उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय हैबिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पता- C- 26, सेक्टर-3 नोएडा पीठासीन - ary प्रताप सिंह, (सदस्य) प्रतिनिधित्व : परिवादी :- श्री टीकम राय, अधिवक्ता, स्वयं प्रतिवादी — श्री मोहित राय, अधिवक्ता परिवाद : गौतमबुद्धनगर पीठ-3 कम शिकायत संख्या पक्षकार नाम | अनुबन्ध पत्र | यूनिट भुगतान की गयी संख्या संख्या धनराशि रु0 4 एनसीआर444 / 0 / 838754 / 2024 | एस.के.एम.डी. 25.07.2047.._ | 79 रु0 40,79,204 /— अजीज़-उर्र-रहमान 2 VARS I44 / 0 // 83762 /202 | हसीब आलम 09.2.203 | F-I2 रु0 24,73,500 /— 3. Vavilenei44 / 44 / 84940 / 2024 | प्रेम चन्द्र 30.44.2043.. के रु0 23,08,739 /- 4. | एनसीआर।44 / 4 / 85024 / 2024 | राधा कृष्ण कौशिक | 43.08.2043.. | #5 रु0 9,49,985 /- 5. एनसीआर44 /40 / 63756 / 2020 I CH 24.0.20i3 | A-I0803 | 0 25,6,726 /— कारक परिवादीगण बनाम प्रतिवादी परिवादीगण द्वारा यह सभी परिवाद प्रतिवादी के विरूद्ध योजित किये गये है। इन सभी परिवादों के तथ्य और साक्ष्य एक समान हैं तथा प्रश्नगत परिवाद प्रतिवादी की परियोजना Habitech Crystal 36 गौतमबुद्धनगर से सम्बंधित है। अतः उक्त सभी परिवादों को सूचीबद्ध करते हुये एक ही निर्णय रो इनका निस्तारण किया जा रहा है। अभिलेखीय साक्ष्य:- 4. एम.ओ-यू. दिनांकित 25.07.2047 2. GAT धनराशि की रसीदें 3. बैंक द्वारा स्वीकृत गृह-ऋण की छायाप्रति 2886 4 प्रतिवादी द्वारा अपने निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये = . प्रतिवाद पत्र . पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश की छायाप्रति . रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 46.09.2049 . परियोजना से सम्बन्धित वांछित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां

. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरण:- (क) संक्षेप में अग्रणी परिवादी का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना Habitech Crystal 36 गौतमबुद्धनगर में उक्त तालिका में अंकित टावर में इकाई संख्या-749 बुक करायी गयी, जिसकी कुल कीमत ॥2,49,500 //-रूपये है, जिसके एवज में परिवादी द्वारा 0,79,204 ,//-रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया। प्रतिवादी द्वारा भ्रमक विज्ञापन कर प्रश्नगत यूनिट उन्हें आवंटित की गई है और यूनिट का अधिपत्य जून 2048 तक यूनिट का प्रदान किया जाना था परन्तु अभी तक यूनिट का अधिपत्य प्रदान नहीं किया गया है। परिवादी ने परियोजना विलम्बित होने के कारण जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया गया है कि परिवादी द्वारा विधि का दुरूप्रयोग करते हुए प्रश्नगत वाद प्राधिकरण के समक्ष योजित किया गया है, परिवादी रेरा अधिनियम की धारा 2d) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि परिवादी आवंटी की श्रेणी के अंतर्गत नहीं हैं। अतः वह रेरा प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा रेरा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश की छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं। प्रतिवादी का यह भी Page 2

कहना है कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में चारों वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके है और प्रश्नगत परियोजना रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 46.09.20i9 के अनुसार अधिभोग प्रमाण पत्र डीम्ड ayes की श्रेणी के अंतर्गत है, एवं उपरोक्त Ses श्रेणी के आधार पर वें परिवादी को यूनिट का अधिपत्य प्रदान करने हेतु सहमत है। परिवादी की यूनिट का कुल मूल्य 42,49,500 /- रूपये एवं अन्य अतिरिक्त कर है। परिवादी द्वारा स्वयं अपनी देय अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त कथन के आधार पर परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। (ग) परिवादी द्वारा प्रतिउत्तर पत्र दाखिल करते हुए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कथन का खंडन करते हुए कहा गया है कि वें रेरा अधिनियम की धारा 2d) के अंतर्गत है और प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष उभयपक्षों के मध्य एम.ओ.यू. दिनांक 25.07.2047 को निष्पादित किया गया था, जिसके अनुसार प्रतिवादी द्वारा यूनिट का अधिपत्य जून 2048 एवं 6 माह की अनुग्रह अवधि के उपरान्त प्रदान किया जाना था, परन्तु vat अवधि के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा यूनिट का अधिपत्य प्रदान नहीं किया गया हैं। उभयपक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये :- बिन्दु deni: क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं ? व क्‍या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? बिन्दु संख्या 2 : क्‍या परिवादीगण जमा धनराशि मय ब्याज वापस पाने का अधिकारी है? बिन्दु संख्या 3: क्‍या परिवादीगण अधिपत्य एवं विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है? Page 3

निस्तारण बिन्दु संख्या 4 बिन्दु संख्या-+ इस तथ्य पर विचरित है कि क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते है तथा क्या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 // 2024 “मैसर्स न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा0 feo बनाम Boro राज्य व अन्य” में दिया गया आब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि "54. From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on- going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206." उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि "ऑन aga" परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं।

उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आब्जर्वेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकरण कराया जाता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। प्रश्नगत परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या- UPRERAPRJI4395 है। यह परियोजना ऑनगोईंग की श्रेणी में है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान प्रतिवादी की yeaa परियोजना लागू होगें। तद्नुसार बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। Page 4 निस्तारण बिन्दु संख्या 2: प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में चारों वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके है और प्रश्नगत परियोजना रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 46.09.2049 के अनुसार अधिभोग प्रमाण पत्र Ss ayes की श्रेणी के अंतर्गत है, एवं उपरोक्त डीम्ड श्रेणी के आधार पर वें परिवादी को यूनिट का अधिपत्य प्रदान करने हेतु सहमत है। पत्रावली पर उपलब्ध वांछित प्रमाण पत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में चारों वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। यदि ऐसी स्थिति में परिवादी को यदि वर्तमान में जमा धनराशि वापस कर दी जाती है, तो परियोजना में बने रहने वाले आवंटी जो इकाई का अधिपत्य प्राप्त करना चाहते हैं और परियोजना के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रेरा अधिनियम 2046 का उद्देश्य होम बायर्स के हितों की रक्षा तथा रियल एस्टेट सेक्टर के विनियमन व प्रोत्साहन करने का भी है जिसे दृष्टिगत रखते हुये परिवादी को शीघ्र धनराशि वापस किया जाना उचित नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 744 /20:7 चित्रा शर्मा आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया आदि में किया गया आब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है कि :- "40. As we have stated earlier, an amount of Rs 750 crores is lying in deposit before this Court pursuant to the interim directions, on which interest has accrued. The home buyers have earnestly sought the issuance of interim directions to facilitate a pro-rata disbursement of this amount to those of the home buyers who seek a refund. "We are keenly conscious of the fact that the claim of the home buyers who seek a refund of monies deserves to be considered with empathy. Yet, having given our anxious consideration to the plea and on the balance, we are not inclined to accede to it for more than one reason. Firstly Soo Secondly, the figures which have been made available presently, following the opening of the Web portal by the amicus curiae, indicate that 8% of the home buyers have sought a refund of their monies while 92% would evidently prefer possession of the Page 5 homes which they have purchased. We cannot be unmindful of the interests of 92% of the home buyers many of whom would also have obtained loans to secure a home. They would have a legitimate grievance if the corpus of Rs 750 crores (together with accrued interest) is distributed to the home buyers who seek a refund."

उक्त प्रस्तरों में vara “ऑब्जर्वेशन्स्‌” एवं RI एक्ट की समग्र व्यवस्था को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि यदि विलम्ब के प्रत्येक मामले में धनराशि लौटाने का ही निर्णय लिया जाये तो निश्चय ही यह अधिनियम के “ऑबजेक्टिव” तथा “स्कीम” के अनुरूप न होगा। रिफण्ड का निर्णय लेते समय प्रत्येक मामले की “यूनीकनेस” प्रकरण के समस्त तथ्यों यथा “कन्सट्रक्शन” की स्थिति, कम्पलीशन की “टाईम लाईन”, प्रोमोटर्स के द्वारा ऑफर ऑफ पजेशन के “कमिटमेन्ट” की स्थिति, अन्य ‘ep होल्डर्स”, विशेष रूप से परियोजना के साथ बने रहने वाले “एलॉटीज” पर प्रभाव, “प्रस्तावित पज़ेशन डेट” के विषय में “कन्सेन्सस्‌” आदि पर विचार किया जाना न्यायहित में होगा। निश्चय ही परियोजना में बने रहने की दशा में एलॉटीज़ को विलम्ब हेतु नियमानुसार ब्याज प्रोमोटर्स द्वारा देय होगा। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या- 2 निर्णीत की जाती है। निस्तारण बिन्दु संख्या 3 : परिवादी का कहना है कि प्रतिवादी द्वारा भ्रमक विज्ञापन कर प्रश्नगत यूनिट उन्हें आवंटित की गई है और यूनिट का अधिपत्य जून 2048 तक यूनिट का प्रदान किया जाना था परन्तु अभी तक यूनिट का अधिपत्य प्रदान नहीं किया गया है। परिवादी ने परियोजना विलम्बित होने के कारण जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया है। उभयपक्षों के मध्य एम0ओ0०यू0 आवंटन अनुबंध निष्पादित किया गया, जिसके प्रस्तर-26 के अनुसार इकाई का अधिपत्य जून 20i8 एवं 6 माह की aque अवधि अर्थात्‌ 37.42.20i8 तक इकाई का अधिपत्य प्रदान किया जाना था। परन्तु प्रतिवादी द्वारा अभी तक यूनिट का अधिपत्य प्रदान नहीं किया गया है। दूसरी ओर प्रतिवादी का कहना है कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में Page 6

चारों वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके है और प्रश्नगत परियोजना रेरा कार्यालय आदेश दिनांक 46.09.2049 के अनुसार अधिभोग प्रमाण पत्र Ss ages की श्रेणी के अंतर्गत है, एवं उपरोक्त डीम्ड श्रेणी के आधार पर वें परिवादी को यूनिट का अधिपत्य प्रदान करने हेतु सहमत है। यह स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है और ऐसे में परिवादी दिनांक 04.04.2049 से ओ.सी./सी.सी. अथवा अधिपत्य ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर विलंबित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी है। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के नीलकमल Raced wards प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

"Section 8()(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till haudiny over of lhe possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." Page 7 अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्‍योंकि gated द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।

जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक 47.0.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय /पद्टा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय /“पट्टा facta के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें WAR 9. 2di) 4 प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि:- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +/% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:" यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी wer 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बंध में सिविल अपील सं० 6649-50 // 208 सुपरटेक लिमिटेड / बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :- Page 8

" The period of Interest should close on April 20l6 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession. " उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी./सी.सी. मिलने अथवा अधिपत्य ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो की तिथि तक परिवादी विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में परिवादी ओ.सी. JQ. मिलने अथवा अधिपत्य ऑफर किये जाने,जो भी बाद में हो तक की अवधि तक विलम्ब के लिएब्याज पाने के अधिकारी होगें। इसके अतिरिक्त दिनांक 47.40.2048 को उ0प्र०0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740 // 8-3-48-65 fafas/is @ द्वारा मॉडल WM के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT:

॥7,] Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of the Agreement. The Promoter assures to hand over posscssion of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on , unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plot]:" eee Page 9 इसके अतिरिक्त यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक महामारी नामतः कोविड-49 (Corona Virus Disease) विश्व भर में व्याप्त है तथा इसके संकमण का व्यापक प्रभाव सार्वजनिक जन-जीवन पर पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा महामारी की चुनौती से निपटने के लिए विभिन्‍न प्रकार के उपाय किये जा रहे है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन की लगभग समस्त गातिविधि प्रातिकुल रूप से प्रभावित हुयी है। इसी कारण भू-सम्पदा विनिर्माण क्षेत्र (२०४ Estate Sector) की समस्त गति विधियों में भी विघन पड़ा है।

qa है कि भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: ०- 7024/230/208-Housing-UD/EFS-9056405, दिनांक 43 मई, 2020 के प्रस्तर-6 में कोविड--49 (Corona Virus Disease) को प्राकृतिक आपदा / महामारी मानते हुये इसे (Force Majeure) घोषित किया गया है। विदित है कि भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा-6 में (Force Majeure) को परिभाषित करते हुये प्राकृतिक आपदा को एक आधार माना गया है। इन परिस्थितियों में चूँकि सम्प्रवर्तक // विकासकर्ता अपनी परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने में असमर्थ है। अतः दिनांक 25.03.2020 से 25.09. 2020 तक के निर्माण कार्य पूर्ण करने/पंजीकरण अवधि को 6 माह बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत संप्रवर्तक / विकासकर्ता आवंटी से saa अवधि अर्थात 25.03.2020 से 25.09.2020 तक का कोई विलम्ब ब्याज नहीं प्राप्त करेगा और न ही आवंटियों को कोई ब्याज दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोविड-49 की द्वितीय लहर वर्ष 2024 में आ जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा पुनः अपने आदेश दिनांक 48.08.2024 में एन.सी.आर में स्थित परियोजना को पूर्ण करने की तिथि 6+3 माह बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्प्रवर्तक /विकासकर्ता आवंटी से इस अवधि का कोई विलम्ब ब्याज प्राप्त नहीं करेगा और न ही आवंटियों को उक्त अवधि में कोई ब्याज सम्प्रवर्तक //विकासकर्ता द्वारा दिया जायेगा। qaqa वाद बिन्दु संख्या- 3 की जाती है। ए०६8९१0 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को के नीर क्षीर विवेक पर आधारित परिशीलन एवं विश्लेषण से पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवादी को इकाई का अधिपत्य व विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश

(क) प्रस्तुत परिवादों में परिवादीगण द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने का अनुतोष निरस्त किया जाता है। (ख) प्रतिवादी, परिवादीगण को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओ. सी /सी.सी सहित अगस्त 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ग) प्रतिवादी, परिवादी को दिनांक 04.04.2049 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने अथवा अधिपत्य ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR + ]% की दर से दण्ड Alt /penal interest प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित किया जाएगा तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी। अन्य परिवादीगण के प्रकरण में विलम्बित अवधि की गणना अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी। (ग) परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीगण बकाया अवशेष धनराशि का प्रतिवादी को भुगतान करें| परिवादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है, तो उस स्थिति में रेर अधिनियम की धारा 2(20)(0) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय “नहीं होगा। (घ) प्रतिवादी द्वारा मूलभूत सुविधाओं के सम्बंध में शुल्क दोनों पक्ष के मध्य हस्ताक्षारित आवंटन पत्र/अनुबंध पत्र में निहित शर्तों के Page अनुसार ही प्राप्त करेगा तथा परिवादीगण द्वारा जो धनराशि इस मद में भुगतान कर दी गयी है वह समायोजित किया जाएगा।

(ड) परिवादीगण द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनाक 25.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तथा वर्ष 202 में 03 माह की अवधि का ब्याज परिवादीगणों व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नही किया जायेगा। परिवादीगण आवंटित इकाई के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि के सम्बंध में समस्त अभिलेखीय साक्ष्य लेखा विभाग के समक्ष धनराशि गणना हेतु प्रस्तुत करेंगे। आदेश की एक-एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाए। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये | दिनांक:- सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 2