उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 संपठित नियम-24 45-शिकायत PEM—NCR44/0/8375/202 एसके एमडी अजीजुर रहमान बनाम हैबीटेक .इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 02.07.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्‍्फेंसिंग के . माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मुस्कान उपस्थित By | wert शिकायत में माननीय पीठ-3 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 45.06.2022 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रस्तुत परिवादों में परिवादीगण द्वारा जमा धनराशि मय व्याज वापस दिलाये जाने का अनुतोष निरस्त किया जाता है। (ख) प्रतिवादी, परिवादीगण को आवंटित इकाई का अधिपत्य ओ. सी/सी.सी सहित अगस्त 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (ग) प्रतिवादी, परिवादी को दिनांक 04.04.2049 से ओ.सी/सी.सी प्राप्त होने अथवा अधिपत्य ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+H% की दर से दण्ड ब्याज/फ«आश interest प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाएगा। यह धनराशि अधिपत्य दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित किया जाएगा तथा अवशेष बची धनराशि प्रतिवादी द्वारा परिवादी को भुगतान की जाएगी। अन्य परिवादीगण के प्रकरण में विलम्बित अवधि की गणना अनुबन्ध के अनुरूप उपरोक्तानुसार गणना की जायेगी।

@) परिवादीगण द्वारा यदि कोई धनराशि का भुगतान करना शेष है तो परिवादीगण बकाया अवशेष धनराशि का प्रतिवादी को भुगतान करें। परिवादीगण द्वारा जो धनराशि विलम्ब से भुगतान की गयी है, तो उस स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा 2 (४)0) के अधीन प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु परिवादी द्वारा ब्याज MCLRH% की दर से अधिक देय नहीं होगा। जज (घ) प्रतिवादी द्वारा मूलभूत सुविधाओं के सम्बंध में शुल्क दोनों पक्ष के मध्य cement आवंटन पत्र,/अनुबंध पत्र में निहित शर्तों के अनुसार ही प्राप्त करेगा तथा परिवादीगण द्वारा जो धनराशि इस मद में भुगतान कर दी गयी है वह समायोजित किया जाएगा | (ड) परिवादीगण द्वारा भुगतान में किये गये विलम्ब व प्रतिवादी द्वारा परियोजना पूर्ण किये जाने में हुये विलम्ब के लिए फोर्स मैज्योर पीरियड दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तथा वर्ष 202i में 03 माह की अवधि का ब्याज परिवादीगणों व प्रतिवादी द्वारा भुगतान नही किया जायेगा। परिवादीगण आवंटित इकाई के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि के सम्बंध में समस्त अभिलेखीय साक्ष्य लेखा विभाग के समक्ष धनराशि गणना हेतु प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 5.06.2022 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत sat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थन-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 22.04. 2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः-

* उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 506.2022 के क्रम संख्या “ख व ग” का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेंरा नियमावली 206 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 5.062022 के क्रम संख्या ख' के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्‍्यांयनिर्णायक अधिकारी उ.प्र. रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 02.07.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा, पीठ द्वारा दिनांक 5.06.2022 को धारा-34, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या “ग” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु ' वसूली प्रमाण पत्र” जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई की तिथि 02.07.2025 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। _ यदि न्याय निर्णायक अधिकारी नियम 24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते है कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांकित 45.06.2022 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो ऐसी दशा में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रकरण में रेश अधिनियम की ares की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्रावली पीठ को वापस संदर्भित कर सकते है। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट. का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री निष्पादित न कराये जाने के .कारण माननीय रेरा पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 के अनुसार पत्रावली w नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ के समक्ष आज प्रथम बार पेश हुई।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि 'कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। प्रत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.09.2025 को पेश हो। ETN आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण