Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Mehwish khan v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority

Complaint No. NCR144/11/102452/2022

Decision date: Not recorded
Text availability: Machine-read (OCR) text, unverified
Bench: Bench 1 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

शिकायतकर्ता ers fie) द्वारा अपनी मूल शिकायत में कहा गया कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Individual Residential Plots, 8९०९०-7 YEIDA, Gautam Buddha Nagar में प्लॉट संख्या-403, Pocket-5A, $०८४०-४ बुक किया गया था, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्र दिनांकित 23.4.2009 एवं शिकायतकर्ता (धर्मेन्द्र सिंह) के प्रकरण में विपक्षी द्वारा दाखिल किये गये जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (धर्मेन्द्र सिंह)को आवंटित प्लॉट संख्या-403, Pocket-5A, 8९८०7-॥8 से सम्बन्धित है। वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (धर्मेन्द्र सिंह) द्वारा अपनी मूल शिकायत में विपक्षी की परियोजना का चयन गलत किया गया है। ऐसे में उचित होगा कि विपक्षी, शिकायतकर्ता (धर्मेन्द्र सिंह) को आवंटन पत्र दिनांकित 23..2009 के अनुसार प्लॉट संख्या-403, Pocket-SA का कब्जा 8०८०-॥8 में उपलब्ध करायेगें। उपरोक्त सारणी में अंकित सभी शिकायतों के तथ्य समान हैं जोर एक समान साक्ष्य हैं। यह सभी शिकायतें विपक्षी की परियोजना RPSOI, श२०४0 and RRPSO2 (Sector 8 and 20), YEIDA से सम्बन्धित हैं। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है| शिकायत संख्या:- NCRI44/I4/02622/2022, नीलम देशवाल अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों मूल रूप से शिकायकतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्द कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षेप में शिकायकतकर्ता (नीलम देशवाल) का कथन है कि मूल आवंटी श्री सुमित पचनन्दा को आवंटन WN-YEA020I62, सेक्टर-48, ब्लॉक-5(८) में प्लॉट संख्या-77, जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में आवंटन पत्र दिनांक 23.44.2009 को जारी किया गया, जो कि आवंटन संख्या-५:५/2009()8487, दिनांकित 23.44.2009 के माध्यम से

शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनोक t0.0420I0 को आवंटित किया 'गया, जिसकी कुल कीमत 44,25,000//- रूपये है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 20,8,875,//- रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया, जिसके कम में आवंटन पत्र दिनांक 23.:4.2009 को जारी किया गया और ब्रोशर के अनुसार आवंटन पत्र की तिथि से 4 वर्ष अर्थात्‌ दिनांक 22.4.203 तक आवंटियों को कब्जा दिया जाना था, परन्तु वर्तमान में प्लॉट में मूल भूत सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है और परियोजना के कुछ हिस्सों पर किसानों द्वारा खेती की जा रही है। विपक्षी बिना ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये चेक लिस्ट जारी कर cit Se निष्पादित कराने हेतु cae बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा मूल भूत सुविधायें जैसे कि : पार्क, एस.टी.पी., रोड, बिजली, पानी आदि सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है। आवंटियों द्वारा पेमेन्ट प्लान,/माँग पत्र के अनुसार सभी भुगतान समय पर किये गये। विपक्षी द्वारा सेक्टर-48 एवं 20 में ले-आऊट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना की सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है और जो भूमि विपक्षी के पास उपलब्ध है, वह विकसित और रहने योग्य नहीं है तथा योजना प्रारम्भ होने के 42 वर्ष उपरान्त भी कब्जे में नहीं है। विपक्षी की प्रश्ननत परियोजना रेरा में पंजीकृत है, जिसका ।पंजीकरण संख्या-एशराग्रर&ए२7282078 है और परियोजना रेरा के क्षेत्राधिकार में है। विपक्षी द्वारा एन.जी.टी. के आदेश दिनांकित 22.02.202 का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि var परियोजना में अभी तक कोई सीवरेज ट्रीटमेन्ट wire स्थापित नहीं किया गया है।

शिकायतकर्तागण द्वारा लिखित बहस दाखिल करते हुए कहा गया कि विपक्षी द्वारा पी.एल. सी. के मद में चार्जेज़ yea परियोजना में बिना किसी अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराये अधिरोपित नहीं किया जा सकता। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता पर अधिरोपित की जा रही पी.एल.सी. आवंटन पत्र या ब्रोशर का भी अंश नहीं है। आवंटन पत्र के 7 वर्ष उपरान्त प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक दिनांकित 24.0.206 में पी.एल.सी. के मद में चार्जेज अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्तागण द्वारा ब्रोशर के प्रस्तर-8 का उल्लेख करते हुए कहा है कि उक्त मद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा “आनन्द कुमार बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण” के प्रकरण में निम्न निर्णय दिया है :- हम While Issuing the Information Brochure, the Authority must have kept the prevailing circle rate for allotment of plots and they cannot unilaterally increase the price for withholding the issuance of the allotment letter for which the successful allottees had to approach this court several times. That being the position, we are of the considered opinion that Greater Noida Industrial Development Authority, |Greater Noida (respondent no. |) can only charge the rate as fixed in |the Information Brochure. The Authority cannot demand rate other than Rs. 3,425/- per sq. meter from the successful allottees, plus the location charges as given in Clause A-7.2, can only be demanded............ K wy

6 | अतिरिक्त किसान प्रतिकर की माँग को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-28968 // 208 “Mader वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ att. व अन्य” में दिनांक 28.05.2020 को आदेश पारित करते हुए Vou सरकार के आदेश दिनांक 29.08.2074 को खारिज किया जा चुका है।

शिकायतकर्ताण का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा vera परियोजना के सम्बन्ध में 65 प्रतिशत भूमि जो उनके wat में थी, उस पर भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किया गया और न ही प्रश्नगत प्लॉटों का कब्जा आवंटियों को दिलाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगन सिर्फ 35 प्रतिशत भूमि पर ही थी, जिस पर किसानों का कब्जा था और विपक्षी द्वारा आवंटियों से धनराशि ली गयी तथा परियोजना पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया। RTL दिनांकित 26.02.2046 के मांध्यम से विपक्षी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है, उनके द्वारा आवंटियों से 29,45,00,00,000//- रूपये एकत्रित किये गये। शिकायतकर्तागण द्वारा “नीलकमल Raced सबअर्बन wo fo बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6239 / 2049 “विंग कमाण्डर अरिफुर रहमान खान एवं अलेया Year एवं अन्य बनाम डी. एल.एफ. सदर्न होम्स mo fo" एवं अन्य में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विपक्षी यूनिट का कब्जा देने में हुए विलम्ब के लिए विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी है। विपक्षी की ओर से आवंटियों द्वारा किश्तों का भुगतान विलम्ब से करने पर t4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्ब ब्याज अधिरोपित किया गया है। अतः उक्त निर्धारित दर से शिकायतकर्ता भी विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी है। विपक्षी द्वारा लीज डीड के निष्पादन के लिए विभिन्‍न दिनांकों को पत्र जारी किये गये, जिसपर आवंटियों द्वारा उक्त पत्रों का जवाब देते हुए कहा गया कि परियोजना स्थल | पर कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए आवंटियों को लीज़ डीड निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः शिकायतकर्तागण द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में परियोजना के ब्रोशर की प्रति, आवंटन पत्र दिनांक 23.44.2009 की प्रति, लिखित बहस दिनांकित 04.04.2023 के साथ संलग्नक के रूप में अन्य साक्ष्यों की प्रतियाँ, जमा धनराशि के चालान की रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है। विपक्षी द्वारा जवाब दिनांकित 23.:2.2022 दाखिल करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा रेसीडेन्सियल प्लॉट योजना, RPS-2009(), वर्ष, 2009 में प्रकाशित की गयी। मूल आवंटी श्री सुमित पचनन्दा को आवंटन WEN-VEAN20I62, सेक्टर-48, ब्लॉक-5(0) में प्लॉट संख्या-77, जिसका aaa 300 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था, जिसका आवंटन पत्र दिनांक 23.4.2009 को जारी किया गया था। यह प्लॉट शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनाक 40.04.2040 को हस्तान्तरित किया गया। ब्रोशर के प्रस्तर-960) के अनुसार प्रश्नगत यूनिट का कब्जा वर्ष, 203 तक दिया जाना था, लेकिन gem भूमि के सम्बन्ध में किसानों के विवाद व किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किये जाने के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में Re याचिका द्वारा चुनौती दी गयी, जो कि लम्बे समय से माननीय न्यायालय में लम्बित थी, जिसके कारण आवंटियों को प्लॉटों का कब्जा ॥ | DN 7

प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो सका। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा के दिनांक 28.05.2020 द्वारा राज्य सरकार के पत्र संख्या-4055 / 77-3-44-6सी दिनांकित 29.06.204 के जिसके माध्यम से भूमि अधिग्रहण से प्रभावित frat को 64.7 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त किसान प्रतिकर अदा करने हेतु निर्देश दिये गये थे, को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 28.05.2020 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. नं0-॥005-40034 / 2020 “यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम शकुन्तला एज्युकेशनल वेलफेयर सोसाइटी व अन्य” में दिनांक 49.05.2022 को आदेश पारित किया जा चुका है व उक्त अतिरिक्‍त प्रतिकर को बहाल रखा गया है। प्रश्नगत परियोजना रेरा में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण o-UPRERAPRI282078 है, जिसमें पूर्णता की तिथि 08.07.2024 अंकित की गयी है। आवंटियों को कार्यालय आदेश दिनांक 46.06.20:7 एवं दिनांक 30.44.2047 के माध्यम से राहत प्रदान की गयी और आवंटी को यह विकल्प दिया गया कि वह प्राधिकरण के पक्ष में भूखण्ड का समर्पण आवेदन करते हुए 6 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अपनी जमा धनराशि वापस ले सकते हैं। पी.एल.सी. के मद में विपक्षी द्वारा कहा गया कि ब्रोशर प्रस्तर-48(4) के अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उसके द्वारा इस प्रयोग के लिए अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि वह आवंटन के नियमों व शर्तों में समय-समय संशोधन कर सकता है और ग्रह संशोधन आवंटियों पर बाध्यकारी होगें, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक के मद Ger में निर्णय लिया गया है। विपक्षी द्वारा कब्जा देने में असमर्थरता के कारण वर्ष, 2043 से वर्ष, 206 तक की अवधि को जीरो पीरियड घोषित किया गया। प्रश्नगत परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई, जिसमें किसानों के आंदोलन, किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध मुआवजा बढ़ाये जाने हेतु योजित ae, श्रम बल की अनुपलब्धतता आदि सम्मिलित है, जो कि उनके नियंत्रण के बाहर थे। इसके अतिरिक्त मार्च 2020 में विश्वव्यापी कोविड--49 महामारी के कारण भी निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। अतः विपक्षी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समुचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष के det को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किये जाते हैं:- 4.00 क्या प्रश्नगत शिकायतें रेरा में दी गयी परियोजना की पूर्णता तिथि 08.07.2024 से पूर्व पोषणीय नहीं है z 2: क्या force majeure events होने के कारण विपक्षी की परियोजना विलम्बित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव? | 3. क्या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण से पी.एल.सी. के मद में धनराशि की माँग की जा सकती है ? a 4 \ 4... कया शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी को किसान प्रतिकर के मद में धनराशि का भुगतान किया जाना औचित्यपूर्ण है ? 5. क्‍या विपक्षी द्वारा बिना ओ.सी.सी.सी. प्राप्त किये शिकायतकर्तागण को रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु बाध्य किया जा सकता है अथवा नहीं ? 6. क्‍या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो ब्याज का दर क्‍या होगा ? | निस्तारण बिन्दु WeaH ॥ बिन्दु संख्या sa तथ्य पर विचरित है कि an ta में दी गयी पूर्णता की अवधि से पूर्व वाद पोषणीय नहीं है ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है। विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत परियोजना रेरा में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या- UPRERAPRJ282078 है | रेरा में परियोजना की पूर्णता तिथि 08.07.2024 है। इस सम्बन्ध में मानत्ीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745--6749 / 2024 “मैसर्स ae प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स wo feo बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिये गये निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित fear गया है कि :-

54. From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on-going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206." उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं क्रिया गया है, वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑन Meo’ परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त | माननीय उच्च न्यायालय के आर्ब्जेवेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि के रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें ।

इसके अतिरिक्त Re afer संख्या-2737 //2047 “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन uo fo बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के उद्धरत प्रकरण में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि :- । "The provisions of RERA, however, do not rewrite the clause of completion or handing over possession in agreement for sale. Section 4(2)(I)(C) enables the promoter to give fresh time line independent of the time period stipulated in the agreements for sale entered into between him and the allottees so that he is not visited with penal consequences laid down under RERA. In other words, by giving opportunity to the promoter to prescribe fresh time line under Section 4(2)0)(0) he is not absolved of the liability under the agreement for sale."

उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा के प्राविधान के अनुसार अनुबन्ध में दिये गये पूर्णता एवं कब्जे देने के प्रस्तर का पुनर्लेखन नहीं किया जा सकता और किसी आवंटी विशेष के प्रकरण में विलम्ब की गणना बी.बी.ए. के प्राविधानानुसार गणना होगी। रेरा पंजीकरण के समय दी गई नई समय-सीमा केवल रेरा अधिनियम के अधीन “पीनल कॉन्सीक्वेसिज” से ही बचा सकता है। स्पष्टतया विलम्ब की गणना आवंटन /अनुबन्ध के अधीन होगी एवं वह प्राविधान रेरा में दी गई तिथि से “ओवररिटिन” नहीं होगी। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑनगोईंग प्रोजेक्ट” की श्रेणी में आती है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें और विपक्षी का कथन कि प्रश्नगत शिकायतें रेरा में दी गयी तिथि 08.07.2024 से पूर्व पोषणीय न होने का तर्क बलहीन है। तदूनुसार बिन्दु संख्या- निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 बिन्दु संख्या-2 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्या वास्तव में परियोजना फोर्स मैज्योर इवेन्टस होने कारण विलम्बित हुई ? यह बिन्दु विपक्षी के अभिकथनों पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार विपक्षी पर है।

विपक्षी का कहना है कि ब्रोशर के प्रस्तर-969) के अनुसार प्रश्नगत यूनिट का कब्जा वर्ष, 20:3 तक दिया जाना था, लेकिन प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में Re याचिका दायर की गयी, जो कि लम्बे समय से माननीय न्यायालय में लम्बित थी, जिसके कारण आवंटियों को प्लॉटों का कब्जा प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो सका। विपक्षी द्वारा कब्जा देने में असमर्थरता के कारण वर्ष, 20:3 से ob 0 वर्ष, 20i6 तक की अवधि को जीरो पीरियड घोषित किया गया। प्रश्नगत परियोजना फोर्स मैज्योर के कारण विलम्बित हुई, जिसमें किसानों के आंदोलन, किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध मुआवजा बढ़ाये जाने हेतु योजित वाद, श्रम बल की अनुपलब्धतता आदि सम्मिलित है, जो कि उनके नियंत्रण के बाहर थे। इसके अतिरिक्त मार्च 2020 में विश्वव्यापी कोविड-49 महामारी के कारण भी निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध ब्रोशर के प्रस्तर-48(५) में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लिखित है :- "If due to any \Yorce majeure" or any circumstances beyond the control of the Authority, the Authority is unable to make allotment or hand over the possession of the allotted plot, the entire deposit amount will be refunded along with simple interest at the rate of 4% per annum from the date of deposit' till the date of payment. It is clarified that the month of deposit and the month of refund shall not be counted for the purposes of calculation of interest." |

विपक्षी का यह भी कंहना है कि उनके द्वारा कब्जा देने में असमर्थरता के कारण वर्ष, 2043 से वर्ष, 20i6 तक की अवधि को जीरो पीरियड घोषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 25.09.2047 की छायाप्रति दाखिल की गयी, जिसके निम्नवत्‌ उल्लिखित लेकिन किश्तों की अदाययगी हेतु आवासीय शूखण्ड योजना 2009(9 के लिये अक्टूबर,/नवम्बर 2073 से अक्टूबर,“नवम्बर 2076 तक की अवधि शून्य काल घोषित किया जाता है... ‘. अतः ऐसे आवंटियों जिनके द्वारा शून्य काल का लाभ लिया गया है, उनके संदर्भ में यह अवधि विलम्ब अवधि से विलग रखा जाना उचित होगा। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-28968 /2048 “ae शकुन्तला एज्युकेशनल आदि बनाम उ0प्र0 सरकार एवं 2 अन्य” में आदेश दिनांक 28.05.2020 को पारित करते हुए अभिनिर्धारित किया गया है कि :- "The judgment and order of Gajraj as repeatedly observed has been rendered in the peculiar facts and circumstances of that case in equity alone without laying down any principle of law. It is well settled that mere direction in a judgment without laying down any principle of law is not a precedent|having any binding effect. { | “Ss | ll Accordingly, in our opinion the equitable directions for payment of additional compensation as contained in the case of Gajraj were not meant to be applied to other land acquisition proceedings other than for Noida or Greater Noida, particularly for the land acquired for Y.E.I.D.A. by separate and different notifications.

The next question which arises for our consideration is whether the State Government or the Board of Y.E.I-D.A. were justified! in granting the benefit of additional compensation of 64.7% to the farmers whose land was acquired for Y.E.I.D.A. on the basis of the directions contained in the Gajraj's case by issuing the Government Order dated 29.08.204. In short the issue is about the validity of the aforesaid Government Order. We have already discussed and opined that the directions for additional compensation given in Gajraj's case were not of general application and were meant to be applied in limited cases as described therein i.e. in respect of acquisition of land of Noida and Greater Noida that too in respect of those persons only who were covered under sub-paragraph 3(a) of paragraph 482 of the aforesaid judgement. The notifications to acquire the land for Y.E.I.D.A. was totally independent to the acquisition proceedings which were subject matter in Gajraj and the farmers whose land were acquired for Y.E!I.D.A. were not even parties before the High Court in the aforesaid cases and as such the directions given therein for payment of additional compensation as already held were not applicable for extending any benefit to the farmers whose land was acquired for Y.E.I.D.A. Therefore, the issuance of the Government Order and its acceptance by Y.E.I.D.A. is patently illegal as the very basis for its issuance is faulty.

It is tirite to mention here that the L.A. Act provides for a complete machinery and mechanism for the determination of the compensation admissible and payable to the farmers/land owners whose land is acquired and therefore, no additional benefit over and above what is prescribed under law can be extended to farmers/the land owners. In view of the above discussion, the Government Order dated 29.08.204 which provide for additional compensation of 64.70% to the farmers is violative of the provisions of the L.A. Act and is invalid. 9d Va \ ]2 Once the aforesaid Government Order is ignored, the resolution of Y.E.I.D.A. passed in its meeting on 5.09.20I4 accepting the same becomes meaningless. | An ancillary argument which arises is that the government in equity can provide for the payment of higher compensation and that there is no illegality in making such higher payment. In view of the aforesaid facts and circumstances, the issuance of the Government Order dated 29.08.204 is not only illegal and against the statutory provision but is also without jurisdiction. | The aforesaid Government Order dated 29.08.204 is in two parts. First part confers additional benefits to the farmers which otherwise are not available to them in law. The second part permits the Y.E.I.D.A. to realise this additional financial burden on account of payment of additional compensation to the farmers from the allottees. In the end, we conclude as under :-

(i) The decision in the case of Gajraj as approved by Savitri Devi is not a judgement in rem which could have been applied to proceedings for acquiring the land under different notifications or for Y.E.I.D.A.; (ii) the issuan¢e of the Government Order dated 29.08.204 and its acceptance by Y.ELD.A. is patently illegal. It is violative of the provisions of the L.A. Act and is otherwise without jurisdiction as no such Government Order is liable to be issued in equity by the Government and that the policy behind it is unfair, unreasonable and arbitrary which is in violation of the provisions of the T.P. Act; and | (iii) the aforesaid Government Order dated 29.08.204 as such is held to be invalid and liable to be ignored. Consequentially, all actions and demands of the Y.E.I.D.A. based upon it are held to be illegal. In view of above facts and circumstances, the impugned Government Order dated 29.08.204 is declared to be illegal and without jurisdiction and consequently all demands raised on its basis are quashed." | ; BN 3

उपरोक्त पारित आदेश दिनांकित 28.05.2020 से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार के आदेश दिनांक 2908204 को खारिज किया जा चुका है, जिसके उपरान्त vat आदेश दिनांकित 28.05.2020 के विरूद्द योजित एस.एल.पी. नं0-4005-40034 ,/ 2020 “यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम शकुन्तला एज्युकेशनल वेलफेयर सोसाइटी व अन्य” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 49.05.2022 को निम्न आदेश पारित किये गये :- "Applications for intervention are allowed. The appeals are allowed in terms of the Signed Reportable Judgment. Pending applications, including the applications for directions, shall stand disposed of." CRIT यह स्पष्ट है कि विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित थे तथा शिकायतकर्तागण के उक्त कथनानुसार यह भी स्पष्ट है कि उन्हें प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा लगाये गये स्थगन की जानकारी थी, जिसके कारण विपक्षी द्वारा समस्त परियोजना में saa अवधियों में विकास कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः: इस अवधि का लाभ विपक्षी फोर्स मैज्योर के रूप में पाने का अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-43029 /4985 “एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार” में पारित आदेश दिनांक o4.4t.209 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :- i}

With respect to demolition and construction activities we direct that no demolition and construction activities take place in Delhi and NCR region. In case it is found that such activity is done, the local administration as well as the municipal authorities including the Zonal Commissioners, Deputy Zonal Commissioners shall be personally held responsible for all such activities. They have to act in furtherance of the Court’s order and to ensure that no such activity takes place. इसके अतिरिक्त उपरोक्त सिविल अपील संख्या-43029 ,/ 4985 में पारित आदेश दिनांक og. 42.2049 में निम्नलिखित निर्देश दिये है :- In the affidavit dated 05.2.209, the Central Pollution Control Board (CPCB) has stated as under:- /॥|2., That it is respectfully submitted that it is normally experienced that in month of December depending upon Climatic Condition the AQI xX | 4

| category varies As a matter of fact, last year (208) 8 days in the month of December were in severe AQI category. Presently the situation not being severe, CPCB is of considered opinion that partial ban could be in place of construction activities in as much as no construction should be permitted during night time (6.00 pm to 6.00 am). The ban imposed could be partially lifted by permitting activities during day time (6.00 am to 6.00 pm), subject to the criteria stipulated in GRAP, wherein strict emforcement of rules for dust control in construction activities and closure of non-compliant sites is mandated in moderate to poor AQI category and further a bank on construction activities may be imposed by EPCA if Ambient AIR quality levels persist in severe+/emergency category for 48) hours or more." Hence, the ban is relaxed in terms of the recommendations made by Central Pollution Control Board (CPCB), as quoted above. However, conditions for raising construction be scrupulously followed.

विपक्षी द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 25.09.207 के माध्यम से नवम्बर, 2043 से नवम्बर, 206 अर्थात्‌ 3 वर्ष की अवधि को जीरो पीरियड घोषित किया गया। (क) वे एलॉटीज़ जिनके द्वारा उक्त जीरो पीरियड की अवधि का लाभ लिया गया है, तो उनके प्रकरणों में उक्त जीरो पीरियड की अवधि में विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। (ख) वे एलॉटीज़ जिनके द्वारा उक्त जीरो पीरियड की अवधि का लाभ नहीं लिया गया है, तो उनके प्रकरणों में उक्त जीरो पीरियड की अवधि में विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना विधिनुरूप की जायेगी। उक्त अवधि के दौरान फोर्स मैज्योर के रूप में उपरोक्त (क) एवं (ख) बिन्दु के अनुसार विपक्षी 4096 दिन का लाभ पाने का अधिकारी है। वर्ष, 20i8 से वर्ष, 2022 माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रकरण लम्बित रहने के कारण 4 वर्ष की अवधि के लिए विपक्षी फोर्स मैज्योर के रूप में लाभ पाने का अधिकारी है। पर्यावर्णिय आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 04.4:.20I9 से दिनांक 44.02.2020) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.42.209 में पूर्ण प्रतिबन्ध को हटाते हुए आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसे. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35 दिन (दिनांक 04.4.2049 से दिनांक 09.2.2049) एवं 33 दिन (66+2) (दिनांक 40.2.2049 से दिनांक 44.02.2020 तक ia 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) की अवधि के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया। ऐसी दशा में उक्तानुसार विपक्षी फोर्स मैज्योर के रूप में कूल 4 वर्ष ((464) +35 दिन +33 दिन अर्थात्‌ 4529 दिन निर्माण कार्य प्रभावित रहने के कारण लाभ पाने का अधिकारी है। o 5

कोविड-49 (Corona Virus Disease) ® प्रभाव के कारण परियोजनाओं के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 06.06.2020 को आदेश पारित करते हुए कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक अर्थात्‌ 6 माह की अतिरिक्त अवधि प्रदान की गयी। इस प्रकार 6 माह कोविड-49 के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने के कारण, जो कि फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों की परिभाषा में आती है में विपक्षी द्वारा कोई ब्याज विलम्ब हेतु देय न होगा। साथ ही यदि बायरस्‌ का कोई अत्तिदेय है, तो इस अवधि का ब्याज देय न होगा। तदनुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-3 बिन्दु संख्या-3 इस आशय का विचरित किया गया है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण से पी.एल.सी. के मद में धनराशि की माँग की जा सकती है? शिकायतकर्तागण का कहना है कि आवंटियों द्वारा पेमेन्ट प्लान/माँग पत्र के अनुसार सभी भुगतान समय पर किये गये। विपक्षी द्वारा अवैद्यानिक रूप से पी.एल.सी. के मद में धनराशि की माँग की जा रही है।

शिकायतकर्तागण द्वारा लिखित बहस दाखिल करते हुए कहा गया कि विपक्षी द्वारा पी.एल. सी. के मद में चार्जेज़ yeaa परियोजना में बिना किसी अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराये अधिरोपित नहीं किया जा सकता। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता पर अधिरोपित की जा रही पी.एल.सी. आवंटन पत्र या ब्रोशर का भी नहीं है। आवंटन पत्र के 7 वर्ष उपरान्त प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक दिनांकित 24.0.2046 में पी.एल.सी. के मद में चार्जेज़ अधिरोपित किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्तागण द्वारा ब्रोशर F WRNHIs का उल्लेख करते हुए कहा है कि sad मद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा “आनन्द कुमार बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण” के प्रकरण में निम्न निर्णय दिया है :- ॥ We have given our thoughtful consideration to various pleas raised by the counsel for the parties. We find that in the Information Brochure, the rate of allotment of plots has been specifically fixed at Rs. 3,425/- per sq. meter. There is no clause in the Information Brochure which permits escalation of the price of the plots. Clause R-l of Section VI of the Information Brochure which authorizes the CEO or any other officer authorized by the CEO to make modification in the terms and conditions of the allotment, would not ipso facto authorize such officer to increase the rate of allotment without there being any justifiable reason." ay 6

sm sioaa While Issuing the Information Brochure, the Authority must have kept the prevailing circle rate for allotment of plots and they they cannot unilaterally increase the price for withholding the issuance of the allotment letter for which the successful allottees had to approach this court several times. That being the position, we are, of the considered opinion that Greater Noida Industrial Development Authority, Greater Noida (respondent no. !) can only charge the rate as fixed in the Information Brochure. The Authority cannot demand rate other than Rs. 3,425/- per sq. meter from the successful allottees, plus the location charges as given in Clause A-7.2, can only be demanded............ " शिकायतकर्तागण द्वारा संदर्भित उपरोक्त विधिव्यवस्था में विपक्षी द्वारा प्लॉट के सर्किल रेट में आवंटन के उपरान्त धनराशि की बढ़ोत्तरी की गयी थी, परन्तु weaned विचाराधीन प्रकरण, विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण पर प्रीफ़ेन्शियल लोकेशन के मद में अधिरोपित चार्जेज से सम्बन्धित है। अतः शिकायतकर्तागण उपरोक्त संदर्भित विधिव्यस्था प्रश्नगत प्रकरणों से भिन्‍न है। इसलिए प्रश्नगत प्रकरणों में उपरोक्त विधिव्यव॑स्था लागू नहीं होती है।

इस पर विपक्षी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया है पी.एल.सी. के मद में विपक्षी द्वारा कहा गया कि ब्रोशर के vei के अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उसके द्वारा इस प्रयोग के लिए अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि वह आवंटन के नियमों व शर्तों में समय-समय संशोधन कर सकता है और उक्त संशोधन आवंटियों पर बाध्यकारी होगें, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-4 में निर्णय लिया गया है। विपक्षी द्वारा कहा गया कि ब्रोशर के प्रस्तर-48.4 के अनुसार प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उसके द्वारा इस प्रयोग के लिए अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार है कि वह आवंटन के नियमों व शर्तों में समय-समय संशोधन कर सकता है और उक्त संशोधन आवंटियों पर बाध्यकारी होगें, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-44 में निर्णय लिया गया है। | ब्रोशर की | निम्न प्रकार है :- "The Chief Executive Officer or any officer authorized by him in this regard reserves the right to make such additidns/alterations or modifications in the terms and conditions of allotment from time to time as he/she may consider just or/and expedient and the same shall be binding on the allottee / lease." स्पष्टतया यह प्राविधान रेरा लागू होने से पूर्व का है तथा आवंटन की शर्तों व प्रतिबन्धों में ऐसे परिवर्तन से सम्बन्धित है, जो न्‍्यायोचित अथवा sera होगी साथ ही यह भी स्वतः स्पष्ट है कि यदि कोई प्लॉट अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो उसका मूल्य वहाँ कम चौड़ी | | »

7 सड़क पर स्थित प्लॉट के प्रतिवर्ग मीटर मूल्य से अधिक होगा। स्पष्टतया यह प्राविधान ब्रोशर की शर्तों आदि में परिवर्तन का उल्लेख करता है। प्रस्तुत नज़ीर मूल्य दर में परिवर्तन से सम्बन्धित है न कि पी0एल0सी0० से सम्बन्धित वर्तमान प्रकरण में मूल दर में कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि बेहतर लोकेशन के प्लॉटस्‌ हेतु पीएएल0सी0 से सम्बन्धित है। अतः इस प्रकरण में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं प्रतीत होता। तद्नुसार बिन्दु संख्या-3 निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-4 बिन्दु संख्या-4 इस आशय का विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी को किसान प्रतिकर के मद में धनराशि का भुगतान किया जाना औचित्यपूर्ण है ? शिकायतकर्तागण का कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैद्यानिक रूप से किसान प्रतिकर के मद में धनराशि की माँग की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष वाद afta किया war) अतिरिक्त किसान प्रतिकर की माँग को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-28968 , 2048 “Wade वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी. व अन्य” में दिनांक 28.05.2020 को आदेश पारित करते हुए उ0प्र0 सरकार के आदेश दिनांक 29.08.2044 को खारिज किया जा चुका है।

इस पर विपक्षी का कैहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या-4055 /77-3-74-eeit दिनांकित 29.06.2044 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत की दर से किसान प्रतिकर अदा करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके सम्बन्ध में आवंटियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद योजित किये गये, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 28.05.2020 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 28.05.2020 के विरूद्द माननीय | सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस. एल.पी. नं०-4005--40034 ,/ 2020 “यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम शकुन्तला एज्युकेशनल वेलफेयर सोसाइटी व अन्य” में दिनांक 49.05.2022 को आदेश पारित किया जा चुका है। जैसा कि बिन्दु संख्या-2 के निस्तारण में उद्धरत है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-28968 /20:8 “मैसर्स शकुन्तला एज्युकेशनलं आदि बनाम उ0प्र0 सरकार एवं 2 अन्य” में आदेश दिनांक 28.05.2020 को पारित निम्न आदेश पारित किया गया था :- In the end, we conclude as under :- 2) 8 (i) The decision in the case of Gajraj as approved by Savitri Devi is not a judgement in rem which could have been applied to proceedings for acquiring the land under different notifications or for Y.E.I.D.A.;

(ii) the issuance of the Government Order dated 29.08.20l4 and its acceptance by Y.E.LD.A. is patently illegal. It is ,violative of the provisions of the L.A. Act and is otherwise without jurisdiction as no such Government Order is liable to be issued in equity by the Government and that the policy behind it is unfair, unreasonable and arbitrary which is in violation of the provisions of the T.P. Act; and (iii) the aforesaid Government Order dated 29.08.204 as such is held to be invalid and liable to be ignored. Consequentially, all actions and demands of the /Y.E.I.D.A. based upon it are held to be illegal. In view of aboye facts and circumstances, the impugned Government Order dated |29.08.204 is declared to be illegal and without jurisdiction and consequently all demands raised on its basis are quashed." wat पारित आदेंश दिनांकित 28.05.2020 से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र० सरकार के आदेश दिनांक 29082044 को खारिज किया जा चुका है। इसके उपरान्त var आदेश दिनांकित 28.05.2020 के विरूद्द योजित एस.एल.पी. नं0-4005-40034 / 2020 “यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम शकुन्तला एज्युकेशनल वेलफेयर सोसाइटी व अन्य” में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 49.05.2022 को निम्न आदेश पारित किये गये :- "Applications for intervention are allowed.

The appeals are allowed in terms of the Signed Reportable Judgment. Pending applications, including the applications for directions, shall stand disposediof." अतः उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश [के अधीन किसान प्रतिकर की देयता होगी। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। pI निस्तारण बिन्दु संख्या-5 | निस्तारण बिन्दु संख्या-5 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या विपक्षी द्वारा बिना ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किये शिकायतकर्तागण को रजिस्ट्री निष्पादित कराये जाने हेतु बाध्य किया जा सकता है अथवा नहीं ? शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी बिना ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये चेक लिस्ट जारी कर cha डीड निष्पादित कराने हेतु दवाब बनाया जा रहा है। शिकायंतकर्ता यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा मूल भूत सुविधायें जैसे कि : पार्क, vad, रोड, बिजली, पानी आदि सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है।' आवंटियों द्वारा पेमेन्ट प्लान,“माँग पत्र के अनुसार सभी भुगतान समय पर किये गये। विपक्षी द्वारा सेक्टर-48 एवं 20 में ले-आऊट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विपक्षी द्वारा werd परियोजना की सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा जे नहीं किया गया है और जो भूमि विपक्षी के पास उपलब्ध है, वह विकसित और रहने योग्य नहीं है।

प्रश्नगत प्रकरणों में विपक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रश्नगत परियोजना का ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किया जा चुका हो। रेरा पोर्टल पर जाँच के उपरान्त यह पाया गया कि परियोजना में निर्माण कार्य प्रगति पर है, परन्तु पूर्ण नहीं है और रेरा में परियोजना के पूर्णता की तिथि 08.07.2024 प्रस्तावित है। Rr अधिनियम की aRIH2I(4)(H F प्रोमोटर्स का निम्न उत्तरदायित्व भी अंकित है :- “execute a registered conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of allottees or competent authority, as the case may be, as provided under section 7 of this Act; साथ ही IRIH-9(0) एवं () में एलॉटीज के निम्न उत्तरदायित्व अंकित हैं — | (70) Every allottee shall take physical possession of the apartment, plot or building as the case may be, within a period of two months of the occupancy certificate issued for the said apartment, plot or building, as the case may be. (77) Every allottee shall participate towards registration of the conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, as provided under sub-section (/) of section 7 of this Act. । » 20 रेरा अधिनियम की aRI—7 निम्नवत्‌ है :-

47. (7) The promoter shall execute a registered conveyance deed in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common, areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, and hand over the physical possession of the plot, apartment of building, as the case may be, to the allottees and the common areas to the association of the! allottees or the competent authority, as the case may be, in a real estate project, and the other title documents pertaining thereto within specified period as per sanctioned plans as provided under the local laws: Provided that, in the absence of any local law, conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, under this section shall be carried out by the promoter within three months from date of issue of occupancy certificate. | (2) After obtaining the occupancy certificate and handing over physical possession to the allottees in terms of sub-section (J), it shall be the responsibility of the promoter to handover the necessary documents and plans, including common areas, to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, as per the local laws:

Provided that, in the absence of any local law, the promoter shall handover the necessary documents and plans, including common areas, the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, within thirty days after obtaining the occupancy certificate. उपरोक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड लीज़,/सेल डीड एवं कब्जा दिये जाने से पूर्व बिल्डिंग /अपार्टमेन्ट / प्लॉट आदि का “ओक्टयूपेन्सी सर्टिफिकेट” अपेक्षित है। बिना var सर्टिफिकेट के न तो विधिपूर्वक कब्जा ही दिया जा सकता है एवं न ही “टाईटल ट्रान्सफर” सम्भव है। अतः उपयुक्त होगा कि यदि प्रोमोटर केवल उन्हीं मामलों में लीज़ डीड अथवा कब्जा देने की कार्रवाई करें, जहाँ ओ.सी. उपलब्ध है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि विपक्षी ओ.सी./सी.सी. प्राप्त करने के उपरान्त ही शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री कराये जाने हेतु चेक लिस्ट जारी करें तथा अन्यथा कार्यवाही रेरा अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल होगी। यदि ओ.सी. /सी.सी. जारी करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है, तो उ0प्र0 प्लानिंग OY | एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट, 4973 की धारा-44(3) में राज्य सरकार के समक्ष रिवीज़न ग्राह्य है। Taq बिन्दु संख्या-5 निस्तारित किया जाता है। | निस्तारण बिन्दु संख्या-6 निस्तारण बिन्दु संख्या-6 इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्तागण के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्तागण पर है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि आवंटन पत्र वर्ष 2009 में जारी किया गया और ब्रोशर के अनुसार आवंटन पत्र की तिथि से 4 वर्ष अर्थात्‌ दिनांक 49.44.2043 तक आवंटियों को कब्जा दिया जाना था, परन्तु वर्तमान में प्लॉट में मूल भूत सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है और परियोजना के कुछ हिस्सों पर किसानों द्वारा खेती की जा रही है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना की सम्पूर्ण भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है और जो भूमि विपक्षी के पास उपलब्ध है, वह विकसित और रहने योग्य नहीं है। विपक्षी द्वारा एन.जी.टी. के आदेश दिनांकित 22.02.2024 का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि var परियोजना में आज अभी तक कोई सीवरेज ट्रीटमेन्ट wre स्थापित नहीं किया गया है। विपक्षी की ओर से आवंटियों द्वारा किश्तों का भुगतान विलम्ब से करने पर 44 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्ब ब्याज अधिरोपित किया गया है। अतः उक्त निर्धारित दर से शिकायतकर्ता भी विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी है। अतः शिकायतकर्तागण द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। इस पर विपक्षी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कहा गया है कि आवंटी लीज़ डीड की औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए cit डीड Puta कराकर, प्लॉट का; कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। आवंटी को यह विकल्प होगा कि वह प्राधिकरण के पक्ष में भूखण्ड का समर्पण आवेदन जमा करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अपनी जमा धनराशि वापस ले सकता है और यदि आवंटी द्वारा cha रेन्ट जमा किया जाता है, तो वह लीज़ डीड की तिथि से समर्पण की तिथि तक लीज़ Ye छोड़कर शेष chat we की राशि वापिस ले सकते हैं। रेरा अधिनियम की धारा-48(0) में निम्नलिखित प्राविधान दिये गये हैं :-

Section 76 (7) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or x 22 (8) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार क्रेता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें Gite के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता तो वह अंपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरणों में शिकायतकर्तागण द्वारा अपनी मूल शिकायत में कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर शिकायतकर्ता (नीलम देशवाल) द्वारा मूल आवंटी श्री सुमित पचनन्दा के पक्ष में जारी आवंटन पत्र दिनांक 23.44.2009 की छायाप्रति दाखिल है, |जिसमें कब्जे के सम्बन्ध में निम्नलिखित उललेखित है :- The possession of the allotted plot in case of Payment Plan , Payment Plan 2 or opting for cash down options, will be handover only after deposition of 75% of the total premium of the allotted plot or after 04 years from the date of the issue of this latter, whichever is later." उपरोक्त प्रस्तर के अवलोकन से विदित है कि आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने से 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किये जाने के बाद अथवा 4 वर्ष में, जो भी बाद में हो कब्जा दिया जाना था। शिकायतकर्ता (नीलम देशवाल) के प्रकरण में मूल आवंटी श्री सुमित पचनन्दा को आवंटन WAI-YEA02062, सेक्टर-48, ब्लॉक-5(0) में प्लॉट संख्या-77, जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में उक्त आवंटन पत्र दिनांक 23.44.2009 को जारी किया गया, जो कि शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनाक 40.04.2040 को स्थानांतरित किया गया। प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा 75 प्रतिशत धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और न ही विपक्षी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति की गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-2384 // 2003 (सिविल अपील संख्या-2382 / 2003 एवं सिविल अपील Wen-—343/2003 सहित) "हरियाणा ada डेवलपमेन्ट a 23 अथॉरिटी बनाम राजे राम" में पारित आदेश दिनांक 23.40.2008 के प्रस्तर-7 में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Respondents in the three appeals are not the original allottees. They are re-allottees to whom re-allotment was made by the appellant in the years 994, 997 and 996 resepctively. They were aware, when the plots were re- alloted to them, that there was delay (either in forming the layout itself or delay in delivering the allotted the plot on account of encroachment etc.). In spite of it, they took re-allotment. Their cases cannot be compared to cases of original allottees who were made to wait for a decade or more for delivery and thus put to mental agony and harassment. They were aware that time for performance was not stipulated as the essence of the allotment of contract and the original allottees had accepted the delay. The appellant offered posession to respondents (re-allottee) and they took possession of the respective plots on 27.6.2002, 2.3.2000 and 3.9.999 respectively. They aproached the District Forum in 997, within a short period from the dates of re- allotment in their favour. They had not paid the full price when they approached the District Forum. In the circumstances, having regard to the priniciples laid down by this Court in Ghaziabad Development Authority v. Balbir Singh- 2004 (5) SCC 65, Darsh Kumar (supra) and Bangalore Development Authority v. Syndicate Bank - 2007 (6) SCC 7], we are of the view that the award of the interest was neither warranted nor justified

प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता (नीलम देशवाल) के पक्ष में waa प्लॉट दिनांक 40.04.2040 को स्थानांतरित किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त प्लॉट स्थानांतरित किये जाने की तिथि 40.04.200 से 4 वर्ष में अर्थात्‌ दिनांक 40.04.204 तक कब्जा दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है। विपक्षी द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 25.09.2047 के माध्यम से नवम्बर, 2043 से नवम्बर, 206 अर्थात्‌ 3 वर्ष की अवधि को जीरो पीरियड घोषित किया गया। (क) वे एलॉटीज़ जिनके द्वारा उक्त जीरो पीरियड की अवधि का लाभ लिया गया है, तो उनके प्रकरणों में var जीरो पीरियड की अवधि में विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। (ख) वे एलॉटीज़ जिनके द्वारा उक्त जीरो पीरियड की अवधि का लाभ नहीं लिया गया है, तो उनके प्रकरणों में उक्त जीरो पीरियड की अवधि में विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना विधिनुरूप की जायेगी। उक्त अवधि के दौरान फोर्स मैज्योर के रूप में उपरोक्त (क) एवं (ख) बिन्दु के अनुसार विपक्षी t096 दिन का लाभ पाने का अधिकारी है। ay 24 जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील Wo 6649-50 /20I8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- |

"the period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after'April 206 with respect to delay, in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्तागण विलम्ब ब्याज पाने के अधिकारी होगें। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता (नीलम देशवाल) को दिनांक 0.04.2004 + फोर्स मैज्योर के रूप में निस्तारण बिन्दु संख्या-2 में निस्तारित (क) एवं (ख) बिन्दु के अनुसार विपक्षी 4096 दिन का लाभ पाने का अधिकारी होगा + 4529 (निस्तारण बिन्दु संख्या-2 के अनुसार) से ओ.सी /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा! कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। नम बॉम्बे | जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8(l)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay 2३ 25 । interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " | अत: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व केता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा 2(za) में प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be.

Explanation.—For the purpose of this clause— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; | (i) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the daté the amount or part thereof and interest thereon is refunded,| and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 206 के अधीन दिनांक i740.20i8 को भू-सम्पदा. (विनियमन और विकास) (विकय //पटटा के लिए करार) नियमावली 20:8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.20) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः-

"The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" Pa 26 यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को ४८,४+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्तागण की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(20)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-सी-3289 / 2020 “wal बिल्डवेल कस्ट्रक्‍्शन्स प्रा.लि.! बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह vectra किया गया है कि:-

Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.| (MCLR+) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.] had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 208. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 208 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. तत्पश्चात्‌ Re याचिका den—xi-9i20/2020 “हैबीटेक gorge लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य” में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उल्लेखित किया है कि:-

। On 2.09.209 ‘the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + [% from the date of a 27 deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued On 07.02.2020......................-.-------- and only on complaint under Section 8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + %, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 208....... cscs Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR+% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। ॥ अत: उपरोक्‍्तानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR+I प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और TURN ठहराया है।

ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय /पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर ४८,२+] प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तद्नुसार बिन्दु संख्या-6 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है :- | आदेश l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त सारणी के सभी शिकायतकर्तागण के प्लॉटस्‌ की समस्त सुविधाओं को आवंटन पत्र/ब्रोशर के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 08.07.2024 से पूर्व ओ.सी /सी.सी. सहित भौतिक कब्जा देना सुनिश्चित करें। 2. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह रेरा अधिनियम की onri7 के अधीन बिना ओ.सी./ सी.सी. प्राप्त किये किसी भी शिकायतकर्तागण को प्लॉटस्‌ की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु बाध्य नहीं करेंगे और ओ.सी./सी.सी. प्राप्त कर चेक लिस्ट जारी करते हुए दिनांक 08.07.2024 से पूर्व शिकायतकर्तागण के पक्ष में रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। यदि ओ.सी. 28 Jat. जारी करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है, तो उ0प्र0 प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट, 4973 की धारा-44(3) में राज्य सरकार के समक्ष रिवीजन ग्राह्य है।

विपक्षी, शिकायतकर्ता (नीलम देशवाल) को दिनांक 40.04.2044 + फोर्स मैज्योर के रूप में निस्तारण बिन्दु संख्या--2 में Pena (क) एवं (ख) बिन्दु के अनुसार विपक्षी 4096 दिन का लाभ पाने का अधिकारी होगा + 529 (निस्तारण बिन्दु संख्या-2 के अनुसार) से ai / सीसी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+I प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी | अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में आवंटन पत्र,/ब्रोशर के अनुरूप उपरोकतानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी साथ ही जिन प्रकरणों में प्लॉट हस्तान्तरण के माध्यम से प्राप्त किये गये हो, तो उन प्रकरणों में हस्तान्तरण की अनुमति YEIDA द्वारा दिये जाने की तिथि से 4 वर्ष क॑ उपरान्त विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी। इसके अतिरिक्त निस्तारण बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रत्येक मामलों में फोर्स मैज्योर के मद में की गणना की जायेगी।

कोविड-49 (Corona Virus Disease) & प्रभाव के कारण परियोजनाओं के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा सुसंगत तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 06.06.2020 को आदेश पारित करते हुए कोविड-49 (Cordna Virus 5७४४७) के प्रभाव के कारण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक अर्थात्‌ 6 माह की अतिरिक्त अवधि प्रदान की गयी। इस प्रकार 6 माह कोविड--49 के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने के कारण, जो कि फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों की परिभाषा में आती है में विपक्षी द्वारा कोई ब्याज विलम्ब हेतु देय न होगा। साथ ही यदि बायरस्‌ का कोई अत्तिदेय है, तो इस अवधि का ब्याज देय न होगा। विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 206 की धारा 2(2०)() के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। afe इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। VW 29 शिकायतकर्तागण के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन किसान प्रतिकर की देयता होगी। । इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व विलम्ब ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी।

इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) shire 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :- 45/05 / 2023 नेट (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Mehwish khan v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority

Complaint No. NCR144/11/102452/2022

Decision date: Not recorded
Text availability: Machine-read (OCR) text, unverified
Bench: Bench 1 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Mehwish khan v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority

Complaint No. NCR144/11/102452/2022

Decision date: Not recorded
Text availability: Machine-read (OCR) text, unverified
Bench: Bench 1 Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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