Le उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | रेक्टिफिकेशन आदेश पीठ-2 (पूर्व पीठ-4) कार्यवाही अन्तर्गत धारा-39 पीठासीन अधिकारी :- श्री टी. वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :-- Sect-39//NCR44//I0I748/2022 मैसर्स एम्स प्रमोटर्स प्रा. लि. (प्रमोटर) बनाम रीतू जैन (आवंटी) प्रस्तुत पत्रावली भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता / प्रमोटर का प्रार्थना पत्र धारा-39 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता/प्रमोटर की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कार्तिकेय दुबे उपस्थित हुए। विपक्षी / आवंटी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उदय प्रताप सिंह बादहू उपस्थित हुए।

शिकायतकर्ता / प्रमोटर द्वारा संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत शिकायत में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 42.07.2023 के प्रस्तर-2 में आवंटी द्वारा जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज SA. / सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक देय है और प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम विकास प्राधिकरण से दिनांक 22.2.20:7 को परियोजना का ओ.सी. प्राप्त किया गया है, जिसके उपरांत दिनांक 27.:2.20I7 को आवंटी को कब्जा प्रस्ताव-पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु रेरा द्वारा जारी किये गये विलम्ब अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र में दिनांक 23.09.2023 तक विलम्ब ब्याज की गणना की गयी है, जोकि गलत है और oat के अन्तर्गत पारित आदेशानुसार नहीं है। अत: शिकायतकर्ता / प्रमोटर की ओर से धारा-39 के अन्तर्गत सचिव, रेरा द्वारा जारी विलम्ब अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता / प्रमोटर द्वारा अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि रेरा द्वारा जारी किया गया विलम्ब अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण-पत्र पूर्ण रूप से संशोधन के दायरे में आता है। मा. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-24548 / 2024, सन वर्ल्ड रेजीडेंसी प्रा.लि. बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रकरण में भी इस बिन्दु (मुद्दे) पर विचार किया गया है। इस प्रकरण में वसूली प्रमाण-पत्र को चुनौती दी गयी थी, परन्तु मा. उच्च न्यायालय द्वारा अपने i; = ti Page

आदेश दिनांक 23.09.2024 के माध्यम से उक्त याचिका को यह मानते हुए खारिज किया गया कि वसूली प्रमाण-पत्र में संशोधन किये जाने का क्षेत्राधिकार रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-39 के अन्तर्गत रेरा प्राधिकरण के पास है। ऐसे में उपरोकतानुसार वसूली प्रमाण-पत्र में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय है। रेरा अधिनियम, 206 की AMTI-I9(0) के अनुसार ओ.सी. प्राप्त होने के 02 माह के भीतर आवंटी को यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक है अर्थात दिनांक 27.02.20i8 से आवंटी कोई विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी नहीं है wed प्रकरण में सक्षम विकास प्राधिकरण से दिनांक 22.:2.20:7 को परियोजना का ओ.सी. प्राप्त किया गया है, जिसके उपरांत दिनांक 27.42.2047 को आवंटी को कब्जा प्रस्ताव-पत्र प्रेषित किया गया है, ऐसे में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेशानुसार आवंटी उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी नहीं है। अतः: शिकायतकर्ता /प्रमोटर की ओर से धारा-39 के अन्तर्गत सचिव, रेरा द्वारा जारी विलम्ब अवधि के ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस पर विपक्षी /आवंटी द्वारा धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता / प्रमोटर द्वारा धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, क्योंकि धारा-39 के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि का संशोधन किया जा सकता है। रेक्टिफिकेशन के नाम पर आदेश का रिव्यू नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विचार करने के उपरान्त ही पीठ द्वारा गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया गया है तथा दिनांक 27.42.2047, 3.06.2048, 20.07.2022 को ऑफर किये गये कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैधानिक नहीं हैं। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता /प्रमोटर द्वारा वैध ओ.सी. प्रस्तुत नहीं किया गया -.है और न ही संविदात्मक व वैधानिक जरूरतों के अनुसार पूर्ण कब्जा प्रस्ताव-पत्र प्रेषित किया गया है। इसलिए रेरा अधिनियम, 20i6 की aRI-9(0) के अन्तर्गत आवंटी का उत्तरदायित्व कभी नहीं बना। अतः शिकायतकर्ता / प्रमोटर द्वारा रेश अधिनियम, 2046 की धारा-39 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 में यह प्राविधान्वित है कि :- TART, अगिलेखों से प्रकट किसी यलती को छुधारने की दृष्टि से इस अधिनियम की अधीन किये यये आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि को भीतर किसी समय sae द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर THAT और यदि पक्षकारों द्वारा उसके ध्यान में यलती लायी जाती है तो ऐसा संशोधन करेया।/ wy ऐसा कोर्ड संशोधन किसी आदेश को सम्बन्ध में जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन afer yd की ययी है. नहीं किया जायेया। (न Page 2

wy यह le प्राधिकरण अगिलेख से प्रकट किसी गलती का छुधार करते समय इस अधिनियम को उपबन्ध को अधीन TRA आदेश के साखान्‌ APT का MTT नहीं करेया।/ उभयपक्ष के cet को विस्तार से सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध weal एवं विधि व्यवस्था का अवलोकन किया, जिनके अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता / प्रमोटर द्वारा योजित उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिस अनुतोष की मांग की जा रही है, वह रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-39 की परिधि में नहीं आता है, क्योंकि शिकायतकर्ता /प्रमोटर की ओर से रेरा प्राधिकरण द्वारा विलम्ब अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में जारी वसूली प्रमाण-पत्र को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु उक्त अनुरोध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-39 रेरा अधिनियम, 2046 की प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा ast के अन्तर्गत दिनांकित 42.07.2023 को गुण-दोष के आधार पर रेरा अधिनियम, रेरा नियमावली व उसके अधीन जारी विज्ञप्ति आदि में दिये गये प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त आदेश में ऐसी कोई तकनीकी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, जोकि रेरा अधिनियम की धारा-39 से आच्छादित हो। अतः पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 42.07.2023 यथावत्‌ बने रहेंगे। हर vata 3) समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आधार पर शिकायतकर्ता /प्रमोटर Ue Kagan) ©} की ओर से प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना-पत्र उपरोक्तानुसार खारिज किया जाता है। é \S, आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर ans सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 4 हो। Page 3