Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rajni Gill v. Logix Infrastructure Pvt.ltd
Complaint No. NCR144/11/0598/2019
- Decision date
- Not recorded
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
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Judgment text
Bo yo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ- 04ए आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत PeN—NCRI44//0598/209 रजनी गिल बनाम लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 04.09.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित करते हुए उभयपक्ष को दिनांक 08.09.20204 तक अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उभय पक्ष द्वारा कोई लिखित बहस दाखिल नहीं की गयी है। उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 34.08.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 25.09.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक i2.:0.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालग कर, अनुपालग आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी, जिसके कम में पीठ द्वारा सुनवाई दिनांक 04.08.2024 एवं दिनांक 04.09.2024 को की गयी। पत्रावली पर विपक्षी द्वारा प्रश्नगत cari का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 45.04.2049, इलैक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट दिनांक 40.05.2046, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट 5
दिनांक 44.04.2049, लिफ्ट इंस्टालेशन सर्टिफिकेट दिनांक 45.04.2049 दाखिल किये गये है। ऐसे में यह विदित है कि विपक्षी की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः वर्णित परिस्थिति में उचित होगा कि शिकायतकर्ता अपनी अवशेष धनराशि (यदि कोई हो) का भुगतान करते हुए, यूनिट का कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। जहाँ तक विलम्ब अवधि के ब्याज का प्रश्न है, विपक्षी की ओर से इस विषय में कोई गणना स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.05.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि की गणना कराकर तदनुसार वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :2) /0 7 /202 उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण