में यह भी वर्णित हैं कि यदि न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा नियम- 24 की कार्यवाही के दौरान कब्जे की कार्यवाही पूर्ण होने की संभावना नहीं हैं या प्रोमोटर्स पर शास्ति लगाना आवश्यक हैं तो वह शिकायतों को मूल पीठ में वापस करेंगे। उ.प्र. रेरा पोर्टल पर शिकायतों के पंजीयन एवं पीठ में सूचीबद्ध होने की व्यवस्था एनसीआर एवं नॉन-एनसीआर वार हैं । पोर्टल पर इसी के अनुरूप Validation H Aa हैं। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त आदेश का क्रियान्वयन करने पर, उ.प्र. RIS पोर्टल पर कतिपय व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होगी जिसके विवरण निम्नवत हैं :

i- उक्त i00 शिकायतें दिनाँक 3:-0-2022 के जारी होने से पूर्ण धारा-38/40/63 में एक बार Pratt हो चुकी हैं एवं नियम-24 में संदर्भित नहीं हैं। अतः इन्हें पोर्टल पर पुनर्स्थापित करते हुई नियम-24 की सुनवाई हेतु संदर्भित करने की आवश्यकता होगी । पुनर्स्थापित की दशा में यह शिकायतें एनसीआर के अपने मूल पीठ में लंबित श्रेणी में प्रदर्शित होगी | 2- मानक प्रक्रिया के अनुसार नियम-24 में संदर्भित करने का विकल्प केवल पीठ के लॉगिन पर बनाया गया हैं जिसको संबधित पीठ ही नियम-24 में संदर्भित कर सकती हैं। 3- पोर्टल पर शिकायतों के पंजीयन एवं पीठ में सूचीबद्ध होने की व्यवस्था एनसीआर एवं नॉन- एनसीआर वार है | अतः एनसीआर पीठ को उक्त शिकायतों को न्याय निर्णायक अधिकारी, लखनऊ को संदर्भित करने का विकल्प नहीं दिखाई देगा। 4- यदि back end से एनसीआर से संबन्धित उक्त 00 शिकायतों को न्याय निर्णायक अधिकारी, लखनऊ को संदर्भित कर भी दिया जाता हैं तो नियम-24 में कब्जे की कार्यवाही का अनुपालन न होने अथवा शास्ति संबधित निर्णय इत्यादि की दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी, लखनऊ के लॉगिन पर उन शिकायतों को एनसीआर से संबच्धित उनके मूल पीठ में स्थानांतरित करने का विकल्प नहीं आयेगा | - उल्लेखनीय हैं कि नियम-24 की सुनवाई हेतु पोर्टल पर उपलब्ध व्यवस्था में न्याय निर्णायक अधिकारी की पीठ एवं रेरा की अन्य पीठ एक दूसरे से लिंक हैं sta: पोर्टल पर किसी भी गा छशर६२१%-६2६८०॥/३२/२०25-६&2६८-७११६२७

तरह validation को हटा कर force fully कोई कार्यवाही करने पर पोर्टल में तमाम तरह के failure की संभावना होगी। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पोर्टल पर व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया हैं कि ई-ऑफिस dua संख्या ७९२६२५७-६६८०१/३2/2025-086८- UPRERA, दिनाँक 07-0-2025 के क्रम में एनसीआर (NCR) से संबधित जिन t00 शिकायतों को नियम-24 के अंतर्गत सुनवाई वास निर्णायक अधिकारी, लखनऊ को संदर्भित किया जाना था उन शिकायतों को न्याय अधिकारी, गौतमबुधनगर के पीठ में सूचीबद्ध किया जाये एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित एनसीआर में पंजीकृत होने वाले i00 नये शिकायतों को न्याय निर्णायक अधिकारी लखनऊ के पीठ में सूचीबद्ध किया जाये | Signed by Sanjay Ramesh Bhoosreddy Datd AAA HR PRIS अध्यक्ष प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित | i- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | 2- समस्त सदस्यगण, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | 3- न्याय निर्णायक अधिकारी, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर | 4- विधि सलाहकार, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | 5- संयुक्त सचिव/प्रभारी उपसचिव, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | 6- सहा निदेशक सिस्टम/सिस्टम एनालिस्ट उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | Signed by I/999045/ 2025 Pramod Kumar Upadhyay ae 5-02-2025 3:38:26 कुमार उपाध्याय) सचिव