Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Deepak Mittal, Shilpi Mittal v. Logix Infrastructure Pvt.ltd

Complaint No. NCR144/11/0501/2019

Decision date
Not recorded
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

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Judgment text

30 30 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ- oy आदेश अन्तर्गत धारा- 63 श्री राजीव कुमार, माननीय अध्यक्ष शिकायत FEAT—NCR44//0502/2029 दीपक मित्तल व शिल्पी मित्तल बनाम लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर oo fio प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 40.42.2024 को पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी है। उभय पक्ष के तर्कों को OT गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.02.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा रेरा पोर्टल के माध्यम से आदेश कियान्वयन कराये जाने हेतु आवदेन किया गया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 75.09.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन SRA प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस दिनांक 3.40.2020 को जारी करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया गया है कि वह दिनांक 26.0.2020 तक उक्त आदेश का अनुपालन कर, अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु विपक्षी द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई दिनांक 04.08.2024, दिनांक 04.09.2024, दिनांक 27.0.2024, दिनांक 40.42.202 को की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे यह विदित है कि समुचित अवसर देने बावजूद भी विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी, पूर्व में धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 26.02.2020 के अनुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देते हुए नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सचिव को निर्देशित किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34,03.2022 तक विलम्बित अवधि है के ब्याज को समायोजित,“ भुगतान करते हुए शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देकर, सूचना कम्पलेन्ट to पर अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा पूर्व में धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 26.02.2020 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक :-///० | /2022 eee = f (राजीव कुमार) |: का राज (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण