E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर-204308. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ--04-ए) श्री संजय आर. भूसरेड्डी, माननीय अध्यक्ष शिकायत संख्या: NCRI44/i/0984/209 एमको इंडिया लिमिटेड बनाम लॉजिक्स बिल्डटेक प्रा. लि. आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 प्रार्थी ,/ शिकायतकर्ता का परिवाद अंतिम बहस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 45--05-2026 को प्रस्तुत किया«गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता Se की अधिवक्ता श्री अंकित दीक्षित उपस्थित हुए। इस पर पीठ द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के dat को विस्तार से सुनते हुए, पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 45--05-2026 को.ही.-सुरक्षित.की...यी.।... | भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए तथा विवादों का शीत्र निस्तारण किया जाए। इस उददेश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। धारा-34(९), भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 A प्राधिकरण के Gel का उल्लेख किया गया है। धारा-34(४) में निम्नलिखित प्राविधान है:- #३4(6) - to ensure compliance of its regulations or orders or directions made in exercise of its powers under this Act;"

धारा-38, भू-सम्पदा (विनियमन vd विकास) अधिनियम, 20i6 m प्राविधान के अनुसार प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोमोटर द्वारा उस पर डाली गयी बाध्यताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन पैनाल्टी या ब्याज अधिरोपित कर सकता है। धारा-38, रेरा अधिनियम निम्नवत्‌ है:- Page ०6 (2 | E-Court "38. (I) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India." रेरा अधिनियम की धारा-40 निम्नवत्‌ Bi

40, (7) If a promoter or.an allottee or a real estatéagent, as the case may be, Sails to pay any interest or-penalty or compensation imposed on him, by the adjudicating officer or the Regulatory Auth ority or the Appellate Auth ority, as the case may be, under this Act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent, in such manner as may be prescribed as an arrears of land revenue. (2) If any adjudicating officer or the Regulatory A uthority or the Appellate Tribunal, as the case may be, issues any order or directs any person to do any act, or refrain from doing any act, which it is empowered to do under this Act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced, in such manner as may be prescribed. धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन vd विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि यदि प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 05 प्रतिशत तक पैनाल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत हैः- “63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend sy & Page 2 of 6 (7. To 22 ET E-Court

up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारा-40, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-5 के अन्तर्गत आता है, जो कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तथा धारा-63, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के अध्याय-8 के अन्तर्गत आता है, जोकि अपराध, शास्तियाँ और न्यायनिर्णयन से सम्बन्धित है। saad wera से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि प्राधिकरण प्रोमोटर द्वारा आदेशों का अनुपालन न करने पर धारा-40 के अन्तर्गत अपने आदेशों का क्रियान्वयन कराए तथा धारा-63 के अन्तर्गत प्रोमोटर पर अर्थदण्ड लगाए। प्राधिकरण दोनों कार्यवाही एक साथ कर सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन कराये जाने हेतु “ऑनलाईन आवेदन” प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-40(2) सपठित नियम-24, उ.प्र. रेरा नियमावली, 2046 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए आगामी 45 दिनों के अन्दर पीठ द्वारा धारा-3/ के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 46-42-2020 का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, veg विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। क तत्पश्चात्‌ प्रकरण में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 24-04-2025, दिनांक 04-04-2025, दिनांक 44-06-2025, दिनांक 43-08-2025, दिनांक 25—02—2026 एवं दिनांक 45--05--2026 को की गयी। क्‍

प्रकरण में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र, दिनांक 03--2--2024 एवं अपना लिखित जवाब, दिनांक 42--05--2026 दाखिल कर, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या में किये गये समस्त geal //अभिकथनों का पूर्ण रूप से खण्डन करते हुए, अपने कथन के समर्थन में विभिन्‍न तथ्यों / अभिकथनों का उल्लेख कर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 46-42--2020 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार से सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री का सम्यूक परिशीलन किया | प्रशनगत शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनाक 46-42--2020 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये:- AS Page 3 of 6 E-Court 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता & fee वह शशिकायतकर्ता के यूनिट की समस्त छुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनाक 3/-67-2027 तक कब्जा देना छुनिश्चित Be |

2 विपक्षी शिक्रायतकर्ता को दिनांक 02--.0/-.20/4 से दिनाक 30--04--2076 तक 20/—- रुपये mt वर्यक्रुट sane की दर से व दिनांक 0/-65-.2076 स़े MAS AA अथवा ऑफर किये जाने की तिथि जो भी ae में हो तक शिक्रायतकर्ता द्वार जया धनराशि पर ore ब्याज के रूप में MCLR+ प्रतिशत ब्याज Fel करना छुनिश्चित करें/ ब्याज की यह धनराशि अआंतिय थुयतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी/ ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर थिकायतकर्ता को वापस की जायेगी फोर्स मैज्योर पीरियड को Gerd एखते हुए (दिनाक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक प्रस्योजना से हुए aera eg ब्याज की गणना नहीं की जायेगी/ साथ ही यादि शिकायतकर्ता का PIS अतिदेय (Over Dues) & तो उस पर of इस अवधि का ब्याज देय न होगा/ 3. विपक्षी को यह निर्देशित क्रिया जाता है fe रेस अधिनियम 2076 की ee 2(ca)(i) के अनुसार यदि ker लागू होने के बाद He ब्याज दर ana के 'डिफॉल्ट पे श्रोग्रेटर द्वारा लिया जाता & abet ae ब्याज प्रोग्रोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर थी आक्टी को fear order) अतः errr भुगतान पर थिकायवर्कर्ता द्वारा थी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा यदि इससे अधिक दर से ale धनराशि er ary होने के Te आवटी से विलम्ब हेतु ली ययी हैं. तो reir अवधि eg. ब्याज की sre की भी उसी दर से यणना की जायेगी | 4. विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश के अनुरुप waa WT पत्र जारी करना सुनिश्चित we

5. यदि विपक्ष शथिकायतकर्ता को दिनाक 3/-0/-.2027 तक कब्जा देने यें असफल एहता है; तो दिनांक 37-0/-2027 के पश्चात्‌ 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता GIT समस्त जमा धनराशि पर धनराशि जया करने की तिथि स्रे धनराशि भुगतान डे करने की तिथि तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर MCLR+I प्रतिशत| /A वार्षिक ब्याज दर सहित वापस अदा करना सुनिश्चित Fe 6. इस आदेश का SATA श-स्रम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियय 2076 की धारा-69 तथा अन्य छुसयत फ्राविधानों को अन्तर्गत दण्डनीय होग्रा/ आदेश Wet पर अपलोड किया जाये/ ne Page 4 of 6 E-Court 7 यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है. तो थिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि RT प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का (क्रियान्वयन करा WPT |” उपर्युक्त पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 46-42—2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीठ द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रार्थी / शिकायतकर्ता के फ्लैट की समस्त सुविधाओं को अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34-04-202' तक कब्जा दिये जाने तथा देय विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करने अन्यथा कि स्थिति में प्रस्तर-05 के अनुसार welt / शिकायतकर्ता की जमा धनराशि मय ब्याज वापस अदा करने हेतु आदेशित किया गया था|

परन्तु विपक्षी कम्पनी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या, दिनांक 08--08--2025 के साथ ऐसा कोई साक्ष्य एवं प्रमाण रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 46-42-2020 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा वर्तमान समय में प्रार्थी,/ शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा देते हुए, अंतिम spree सैटेल कर दिया गया हो अन्यथा कि स्थिति में sad आदेश के प्रस्तर-05, के अनुसार प्रार्थी ,/ शिकायतकर्ता की समस्त जमा धनराशि मय ब्याज वापस की ज़ाँ चुकी हो अत: उपर्युक्त समस्त. तथ्यों -एवँ-वर्णित-परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक पीठ-द्वारा पारित आदेश, दिनांक 46-42-2020 के किसी भी प्रकरण में चूंकि प्रार्थी/ शिकायतकर्ता द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र, दिनांक 03-42-2024 एवं अपना लिखित जवाब, दिनांक 42--05--2026 दाखिल कर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 46-42-2020 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में स्वीकार किया जाता है। चूंकि रेरा नियमावली, 2006 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-2। में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई lel

अतः: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 46-42--2020 के प्रस्तर-04 के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 30-09-2026 को संदर्भित की जाती है। LAV [7 A Page 5 of 6 E-Court सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 46-42-2020 के प्रस्तर-02 के अनुसार दिनांक 22-09-2026 से पूर्व विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें | यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 46-4 2--2020 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम की धारा-63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस Batya कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये । दिनांक: 47--08--2026. (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, रेरा | Page 6 of 6