Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mukesh Kumar v. Gayatri Hospitality and Real Con Limited
Complaint No. NCR144/11/102349/2022
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Source: UP RERA order
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 22 -शिकायत संख्या — NCRI44/24/02349/2022 मुकेश कुमार बनाम bY गायत्री हॉस्पिटैलिटी vs रियल कॉन लिमिटेड दिनांक :-28 /44 /2024 शिकायतकर्ता का वाद धारा-34 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी द्वारा मा0 NCLAT के आदेश प्रति प्रपत्रों के साथ संलग्न की गई है, जिसके प्रस्तर-8 से विदित 4.03.2024 की प्र ८॥,श द्वारा विपक्षी की परियोजना Gayatri #५॥७ में नियुक्त आई.आर.पी. को उक्त प्रकरण में AO NCLAT द्वारा अगला द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के परिपेक्ष में कोई अग्रतर कार्यवाही न 40 में AIO NCLAT द्वारा यह भी कहा गया है कि "The Corporate Debtor shall not he assests of the Corporate Debtor or operate any accounts, without आदेश के प्रस्तर- alienate any of t court." विपक्षी द्वारा स्तुत किया देश दिनांक आदेश पारित “a होता है कि मा0 शित किया गया है कि के विरूद्ध Alo NCLT साथ ही उक्त fri किये जाने तक विपक्षी की जाए, स eave of the रा उपरोक्त आदेश के क्रम में मा0 ncwaT द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पारित आदेश
की प्रति दाखिल की गई है, जिसमें alo |४८।/श द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "That it shall be Open for those applicant's who wants to exit by taking entire amount along with SBI FD rate by communicating their acceptance to the applicants for making payment within 60 days. However, we carify that order did not permit the suspended director to use the accounts of the Corporate Debtor and the amount to be paid to homebuyers for refund should be routed through IRP. It is for the IRP to consider the request and the handover the posesssion if required. उपरोक्तानसार aR. को Alo पारित आदेश दिनांक की अनुमति के न किये जाने के पारित आदेश दिनांक प्रकरण AIO NCLAT विपक्षी के विरूद्ध अतः माननीय वर्तमान विपक्षी की लिए आदेशित के 04.03 r के समक्ष विचाराधीन द्वारा अगल ३ आ्रादेश पारित किये परिपेक्ष में कोई अग्रतर सार विदित होता है कि Fo NCLAT द्वारा आदेश दिनांक 44.03.2024 में केवल आई. NCLAT & [ 04.03.2024 के प जाने तक विपक्षी के विरूद्ध मा0 NCLT ERT र कार्यवाही न किये जाने तथा बिना कोर्ट .2024 को मा किसी सम्पत्ति को अलग न करने तथा विप शित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विप निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जब 0 ४०८७/श द्वारा न है तथा विपक्षी क्षी के किसी खाते को संचालित वेपक्षी के faxes; AIO NCLT द्वारा की परियोजना में आई.आर.पी. नियुक्त है तब aa प्रकरण में कोई अग्रतर कार्यवाही किया जाना न््यायोचित नही होगा। एन.सी.एल.टी जाता है। शिकायतकर्ता एन.सी.एल.टी. समक्ष प्रस्तुत करने किया जाये , विधिक . (NCLT) ERT के लिए ये। तदोपरान्त पत्रावली (NCLT) का नियुक्त श्री fre परामर्श
अंतिम निर्णय होने प्राप्त कर तत्काल ate सोनभद्रा ने तक प्रश्नगत प्रकरण को Abeyance में रखा ra विवाद के सम्बन्ध में अपना दावा माननीय ई-मेल आई.डी- [email protected] के स्वतंत्र होगा वली दाखिल-दफ्तर eT | | तद्नुसार शिकायतकर्ता यतकर्ता सूचित हों। आदेश पोर्टल पर अपलोड a डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण