| उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04ए आदेश अन्तर्गत धारा-34 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष कम शिकायत ver | eal Blossom | टॉवर एवं संख्या County | यूनिट संख्या Phase ] | NCRI44//0968/2022 | भास्कर सिन्हा एवं | Phase-3 K-703 - आरोही नौटियाल 2... टरा44/70899/2022 तनुज गुप्ता Phase-3 J-70 बनाम मैसर्स लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर wo fo शिकायतकर्ता भास्कर सिन्हा एवं आरोही नौटियाल के aero. अन्य शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया है| इन दोनों शिकायतों के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह दोनों शिकायतें विपक्षी की परियोजना Blossom County 8 सम्बन्धित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत संख्या — NCRI44//0968/2022, भास्कर सिन्हा एवं आरोही नौटियाल अग्रणी वाद रहेगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के fess कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता (भास्कर सिन्हा एवं आरोही नौटियाल) का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Blossom County Phase-3 में फ्लैट संख्या--९-703 बुक कराया गया था, जिसकी कुल कीमत 32,64,233 /— रूपये थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा 34,02,822,/-रूपये का भुगतान far गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि उक्त परियोजना में मूल बुकिंग दिनांक 24.07.2040 से 42 वर्ष से अधिक का विलम्ब हो गया है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अनुबन्ध दिनाक 04.09.2040 से 48 माह + 4 माह (ग्रेस पीरियड) सहित दिनांक 07.07.20i2 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा प्रश्नगत यूनिट का भौतिक | 2

कब्जा दिनांक 43.08.2022 को दिया गया- है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में कब्जा ऑफर पत्र दिनांक 42.40.2020 को किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा समस्त देय धनराशि का भुगतान करने के बाद विपक्षी द्वारा नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट दिनोक 03.44.2020 को जारी किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को देय विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए देय विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस (तिथि रहित) की प्रति, ऑफर ऑफ पोजेशन पत्र दिनांकित 42.40.2020 की प्रति, कब्जा पत्र दिनांकित 43.08.2022 की प्रति, नो-डयूज़ सर्टिफिकेट दिनोक 03.44.2020 की प्रति, फ्लैट बायर एग्रीमेन्ट दिनांकित 04.09.2040 की प्रति, विस्तृत लिखित शिकायत पत्र (तिथि रहित) की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

प्राधिकरण की ओर से विपक्षी को दिनांक 07.2.2022 को नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया था कि सुनवाई हेतु तिथि 73.:2.2022 नियत है। प्रथम सुनवाई दिनांक 43.42.2022 को की गयी, जिसमें विपक्षी अनुपस्थित रहे, जिसके क्रम में पीठ द्वारा विपक्षी को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी कर अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया। द्वितीय सुनवाई दिनांक 30.04.2023 को की गयी, जिसमें विपक्षी पुनः अनुपस्थित रहे, जिसके क्रम में पीठ द्वारा विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए उपस्थिति हेतु नोटिस जारी कर अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया। तृतीय / अंतिम सुनवाई दिनांक 28.03.2023 को की गयी, जिसमें विपक्षी उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा कोई लिखित जवाब / साक्ष्य RI कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड नहीं किये गये हैं। इसके बाद भी पीठ द्वारा विपक्षी को दिनांक 0.04.2023 तक लिखित बहस रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु विपक्षी द्वा कोई लिखित बहस / लिखित जवाब तथा अन्य साक्ष्य रेरा कम्पलेन्ट पेज़ अपलोड नहीं किये गये। इसी प्रकार अन्य शिकायतकर्ता के प्रकरण में समान कार्यवाही की गयी। उपरोक्त तथ्य ऑर्डरशीट पर अंकित हैं और कम्पलेन्ट पेज पर अपलोडेड है। वर्णित स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किया जाता है :- . क्या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? NS “y निस्तारण बिन्दु WeT—i

बिन्दु Wer- इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्तागण के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्तागण पर है। शिकायतकर्ता (भास्कर सिन्हा एवं आरोही नौटियाल) द्वारा कथन किया गया है कि उक्त परियोजना में मूल बुकिंग दिनांक 24.07.2040 से 42 वर्ष से अधिक का विलम्ब हो गया है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को अनुबन्ध दिनाक 04.09.2040 से i8 माह + 4 माह Ga पीरियड) सहित दिनांक 04.07.2042 तक दिया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा weird यूनिट का भौतिक कब्जा दिनांक 43.08.2022 को दिया गया है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के प्रक्ष में कब्जा ऑफर पत्र दिनांक 42.40. 2020 को किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा समस्त देय धनराशि का भुगतान करने के बाद विपक्षी द्वारा नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट दिनोक 03.44.2020 को जारी किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को देय विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा wera शिकायत के सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों का उल्लेख करते हुए देय विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरणों में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण को प्रश्नगत यूनिटस्‌ का कब्जा दिया जा चुका है, जिस पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी अपनी मूल शिकायतों में सहमति व्यक्त की गयी है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्तागण के पक्ष में नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट भी जारी किये जा चुके हैं, परन्तु vat नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेटस्‌ से यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायतकर्तागण द्वारा अनुबन्धानुसार विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में कोई ऐसी सहमति दी गयी हो कि वह विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं करेंगें। वर्णित स्थिति में उचित होगा कि शिकायतकर्तागण, विपक्षी से विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगें। दूसरी ओर शिकायतकर्तागण द्वारा भी अपनी मूल शिकायतों में सिर्फ विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया है। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-48(4) में निम्नलिखित प्राविधान दिये गये है :- Section 78 (7) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building, - Os (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason,

he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार Sa को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नही मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरणों में शिकायतकर्तागण द्वारा अपनी मूल शिकायतों में सिर्फ विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली पर शिकायतकर्ता (भास्कर सिन्हा एवं आरोही नौटियाल) द्वारा फ्लैट oa अनुबन्ध दिनांक o7.09.20i0 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके प्रस्तर-6.4 के अनुसार शिकायतकर्ता को अनुबन्ध निष्पादित करने की तिथि से 8+6 माह (ग्रेस पीरियड) में कब्जा दिया जाना था | अत: शिकायतकर्ता को अनुबन्ध निष्पादित किये जाने की तिथि 04.09.2040 से 48 + 6 माह Ga पीरियड) अर्थात्‌ दिनांक 04.09.2042 तक कब्जा दिया जाना था, किन्तु विपक्षी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है।

जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील to 6649-50 /20:8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- "the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent ~ Purchaser herself in Para है 40) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20l6. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. / MI. sera कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 02.09.2042 से ओ.सी » सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्रा.लि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. " अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Gat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। ५

यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित है, जो कि उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, जिससे यह अवधारित किया जा सकता है कि उभयपक्ष को उक्त अनुबन्ध की शर्ते स्वीकार हैं। अनुबन्ध के प्रस्तर-6.6 के अनुसार परियोजना के विलंब की अवधि में 5,//- रूपये प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह की दर से धनराशि का प्राविधान है, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता धनराशि पाने का अधिकारी है, रेरा के प्राविधानों के अनुसार जिस दर से विपक्षी द्वारा धनराशि प्राप्त की गयी है उसी दर से धनराशि देने का प्राविधान है। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की sets दिनांक 07.05.20:7 को अधिसूचित हुई, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र० आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 03.05.207 से उ0फप्र0 में रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप मे कार्य करने की स्वीकृति राज्यपाल, महोदय ने दिनांक 04.05.2047 से प्रदान की अर्थात्‌ दिनांक 04.05.2047 से भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 लागू हुआ है। इस अधिनियम का प्रवर्तन प्रोस्पेक्टिव है। अतः दिनांक 04.05.2047 से पूर्व की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी और दिनांक 04.05.2047 से आगे की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अधीन की जायेगी। रेरा एक्ट की धारा 2(za) F प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clauase—

(४) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; (ii) the interest payable by-the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,पटटा के लिए करार) नियमावली 20i8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय ,/पटटा > विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.26) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"

यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+I प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(»४)0) में भी यही ब्याज की परिभाषा दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-सी-3289 /2020 “wal बिल्डवेल कस्ट्रक्‍्शन्स प्रा.लि. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उललेखित किया गया है कि:-

Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.l (MCLR+) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no.| had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 208. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 208 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 206, providing otherwise. तत्पश्चात्‌ Re याचिका den—xwioi20/2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य” में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उललेखित किया है किः-

On 2.09.209 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + % from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued On 07.02.2020.....................---------- and only on complaint under Section 8 authority proceeded to direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + %, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 208........ cece Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR+% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अत: उपरोक्‍तानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLRH प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्‍्यायोचित ठहराया है। ps 9

ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विकय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर ]/८,२+ प्रतिशत, जो कि we बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से | प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तद्नुसार बिन्दु dean निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। आदेश l. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 34.07.2023 तक शिकायतकर्ता (भास्कर सिन्हा एवं आरोही नौटियाल) को दिनांक 02.09.2042 से दिनांक 30.04.2047 तक 5/- रूपये प्रति वर्ग we प्रतिमाह की दर से व दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+I प्रतिशत ब्याज की धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें | कोविड-49 के कारण फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। अन्य शिकायतकर्ता (तनुज गुप्ता) के प्रकरण में आवंटन पत्र / अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्‍तानुसार विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी।

2. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(2०)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्तागण द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 3, इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की अन्य मामले में गणना की जायेगी। 4. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। ¢ oy 40 5. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। दिनांक :-० ५ /JG /» 2023 जेल , rar 23 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण