उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 44-शिकायत WAT—NCRI44/I/0742/2022 रितु जैन बनाम एम्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उदय प्रताप सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जय शर्मा उपस्थित हुए। . उभयपक्षों को सुना गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही Beara विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। ged शिकायत में माननीय. पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 42.07.2023 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को पुनः कब्जा पत्र प्रेषित करते हुए फ्लैट को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 30.09.2023 तक॑ ओ.सी /सी. सी सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2 विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 04.07.2046 से दिनांक 30.04.2047 तक अनुबन्ध के प्रस्तर-34 के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी/सी.सी अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं जमा धनराशि पर MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में ब्याज की गणना अनुबन्धानुसार की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03. 2020 से दिनांक 25.09 2020 के बीच यदि शिकायतकर्ता का कोई अतिदेय (Over Dues) है. तो. उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। जज 3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोगोटर द्वारा लिया जाता है. तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLRH प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेस लागू होने के बाद आवटी से विलम्ब हेतु ली गयी है. तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये | 5. इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेंगें। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 42.07.2023 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 (पूर्व में पीठ-04) द्वारा दिनांक 03.02.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28.03.2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. WI प्रकरण में आदेश, दिनांक 42.07.2023 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 28-03-2025 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 42.07.2023 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को

यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के कारण मा. पीठ--2 (पूर्व में पीठ--04) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2025 के अनुसार पत्रावली नियम--24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली दिनांक 28.03.2025 को इस पीठ को उपलब्ध नहीं थी, क्‍योंकि पत्रावली वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु te star सचिव, रेरा द्वारा तलब की गई थी। पत्रावली प्रथम बार नियम-24 के अन्तर्गत इस पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ क॑ आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। शिकायतकर्ता अपनी आपत्ति एवं गणना शीट दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 40.09.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पंदा विनियामक प्राधिकरण