U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Rectification Order [?] Complaint No. - Sect-39/4/NCRI44/2/259/209 Sunil Mittal v. Sikka Infrastructure Pvt. Ltd. The present file has been presented under Section 39 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046, which provides as follows: - The Authority may, for the purpose of rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it at any time within a period of two years from the date of the order made under this Act and shall make such amendment if the mistake is brought to its notice by the parties. Provided that no such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has been preferred under this Act. Provided further that the Authority, while rectifying any mistake apparent from the record, shall not amend the substantive part of its order passed under the provisions of this Act.

The present application was filed by the complainant, wherein it has been stated by the complainant that a request has been made to amend the order passed under Section 63 dated 05.0.2024. It has been recorded by the complainant that an order for possession and interest for the delayed period was passed by the bench under [?] dated 40.08.2020, but in the hearing dated 05.40.2024 for [?] of the order under Section 63, by mistake, in paragraph number-2, instead of deposited amount with interest, it has been requested to rectify it as possession and interest for the delayed period. [?] The arguments of both parties were heard and the file was perused. From a perusal of all the documents and evidence filed on record, it is evident that an order was passed under Section 34 for possession and interest for the delayed period, and the relief sought by the complainant is also for possession and interest for the delayed period. Therefore, in such circumstances, in the hearing proceeding hearing proceeding dated 05.40.2024 under Section 63, on page [?] in paragraph [?], instead of deposited amount with interest, it be amended and read as possession and interest for the delayed period. The order be uploaded on the portal. Accordingly, the file be consigned to record. Date: - 22/04 /rar [?] (Kalpana Mishra) (Member) U.P. Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश Tro शिकायत संख्या- Sect-39/4/NCRI44/2/259/209 सुनील मित्तल बनाम सिक्‍का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जो कि निम्नवत्‌ प्राविधान्वित है :- प्राधिकरण, अभिलेखों से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, इस अधिनियम की अधीन किये गये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेगा। परन्तु ऐसा कोई संशोधन किसी आदेश के सम्बंध में, जिसके विरूद्द इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी है, नहीं किया जायेगा। परन्तु यह कि प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी गलती का सुधार करते समय, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन पारित उसके आदेश के सारवान्‌ भाग का संशोधन नहीं करेगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि, धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश 05.0.2024 को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अंकित किया गया है कि mo पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत दिनांक 40.08.2020 को कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज हेतु आदेश पारित किया गया है, परन्तु धारा-63 के अन्तर्गत आदेश के fear हेतु सुनवाई दिनांक 05.40.2024 को त्रुटिवश पैरा संख्या-2 में जमा धनराशि मय ब्याज के स्थान पर कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। डर

उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दाखिल समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु आदेश पारित किया गया है और शिकायतकर्ता द्वारा याचित अनुतोष भी कब्जा एवं विलम्बित अवधि के ब्याज का है। अतः ऐसे में धारा-63 के सुनवाई विवरण सुनवाई विवरण दिनांक 05.40.2024 के पृष्ठ dae के पैरा der में जमा धनराशि मय ब्याज के स्थान पर संशोधित कर कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पढ़ा जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक :- 22/04 /rar KON” = (कल्पना मिश्रा) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण