उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) कार्यवाही अन्तर्गत धारा-39 पीठासीन अधिकारी :- श्री टी. वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- $९९०-39//४८ट२44//0950/2022 मैसर्स एम्स प्रमोटर्स प्रा. लि. (प्रमोटर) बनाम अनूप जैन Vaan. (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20I6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता / प्रमोटर का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता/प्रमोटर की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कार्तिकेय दुबे उपस्थित हुए। विपक्षी // आवंटी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उदय प्रताप सिंह बादहू उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता / प्रमोटर द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत शिकायत में oat के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 42.07.2023 के प्रस्तर-2 में आवंटी द्वारा जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज ओ.सी. / सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक देय है और प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम विकास प्राधिकरण से दिनांक 22.42.2047 को परियोजना का ओ.सी. प्राप्त किया गया है, जिसके उपरांत दिनांक 27.220i7 को आवंटी को कब्जा प्रस्ताव-पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु रेरा द्वारा जारी किये गये विलम्ब अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र में दिनांक 23.09.2023 तक विलम्ब ब्याज की गणना की गयी है, जोकि गलत है और धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेशानुसार नहीं है। अतः शिकायतकर्ता / प्रमोटर की ओर से धारा-39 के अन्तर्गत सचिव, रेरा द्वारा जारी विलम्ब अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता / प्रमोटर द्वारा अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि रेरा द्वारा जारी किया गया विलम्ब अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण-पत्र पूर्ण रूप से संशोधन के दायरे में आता है। मा. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-24548,/2024, सन वर्ल्ड रेजीडेंसी प्रा.लि. बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रकरण में भी इस बिन्दु (मुद्दे! पर विचार किया गया है। इस प्रकरण में वसूली प्रमाण-पत्र को चुनौती दी गयी थी, परन्तु मा. उच्च न्यायालय द्वारा अपने (लता बाय

आदेश दिनांक 23.09.2024 के माध्यम से Var याचिका को यह मानते हुए खारिज किया गया कि वसूली प्रमाण-पत्र में संशोधन किये जाने का क्षेत्राधिकार रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-39 के अन्तर्गत रेरा प्राधिकरण के पास है। ऐसे में उपरोक्तानुसार वसूली प्रमाण-पत्र में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय है। रेरा अधिनियम, 2046 की ARI-I9(0) के अनुसार ओ.सी. प्राप्त होने के 02 माह के भीतर आवंटी को यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक है अर्थात दिनांक 27.02208 से आवंटी कोई विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम विकास प्राधिकरण से दिनांक 22.42.2047 को परियोजना का ओ.सी. प्राप्त किया गया है, जिसके उपरांत दिनांक 27.42.2047 को आवंटी को कब्जा प्रस्ताव-पत्र प्रेषित किया गया है, ऐसे में arpa के अन्तर्गत पारित आदेशानुसार आवंटी war तिथि के पश्चात्‌ कोई विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी नहीं है। अतः शिकायतकर्ता /प्रमोटर की ओर से धारा-39 के अन्तर्गत सचिव, रेरा द्वारा जारी विलम्ब अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर विपक्षी /आवंटी द्वारा धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता / प्रमोटर द्वारा धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, क्योंकि धारा-39 के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि का संशोधन किया जा सकता है। रेक्टिफिकेशन के नाम पर आदेश का रिव्यू नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विचार करने के उपरान्त ही पीठ द्वारा गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया गया है तथा दिनांक 27.2.207, 43.06.2048, 20.07.2022 को ऑफर किये गये कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैधानिक नहीं हैं। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता /प्रमोटर द्वारा वैध ओ.सी. प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संविदात्मक व वैधानिक जरूरतों के अनुसार पूर्ण कब्जा प्रस्ताव-पत्र प्रेषित किया गया है। इसलिए ta अधिनियम, 2046 की aRI-9(0) के अन्तर्गत आवंटी का उत्तरदायित्व कभी नहीं बना। अतः शिकायतकर्ता / WATER द्वारा Wr अधिनियम, 20:6 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- प्राधिकरण अभिलेखों से प्रकट किसी Ter को छुघारने की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि को भीतर किसी समय see द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर wear और यदि पक्षकारों द्वार उसके ध्यान में गलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया। oie ऐसा as संशोधन किसी आदेश के सम्बन्ध में fore विरुद्ध इस rear के अधीन ater mega की ययी है नहीं किया जायेयगा। Page 2 हू. हल

wy यह te प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी यलती का छुघार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध के अधीन पारित आदेश के GRIT भाय का OMIT नहीं करेया। उभयपक्ष के तर्कों को विस्तार से सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया, जिनके अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता / प्रमोटर द्वारा योजित उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिस अनुतोष की मांग की जा रही है, वह रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-39 की परिधि में नहीं आता है, क्योंकि शिकायतकर्ता / प्रमोटर की ओर से रेरा प्राधिकरण द्वारा विलम्ब अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में जारी वसूली प्रमाण-पत्र को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु उक्त अनुरोध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-39 रेरा अधिनियम, 2046 की प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा aa के अन्तर्गत दिनांकित 42.07.2023 को गुण-दोष के आधार पर रेरा अधिनियम, रेरा नियमावली व उसके अधीन जारी विज्ञप्ति आदि में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त आदेश में ऐसी कोई तकनीकी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, जोकि रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो। अतः पीठ द्वारा धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 72.07.2023 यथावत्‌ बने रहेंगे। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आधार पर शिकायतकर्ता /प्रमोटर की ओर से प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना-पत्र उपरोक्तानुसार खारिज किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर ) jr Gea वेंकटेश (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3